आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण जटिल बन्नुको भित्री कारण खुलासा भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको अनावश्यक हस्तक्षेपको कारण प्रक्रिया बिथोलिएको चर्चा हुँदै आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहालका कारण नियुक्ति प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको खुलासा भएको हो ।
लामो समयको झमेलापछि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तका लागि छनौट भएका पाँचै जना व्यक्तिको नाममा प्रधानमन्त्री पुत्री गंगाले 'अब्जेक्सन' जनाएपछि नियुक्त प्रक्रिया लथालिङ्ग बनेको स्रोतको दाबी छ । विश्वस्त समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र निकट मानिएका प्रत्यासी समेत गंगाको रोजाइमा भने परेनन् । त्यस्तो जानकारी पाएपछि आफुहरु अन्तिम तीनमा पर्ने सम्भावना डा नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईँ र कृष्णबहादुर कार्कीले देखेनन् ।
एकातिर, ओलीको रोजाइमा परेका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्था र अर्कोतिर आफ्नै ठानेकाहरूको रोजाइमा आफू नै नरहेको खबर पाएपछि तीनजनाले सल्लाह नै गरेर अन्तर्वार्तामा नजाने निर्णय गरेको बुझिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यक्ष नियुक्तका लागि अनौपचारिक छलफल र पूर्वस्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष लगेका नामको सुची हरेर गंगा दाहालले फालिदिएकी थिइन् । त्यसपछि तीनै जना अन्तरवार्ताको प्रक्रियामा भाग नलिई भूमिगत भएका हुन् ।’
माओवादीसँग निकट सम्बन्ध र सहानुभूति राख्ने सो समाचार स्रोतको निष्कर्ष छ- यदि अर्थमन्त्री पुनले लगेका नाममध्ये एक जनाको नामलाई अन्तिम रूप दिएको भए आज माओवादीले धितोपत्र बोर्डमा आफ्नो मान्छे पाउने थियो ।
गत ४ माघ २०८० मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि आवेदन माग गरेपछि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । समितिले तीमध्ये पाँचको नाम सर्टलिस्ट गरी कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । सर्टलिस्टमा परेका पाँच मध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित भए ।
प्रक्रियामा आएका मध्येलाई नियुक्त प्रक्रियामा लैजानका सट्टा प्रक्रिया नै रद्द गर्ने तर्फ प्रधानमन्त्रीको टिम नै लागेपछि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द भएको थियो । सो निर्णय विरुद्ध प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समिति लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै उनले गत सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमा अन्तरिमकालिन आदेश दिँदै पुरानो प्रक्रिया नरोक्नु भन्ने आशयको आदेश सर्वोच्चबाट आएको छ ।
रिटमा प्रक्रिया रद्द हनुअघिका कामकारबाहीलाई यथावत् राखी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नु साथै सोहीको आधारमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु र गराउनू भनी विपक्षीको नाममा आदेश माग गरिएको छ । सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि अब थप अन्य तीन जनालाई समेत अन्तरवार्तामा बोलाएर बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छनौट समिति रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
