अरुण सुबेदी
अहिलेको सकसपूर्ण अवस्थामा नेपालको आर्थिक नीति र विधि कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सबै अलमलको अवस्थामा छन् । यस्तो अलमलमा के गर्ने भन्नेबारे मन्थन गर्न हामीले विगतमा गरिएका केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन माथि विमर्श गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो पुनरावलोकनले हामीलाई अगाडिको बाटो तय गर्न सहज पार्ने मात्र होइन कि कुन आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्रको जग उभिएको छ भन्ने समेत बुझ्न सहज बनाउँछ ।
वि. स. २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जोखिम लिएर एउटा स्पष्ट नीतिगत अवधारणा बनाए- ‘सरकारको काम उद्योगधन्दा चलाएर बस्ने होइन । यो निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ।‘ उनको ‘त्यसबाट आएको करले सामाजिक सुरक्षा पनि गरौँला र बाँकी विकास पनि गरौँला’ भन्ने प्रस्तावना बाटै नेपालमा उदारवादको पहिलो चरण सुरु भयो । यसरी २०४८ देखि २०५१ सम्म ‘पोलिसी इन्जिनियरिङ’को काम भयो । पछि कर प्रणालीमा पनि यसै अनुरुप पोलिसी इन्जिनियरिङ भयो । खासमा त्यही नीतिगत परिवर्तनको जोखिम उठाएकै कारण आजसम्म आर्थिक रुपमा हाम्रो राज्य बाँचेको हो । नत्र, हामी पहिल्यै जटिल समस्यामा परिसक्ने थियौँ ।
छिमेकीको तितो इतिहास
अन्तरक्रियात्मक अर्थ व्यवस्थाको इतिहास हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूलाई छाडेर दक्षिण एसियाको कुरा गरौँ । शिरिमाओ भण्डारानायकेहरुले वितरणमुखी अर्थतन्त्रको अभ्यास गरे । सबै आर्थिक भार राज्यले नै उठाउँछ भन्ने नियन्त्रणत्मक अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्दै राष्ट्रियकरण गर्ने अर्थ व्यवस्था सुरु गरे । सन् ७० को दशकको मध्यतिर आइपुग्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र क्रयास भयो ।
भारतमा इन्धिरागान्धीले सन् १९७१ बाट सुरु गरेको अर्थ नीतिको सन् १९७६ सम्मको यात्रा हेरौँ । सन् १९७६ सम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट चाइनामा देङ सियाओ पिङको उदय भइसकेको थियो । उनी सामाजिक मोडलबाट आर्थिक विकास गर्न सकिँदैन बत्ती देब्रेतिरको बालेपनि गन्तव्य दाहिनेतिरकै तय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता साथ अघि बढे । त्यही अनुरुप उनले जापनिज र अमेरिकन मोडलमा आर्थिक नीतिहरू निर्माण गरे ।
तर, यता डेमोक्रटिक इन्डियामा इन्धिरागान्धी सन् १९७६ मा आइपुग्दा पूर्ण रुपमा राष्ट्रियकरणको मोडलमा गईन । त्यहाँका पुरै बैंकहरु राष्ट्रियकरण भए । एयरलाइन्सहरू राष्ट्रियकरण भए । अनौठो विरोधाभास देखियो । कम्युनिस्ट चाइना अमेरिकन र जापनिज मोडलमा अर्थतन्त्र लिएर गयो । इन्धिरागान्धी समाजवादी मोडलमा अर्थतन्त्र लिएर हिँडिन् ।
