आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य नपारियोस् भन्ने आग्रह सरकार समक्ष गरेका छन् । शुक्रबार प्रेस सम्मेलन नै आयोजना गरेर सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी नपाए डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष)ले झैँ सबै व्यवसायीले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूले अवगत गराएका हुन् ।
महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार जम्मा ६० अर्ब रुपैयाँ राज्यले व्यवसायीहरूलाई अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । सो रकम मध्ये सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघि देखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको हो ।
यसरी निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा 'सप्लाई चेन' नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको र राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ 'कालोसूची' मा राखिएबाट उनीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गई केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न थालेको प्रति गम्भीर बनिदिन निर्माण व्यवसायीले सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् । सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष) असार १५ गते आत्महत्या गर्न बाध्य हुनु परेको व्यवसायीहरूको जिकिर छ ।
जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ डडेलधुराका कार्य समिति सदस्य समेत रहेका डम्बरदेवको असार १५ गते निधन भएको हो । डडेल्धुरा जिल्ला अमरगढी नगरपालिका-५ निवासी भट्टलाई घर नजिकैको जंगलमा घाँटीमा चक्कुले प्वाल परेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो । उपचारार्थ धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको थियो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय अन्तर्गतका ठेक्काहरूको भुक्तानी सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट नआएपछि भट्टले आफू ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको निकटस्थहरूलाई बताएको महासंघले जनाएको छ । व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा उनीहरूले मानसिक रुपमा विक्षिप्त भई 'आत्मदाह' गर्न सक्ने अत्यन्त विषम परिस्थितितर्फ यस महासंघले विगत केही महिना अघिदेखि नै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएपनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।
यही २०८१ साल असार महिनाको १४ गते शुक्रवार देखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको अवस्था विद्यमान रहँदा यसबाट राज्यको पुँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने र निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको हुँदा भुक्तानीको गम्भीर समस्या देखिएकाले यथाशीघ्र सँग समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्त भित्रै अनिवार्य रूपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
यसरी व्यवसायीहरूको ठूलो रकम अहिलेसम्म भुक्तान नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरूको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिरहेको हुँदा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएका छन् । सरकारको पूजिंगत खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू सुचारु नभएकाले देशको अर्थतन्त्रमै थप क्षति हुन नदिनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी रहेको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्ने भनाई सबै क्षेत्रबाट आउँदा समेत सरकारले भुक्तानीमा चासो दिएको छैन ।
यसै असार मसान्त भित्र निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरिदिने मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पुरा नभए अन्य व्यवसायीहरू समेत 'आत्महत्या' गर्न सक्ने अत्यन्त दुखद परिस्थितितर्फ उन्मुख हुने र यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने यस महासंघको भनाई रहेको छ ।
