आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राज्यले व्यवसायीहरूलाई अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको गुनासो गरेको छ । महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दे यस्तो जानकारी दिएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब रु. ४० अर्ब र चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघि देखि बाँकी भएको करिब रु. २० अर्ब गरी जम्मा रु. ६० अर्ब राज्यले व्यवसायीहरूलाई अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।’
भुक्तानी नदिएका कारण थुप्रै आयोजनाहरुको काम अगाडी बढाउन नसकिएको पनि उनले बताए । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले भुक्तानी दिँदैन । जसका कारण थुप्रै आयोजनाहरू समस्यामा परेका छन् । कतिपय आयोजनाहरूको काम अगाडी बढाउन सकेका छैनौँ । निर्माणको काम समयमा नहुनुमा राज्य नै दोषी छ ।’
उनले भुक्तानी नहुँदा आर्थिक भार बढ्ने र राज्यले खर्च गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने बताए । निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको समयमा भुक्तानी हुने हो भने पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतसम्म हुने उनको तर्क छ ।
यतिको ठूलो रकम निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी रहँदा समेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ समाप्त हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान गर्ने तर्फ राज्यबाट खासै पहल नभएको तर्फ यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा सप्लाई चेन नै अस्तव्यस्त भएको छ ।’
महासंघका अनुसार निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको र राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’मा राखिएबाट उनीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गएको छ । जसका कारण केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न थालेको महासंघले जनाएको छ ।
