आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले काँध बदलेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन् । एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच आलोपालो सरकार चलाउनेगरी सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौता अनुसार पहिला दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाउनेछन् भने चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् ।
तर यो सम्झौताअनुसारको सरकार त्यतिबेला बन्थ्यो, जब प्रधानमन्त्री दाहालले सहज मार्गप्रशस्त गरिदिन्थे । यतिबेला दाहालले आफूले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । उनले विश्वासको मतका लागि संसद फेस गर्ने बताएका छन् । यससँगै अब प्रधानमन्त्री ओली बन्छन् कि संविधानअनुसार देउवा भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६(१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । र, निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था छ । तर हाल सो बमोजिम बहुमत संसद्मा रहेका कुनै पनि दलको छैन । यसैले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा (एमाले) लगायत सात दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेले समर्थन फिर्ता लिई ८ मन्त्रीले बुधबार नै राजीनामा बुझाइसकेका छन् । संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
अर्थात् तत्काल प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिँदा उनीसँग विश्वासको मत लिनका लागि एक महिनाको समय छ । सो समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्री स्वत: पदबाट मुक्त हुनेछन् भने नयाँ सरकारको बाटो खुल्नेछ ।
यस्तोमा राष्ट्रपतिले ७६(३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिएमा कांग्रेस-एमालेको सहमतिअनुसार नयाँ सरकार बन्नेछैन, बरु संसद्को ठूलो दलको संसदीय नेताका हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने कतिपयको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् फेस गरेर असफल भएको खण्डमा स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । ‘संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो सरकार बहुमतको हो । त्यो असफल भयो भने ७६ (२) को सरकार हो । दोस्रो ७६ (२) को सरकार पनि असफल भयो भने स्वतः त्यसको चरण ७६ (३) को सरकार हो,’ उनले बताए ।
संविधानको ७६(३) ले पनि स्पष्ट रूपमा ज्ञवालीकै तर्कलाई पुष्टि गर्छ । उक्त उपधारामा लेखिएको छ, 'त्यसरी नियुक्त (उपधारा २ बमोजिम) प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।'
संसद्को ठूलो दलको आधारमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नसक्ने र ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
यद्यपि, केहीको तर्क भने अबको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(२)अनुसार नै अघि बढ्छ भन्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नचाहेकाले एक महिनाको समय उनीसँग रहेको छ । उक्त समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा ७६ को सुरुदेखि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनसक्ने आधार देखेको खण्डमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि उहाँसँग विश्वासको मत लिनका लागि एक महिनाको समय रहन्छ,' उनले भने, 'उक्त समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा ७६ का सबै प्रावधानहरू खुला रहन्छन्, राष्ट्रपतिले यही उपधाराअनुसार भनेर बाध्य गर्न सक्नुहुन्न । जुन आधारमा बलियो, टिकाउ सरकार बन्न सक्छ, जसले सरकार गठनका लागि बहुमत देखाउन सक्छ सोही अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।' अर्थात् तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिन चाहेमा पछि उनले लिन नसकेको खण्डमा पनि संविधानको धारा ७६ अनुसार शुरुवाती प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने छ ।
कोशी प्रदेशको विवादमा हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको सरकार गठनसम्बन्धी फैसलाले पनि सोही नजर स्थापित गरेकाले सोही नजीर लागू हुने संविधानविद्हरूको दाबी छ । गत असार १२ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको अन्तिम धाराअन्तर्गत बनेको सरकार कुनै कारणले असफल भएमा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आदेश दिएको थियो । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट मंगलबार खारेज गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
केन्द्रमा पनि सर्वोच्चको सोही नजीर लागू हुने उनीहरूको धारणा छ ।
यद्यपि, कोशी प्रदेश र केन्द्रको अहिलेको परिस्थिति भने केही फरक छ । कोशीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नै लिएका थिएनन् ।
