आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि न्यून बजेट विनियोजन भएको सन्दर्भमा प्राप्त बजेटलाई अधिकत मितव्ययिताका साथ परिचालन गरी अधिकतम परिणाम निकाल्न प्रयास गरिने बताएकी छिन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायबारे उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले उक्त मन्त्रालयलाई कूल रू ६ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको, सोही बजेटबाट मन्त्रालय मातहतका विभाग र ती विभागअन्तर्गत कार्यरत ६ हजार बढी कर्मचारीको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनका लागि खर्च छुट्याइएको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले सहकारीको क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको, सहकारी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिइन् ।
“हालसम्म २१ वटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ती सहकारीहरूको व्यवस्थापन ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति” मार्फत भइरहेको छ ।
