आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता नबुझाउने ६१ उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेपछि उद्योगीहरू आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह बनाएर मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति आक्रोश पोखे ।
प्राधिकरणले असार १० गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०को प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्को पत्र र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बक्यौता तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकमबमोजिम ६१ उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना थप लगाउने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । अन्यथा लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।
उक्त म्याद आज मंगलबार सकिँदै छ । अन्यथा लाइन काट्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । सोही अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन तथा सरकारको निर्णयविपरीत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई धम्काइरहेको आरोप लगाए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादन संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, 'डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धनमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ । तर न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविपरीत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम गरेको छ ।’ उनले प्राधिकरणले बिल बनाएर उद्योगहरूमा पठाएको बताए ।
उनले प्राधिकरणले त्यसमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क समेत जोडेर पठाएको बताए । उनले २०७२ साल माघ २ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्मको छुट भएकाले विद्युत् शुल्क १५ दिनभित्र तिर्न पत्र आएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरण डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद समाधानतिर भन्दा पनि गिजोल्नतिर लागेको आरोप लगाए । प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको आरोप उनको थियो ।
यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लाल आयोगको सिफारिस अक्षरशः पालना गर्न उद्योगीहरू तयार रहे पनि प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको बताए । उनले भने, ‘न्यायिक आयोगले दिएका सुझाव र निष्कर्ष तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई पनि विद्युत् प्राधिकरणले नमान्ने ? आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने ? योभन्दा गैरजिम्मेवार काम के हुन्छ ?’
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद विगत पाँच वर्षदेखि चलिरहेको छ । उक्त विवाद समाधानका लागि सरकारले गत पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।आयोगले प्रतिवेदनमा नियमित महसुल बुझाउन बाँकी नरहेको भन्दै अतरिक्त महसुलमा विवाद भएको उल्लेख गरेको थियो ।
जनताले दैनिक २० घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेको बेला प्राधिकरणले २०७२ मा उद्योगीहरूलाई विशेष सुविधामार्फत् २० घण्टासम्म बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडरमार्फत् उक्त बिजुली उपलब्ध गराइएकोमा उक्त महशुल उठ्न बाँकी रहेको दाबी प्राधिकरणको छ ।
सोही विवादमा गत पुसमा प्राधिकरणले २२ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्न निर्देशन दिँदै उक्त विषय छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
