आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सत्तारुढ नेकपा एमालेले सत्ता समीकरण गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा 'उथलपुथल' देखिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी नयाँ गठबन्धनले गरेको छ ।
यता मुलुकका सबैजसो निर्णायक राजनीतिक दलहरू नयाँ परिस्थितिबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । सबैजसो दलले सचिवालय र पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् ।
पछिल्लो घटनाक्रमको सर्वाधिक ठूलो निर्णायक दल एमालेले दिउँसो तीन बजे सचिवालय बैठक बोलाएको छ । उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले बिहानै ९ बजेदेखि पदाधिकारी बैठक जारी छ । नयाँ समीकरणपछि फेरि सत्तारोहणको तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक पनि देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसिरहेको छ ।
मध्यराति साढे १२ बजे तत्काल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नयाँ सरकार बनाउनेगरी सहमति भएसँगै आजै नयाँ सरकार गठन गर्नेगरी तयारी थालिएको छ । राति नै देउवा र ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर परामर्श गरेका छन् । एमालेका मन्त्रीहरूले आज राजीनामा दिँदैछन् भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्ने तयारी अध्यक्ष ओलीको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । तर उनले राजीनामा दिएनन् भने के हुन्छ?
नेपालको संविधान धारा ७६(१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । र, निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था ५ । तर हाल सो बमोजिम बहुमत संसद्मा रहेका कुनै पनि दलको छैन । यसैले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) वमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा (एमाले) लगायत सात दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । हाल नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
अर्थात् तत्काल प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिएमा उनीसँग विश्वासको मत लिनका लागि एक महिनाको समय हुनेछ । सो समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्री स्वत: पदबाट मुक्त हुनेछन् भने नयाँ सरकारको बाटो खुल्नेछ ।
यस्तोमा राष्ट्रपतिले ७६(३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिएमा कांग्रेस-एमालेको सहमतिअनुसार नयाँ सरकार बन्नेछैन, बरु संसद्को ठूलो दलको संसदीय नेताका हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने कतिपयको तर्क छ ।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नसक्ने र ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्नका लागि संविधानको धारा १००(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने प्रावधान उक्त उपधाराले स्पष्ट गरेका कारण तत्काल प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने अवस्था भने छैन । किनभने उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आगामी पुस १० गते बल्ल दुई वर्ष पुग्छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नचाहेमा एक महिनाको समय उनीसँग रहने छ । उक्त समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा ७६ को सुरुदेखि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।
'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनसक्ने आधार देखेको खण्डमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि उहाँसँग विश्वासको मत लिनका लागि एक महिनाको समय रहन्छ,' उनले भने, 'उक्त समयभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा ७६ का सबै प्रावधानहरू खुला रहन्छन्, राष्ट्रपतिले यही उपधाराअनुसार भनेर बाध्य गर्न सक्नुहुन्न । जुन आधारमा बलियो, टिकाउ सरकार बन्न सक्छ, जसले सरकार गठनका लागि बहुमत देखाउन सक्छ सोही अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।' अर्थात् तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिन चाहेमा पछि उनले लिन नसकेको खण्डमा पनि संविधानको धारा ७६ अनुसार शुरुवाती प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने छ ।