त्यसको परिणामस्वरूप सन् १९८९ तिर आइपुग्दा भारतीय अर्थतन्त्र क्रयास भएर बैंकमा भएको सुन बेचेर धान्नु पर्ने स्थिति आयो । त्यसपछि भएको निर्वाचनमा नरसिंह राव आएपछि उनी उदार अर्थनीति सहित अगाडी बढे । बल्ल इन्डियन अर्थतन्त्र धानियो । तर, उनले पनि कम्युनिस्ट र समाजवादीहरूको दबाबका कारण पुरै उदारीकरणमा जान भने सकेनन् । तथापि, उनले त्यस्तो स्थितिका बाबजुद पनि सम्हालिएर काम गरे ।
गिरिजाको सही अर्थनीति
सन् १९७६ को श्रीलङ्का र सन् १९८९ को भारतको जस्तै हालत नेपालको पनि हुन दिनु हुँदैन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला लाग्दा त्यसबेला उनको ठूलो आलोचना भयो । तर, पनि उनले काम गरे । उनले त्यसबेला काम गरेकै कारण आज हामीले थपक्क टिकट काटेर विमानमा उड्न पाएका छौँ । गाउँ गाउँमा बैंकहरु पुगेका छन् । सरकारीमा भन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजहरूमा छात्रवृत्तिमा बिद्यार्थीहरु पढ्न पाइरहेका छन् । इन्जिनियरिङमा पनि त्यही अवस्था छ । इनर्जी क्षेत्रले पनि राम्रो फड्को मारेको छ ।
अहिले हामीसँग तलब भत्ता दिन सक्ने पैसा छैन । राजस्वले चालु खर्च धान्न सकिरहेको छैन । हामी लोकतान्त्रिक क्षयीकरण (डेमोक्रेटिक डिप्ल्लेक्सन)को चरणमा छौँ । एकातिर आर्थिक उदारीकरण नगर्ने, अर्कोतिर राज्यले चलाएर कम्पनीहरू नचल्ने अवस्था छ ।
यदि साँच्चै सही नीति लिएर अघि बढ्ने हो भने अहिले बन्दै गरेको फास्ट ट्र्याक देखी पुरानो महेन्द्र राजमार्ग मर्मतको पनि दायित्व सरकारले लिन हुँदैन । कुनै निजी कम्पनी आउँछ, बनाउँछ । तर, हाम्रोमा सबै काम राज्यले ओगटेर बसेको छ । राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू के गर्ने के नगर्ने आन्यौलमा घुमेका घुम्यै छन् ।
कांग्रेस डिप्रेसन सिन्ड्रोममा
अहिले नेपालमा यति ठूलो संख्यामा डाक्टरहरू उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजको स्थापनाको लागि वातावरण बनाएको नेपाली कांग्रेसले हो । यसको प्रचार त्यो पार्टीले गर्नुपर्ने हो । तर, यो मैले गरेको भनेर नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेकै छैन ।
यस्तो किन भइरहेको छ भने नेपाली कांग्रेस डिप्रेसन सिन्ड्रोममा गएको छ । त्यसबेला कांग्रेसले त्यस्तो नीति अवलम्बन नगरेको भए, त्यसलाई प्रयोगमा नल्याएको भए आज यो दिन आउँदैन थियो । तर, आफ्ना कारणले भएको राम्रो कामको दाबी गर्ने काम समेत नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छैन । यदी नेपाली कांग्रेस डिप्रेसन सिन्ड्रोममा नगएको भए त्यो पार्टीले गिरिजाप्रसादले अघि बढाएको उदारवादी अर्थनीतिको दह्रोसँग रक्षा गर्थ्यो र त्यसलाई निरन्तरता दिन्थ्यो । तर, कांग्रेसले त्यसो नगर्दा आज नेपालको अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको छ ।
यदि गिरिजाप्रसादले उदारीकरणको नीति नअपनाएको भए आज सरकारको दायित्व कति धेरै हुन्थ्यो ? हाम्रो हालत के हुन्थ्यो ? हामी सबैले बुझेका छौँ । यी सबै कुराहरूलाई नेपाली काँग्रेसले स्वयम् आफुले बुझेर र अरूलाई बुझाएर पूर्ण उदारीकरणमा जान दबाब दिनु पर्ने हो । तर, यो र यस्ता धेरै दायित्व काँग्रेसले पुरा गर्न नसकेका कारण यो अवस्था आएको हो ।
पार्टी कन्जरभेटिभ, नीति समाजवादी !
