आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छ्न् । नेकपा एमालेले साथ छाडेर नेपाली कांग्रेससँग समिकरण बनाएसँगै संकटमा परेका प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिने बरु विश्वासको मतका लागि संसद्को सामना गर्ने भएका हुन् ।
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । आजै बिहान मात्रै बालुवाटार पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेससँग नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति बनेको जानकारी दिँदै मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
मध्यराति साढे १२ बजे तत्काल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नयाँ सरकार बनाउनेगरी कांग्रेसले सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिपश्चात् भएसँगै आजै नयाँ सरकार गठन गर्नेगरी तयारी थालिएको छ । राति नै देउवा र ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर परामर्श गरेका थिए । एमालेका मन्त्रीहरूले आज राजीनामा दिने तयारी समेत गरेका छन् ।
तर २०७९ पुस १० गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाल संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने तयारी गर्नेगरी अघि बढेका हुन् ।
। संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
अर्थात् तत्काल प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिएमा उनीसँग विश्वासको मत लिनका लागि एक महिनाको समय हुनेछ । सो समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्री स्वत: पदबाट मुक्त हुनेछन् भने नयाँ सरकारको बाटो खुल्नेछ ।
यस्तोमा राष्ट्रपतिले ७६(३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिएमा कांग्रेस-एमालेको सहमतिअनुसार नयाँ सरकार बन्नेछैन, बरु संसद्को ठूलो दलको संसदीय नेताका हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने कतिपयको तर्क छ ।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नसक्ने र ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्नका लागि संविधानको धारा १००(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने प्रावधान उक्त उपधाराले स्पष्ट गरेका कारण तत्काल प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने अवस्था भने छैन । किनभने उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आगामी पुस १० गते बल्ल दुई वर्ष पुग्छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नचाहेमा एक महिनाको समय उनीसँग रहने छ । उक्त समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा ७६ को सुरुदेखि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनसक्ने आधार देखेको खण्डमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि उहाँसँग विश्वासको मत लिनका लागि एक महिनाको समय रहन्छ,' उनले भने, 'उक्त समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा ७६ का सबै प्रावधानहरू खुला रहन्छन्, राष्ट्रपतिले यही उपधाराअनुसार भनेर बाध्य गर्न सक्नुहुन्न । जुन आधारमा बलियो, टिकाउ सरकार बन्न सक्छ, जसले सरकार गठनका लागि बहुमत देखाउन सक्छ सोही अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।' अर्थात् तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिन चाहेमा पछि उनले लिन नसकेको खण्डमा पनि संविधानको धारा ७६ अनुसार शुरुवाती प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने छ ।