यहाँ एउटा गज्जबको विरोधाभास छ । उदारवादी पार्टीले समेत सरकारले सबै दायित्व बोक्नु पर्छ भन्छन्। सानो नै भए पनि एउटा कन्जरभेटिभ पार्टी छ, नेपालमा। तर, त्यसको पनि सफ्टवेयर चाहिँ सोसियलिष्ट र कम्युनिस्ट छ । संसारमा कुनै पनि कन्जरभेटिभ पार्टीले निजीकरणको र उदारीकरणको विरोध गरेको देखिएको छ ? तर, नेपालका पार्टीले भने गर्छन् ।
शिवम् सिमेन्टबाट कर लिएर त्यही करको पैसा फेरि हेटौडा सिमेन्टमा खर्च गरेर त्यो उद्योग चलाउन मिल्छ सरकारले ? त्यसो गर्नु हुँदैन । सरकार भनेको नियामक हो, प्रतिस्पर्धी होइन शिवम् सँग कर लिएर हेटौडा सिमेन्टमा खर्च गर्नु अनैतिक हो । त्यसैले यस्ता सबै उपक्रमहरू एसेस्ट्स मोनिटाइजेशन अन्तर्गत पुरै कर्पोरेट सेक्टरमा राखिदिनु पर्छ । पूर्वाधार पनि निजीक्षेत्रलाई दिनु पर्छ ।
यसो भन्नुको अर्को पनि कारण छ । त्यो हो सरकारले बोक्ने ऋण भनेको तपाइ हामीले बोक्ने ऋण हो । तपाइ हामीले किन ऋण बोक्ने ? निजीक्षेत्रलाई दिएपछि त त्यो कम्पनीले बोक्छ। आखिर ३० वर्षपछि त्यो सरकारकै हो । नेपालको आर्थिक रुपमा विकास गर्ने नै हो भने इन्डियन र चाइनिज मोडलमा जाऊँ हामी । भारतले सडकमा कति धेरै क्रान्ति गर्यौ । तर, सरकारलाई त्यसको आर्थिक भार र दबाब परेको छैन । ट्रान्समिसन लाइनमा पनि उस्तै क्रान्ति गर्यौ । तर, विडम्बना नै भन्नु पर्छ नेपालमा पावर ट्रेड गर्न भनेर कम्पनी दर्ता गरेर बसेको पाँच वर्ष हुँदा पनि निजी क्षेत्रलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको छैन ।
यदि डण्डी, सिमेन्ट, बैंक, विमानस्थललाई निजीकरण गर्ने कि राष्ट्रियकरण भन्ने विषयमा आजको दिनमा जनमत सङ्ग्रह गर्यो भन्यो राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको बहुमत आउँछ । हामी मध्ये धेरैको मानसिकता पूर्ण रुपमा समाजवादी र कम्युनिस्टले नियन्त्रण गरिसके।
यदि देशलाई आर्थिकरुपमा अगाडी बढाउने हो भने हामीले त्यसको विपरीत काम गर्नु पर्छ । तर, त्यसो गर्दा लोकप्रिय दबाब चर्को रुपमा आउँछ । स्थिति कस्तो छ भने उही व्यक्ति तराइमा गएर धानको भाउ बढ्नु पर्छ भन्ने अनि काठमाडौंमा आएर चामलको भाउ घट्नुपर्छ भन्ने गर्छन् । यस्तो खालको लोकप्रियतावादले देशलाई नै दिशाविहीन बनाइदिएको छ ।
स्थिर मुद्रा विनिमयको विषय
नेपाल र भारत बीच रहेको स्थिर मुद्रा विनिमयको विषयमा चर्चा गर्दा एउटा उदाहरणबाट सुरु गरौँ । मानौँ, नेपालका सबै खेत (जमिन) बाँझो भए । नेपालीहरूले एउटा पनि गाइभैसी पालेनन् । एउटा खसीबाख्रा समेत पालेनन् भने पनि बिहारको मूल्यमा यहाँ मासु पाइन्छ । हामीहरूले सिन्को नभाँचे पनि विहारको मूल्यमा चामल, दूध, तरकारी पाइन्छ ।
खासमा हामी आर्थिक रुपमा ठूलो समस्यामा नपर्नुको कारण भारतसँग रहेको स्थिर विनिमय दरका कारण पनि हो । यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि नै मानु पर्छ । किनकि अहिले हामी अर्जेन्टिना, टर्कीको जस्तो अवस्थामा पुगेका छैनौँ ।
दुनियाँमा कुनै देशले पनि अपरिवर्त्य मुद्रा (नन कन्भर्टिभल करेन्सी)मा लगेर आफ्नो मुद्राको मूल्य तोक्ने काम (करेन्सी पेग) गरेका छैनन् । कसैले पनि नन् कन्भर्टिभल करेन्सीमा करेन्सी पेग गर्दैनन् । तर, यस्तो गर्ने देश नेपाल मात्रै हो ।
हामीले इन्डियन करेन्सीमा पेग गरिरहेका छौँ । जबकि दुवै मुलुकको व्यापारिक/आर्थिक स्वार्थ ठिक उल्टो छ । भारत निर्यातकर्ता मुलुक हो । उसको औपचारिक/अनौपचारिक निर्यात एकदमै ठूलो छ । यदि भारतको मुद्रा कमजोर भयो भने उसको निर्यात बढ्छ र भारतसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्छ । त्यसैले उनीहरू आफ्नो मुद्राको मूल्य बढाउन तर्फ लाग्दैनन् । यसो गर्दा उनीहरूको कुल गृहस्थ उत्पादन वृद्धि (जिडिपी ग्रोथ) पनि बढेर जान्छ ।
तर, हाम्रो निर्यात भने एकदमै सानो छ । हामी निर्यातकर्ता मुलुक होइनौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र नै आयातमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा यदि हाम्रो मुद्राको मूल्य बढ्न सकेन भने हामीलाई मूल्यवृद्धिको प्रेसर पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र नै सङ्कुचनतर्फ जाने स्थिति हुन्छ । त्यसैले हामीलाई आफ्नो मुद्राको मूल्य बढ्दा सहज हुन्छ । तर, भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दरका कारण हाम्रो मुद्राको मूल्य बढ्न गाह्रो छ । त्यसैले हामीले अमेरिकी डलरसँग हाम्रो मुद्राको स्थिर निर्धारण गर्न सक्ने हो भने ठिक हुन्छ भन्ने धारणा विगत देखिनै राख्दै आइएको छ ।
आर्थिक मन्दीको कारण र निस्कने उपाय
अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । तर, कर्जा लिन कोही जाँदैनन् । विदेशी मुद्राको प्रयोग नै छैन । आर्थिक क्रियाकलाप बढिरहेको छैन । राजस्व घटिरहेको छ । यसरी अनौठो अवस्था छ ।
अहिले हाम्रो सरकार पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन । हाम्रो जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेकाले नयाँ घर निर्माणको काम चलिरहेको छैन । यस्तोमा बाटो, रेल, विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने उनीहरूले तीव्र गतिमा निर्माणको काम गर्थे । रोजगारको सिर्जना हुन्थ्यो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो । तर, सरकारसँग क्षमता नभएका कारण हाम्रोमा केही काम भएको छैन ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी भएको छैन । भुक्तानी दिन सरकारसँग पैसा नै छैन । यसरी निजी क्षेत्रलाई काम गर्न पनि नदिने, अनि आफू पनि गर्न नसक्ने स्थिति छ । फेरी अर्कोतिर आफ्नो आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदाहुँदै जलविद्युत बनाउने भनेर सरकार तयारीमा छ । यस्तो परिस्थितिबाट देशलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्नेबारे एउटा सूत्र नै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सूत्रको आधारमा प्रधानमन्त्रीले अब मुलुकलाई आर्थिक रुपमा यसरी सम्हाल्छौँ भनेर भन्नु पर्छ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ‘हामी एग्रेसिभ एसेस्ट्स मोनिटाइजेसनमा हामी लाग्यौ, इन्फाइस्ट्रक्चरलाई पनि एसेस्ट्स मोनिटाइजेसनमा लैजान्छौँ । विदेशीलाई पनि खोलिदिन्छौ ल आऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुपर्छ । तर, त्यसो गर्ने तर्फ राज्य बढेको छैन । कानुन संशोधनका लागि दिइएको बुँदाहरूलाई भन्दा अन्त्यतै फरक र बेकामको अध्यादेश आयो । त्यसैले सर्वप्रथम लगानीका लागि समस्या भएका कानुनहरू पुरै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
अधिक तरलताको व्यवस्थापन
अहिले तरलता (लिक्युडिटी) राम्रो भएको देखिएको छ । तर, केही ठुला परियोजनाहरू बने र पाँच सात खर्ब ऋण गयो भने फेरि अवस्था अर्कै हुन्छ । त्यसकारण ठूला ठूला आयोजनाहरूको लागि बाहिरबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपालका ठूला आयोजनाहरू निजी क्षेत्रले निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा आर्थिक क्षेत्रमा नेपालले ठूलो कदम चालेको हुनेछ ।
यो गर्ने बित्तिकै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा जे जति स्रोत छ त्यो पनि लगानी गर्ने ठाउँ भेटिन्छ । नेपालले अपेक्षा गरे अनुसार ठूला ठूला आयोजनाहरू, कम्पनीहरू विदेशी लगानी सहित आए भने तिनीहरूमा लगानी गर्न नेपालका बैंक र यहाँको पुँजीले पुग्दैन । अनि नेपालका बैंकले स-साना उद्योगमा लगानी गर्न सक्छन् ।
अहिले नै पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको लगानी साना तथा मझौला उद्योग (एसएमइ)हरूमा सबैभन्दा ठूलो छ । तर, नेपालको इतिहासमै अहिले जस्तो रिटेल लोन र एसएमई लोन यति धेरै डिफल्ट कहिले पनि भएको थिएन । तर, अहिले सबै डिफल्टमा छन् ।
त्यस बाहेक सहकारीका नाममा ‘स्याडो बैंकिङ’ हामीहरूले यसरी विस्तार गर्यौँ कि त्यो डुबेपछि बैंकको लगानी गर्ने क्षमतामा एक किसिमको समस्या आयो । पहिले नै स्याडो बैंकिङलाई यसरी विस्तार हुन नदिएर बैंकहरुलाई सम्हाल्दै ल्याउनु पर्दथ्यो । तर, त्यहाँ ठूलो गल्ती भयो ।
नेपालका बैंकहरुलाई अहिले पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुकेसी)को ठूलो समस्या छ । निक्षेप थुप्रेको थुप्रै छ । त्यसको पनि समस्या छ । लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । यो घनचक्करबाट बाहिर निकाल्नका लागि केही खास पोलिसीहरु ल्याउनु पर्छ ।
नेपालको ठूलो कर्पोरेट ऋण लिने भनेका डन्डी, सिमेन्ट उद्योगहरू हुन् । एउटा डन्डी कारखानालाई चार बैंकले लगानी गरेका होलान् । एउटा सिमेन्टलाई तीन वटाले दिएका होलान् । त्यसैगरी, अर्को पर्यटन क्षेत्र हो । अहिले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । डन्डी सिमेन्टको खपत घटिरहेको छ । यसले गर्दा उनीहरूले सावाँ र ब्याज तिर्न सकेनन् । आजको दिनमा हरेक कम्पनीको नेटवर्थ भन्दा ऋणको ग्राफ बढी भयो । ऋणको आकारले कम्पनीहरू उठ्नै नसक्ने अवस्था पुग्न सक्छन् ।
नेपालमा सापेक्षित लाभको क्षेत्र बुझिएको नै छैन । भारतको ठूला अस्पतालहरूमा जानु पर्छ त्यहाँको ‘मेडिकल टुरिजम’ देखेर छक्क परिन्छ । नेपालमा पनि मेडिकल टुरिजमको सापेक्षित लाभको भनेको आँखा अस्पताल हो । मध्य एसियाबाट भारतमा धेरै आउँछन्, आँखाको उपचारको लागि । हामीले मध्य एसियामा नेपालको मार्केटिङ गर्ने हो भने भारतमा जानेहरू नेपालमा आउँछन् । हाम्रोमा सापेक्षित लाभको विषयलाई बुझ्ने गरिएको छैन । बरु, जे कुरालाई पनि राजनीतिकरण गर्ने गरिन्छ । (सुवेदीसंग आर्थिकन्यन्युज डटकमले गरेको कुराकानीमा आधारित)
