आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूलाई दिएको पत्रका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले टिप्पणी नगर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा सांसदसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी नगर्ने बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले क्लिन चिटसरहको पत्र दिने अधिकार हान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई रहे वा नरहेकोबारे प्रश्न गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्ना विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको विषयमा जवाफ दिन इन्कार गरे । जवाफमा उनले भने, “यो विषयमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दाबारे बोल्न उपयुक्त नहोला ।”
विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने गरी आयोग बनाउने तयारी भइरहेको छ भन्दै उनले ठुला २५ घटना छानबिनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यसअघि बजेटमा मन्त्रालयगत छलफलपछि
जवाफ दिने क्रममा उनले बजेट पारित भएको दुई महिनाभित्र आयोग बन्ने दाबी गरेका थिए । उक्त कामका लागि बजेट विनियोजन भएको पनि उनले सभामा बताए ।
प्रश्नोत्तरमा सांसदहरू प्रेम सुवाल र विद्या भट्टराईले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि प्रश्न गरेका थिए । सुवालले भन्सार एजेन्ट नियुक्तिका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पुनले भन्सार एजेन्टले सफ्टवेयर बेचेकोलगायतका विषयमा मन्त्रालय वा कार्यालयमा कुनै उजुरी नपरेको बताए । एजेन्टले अधिकार दुरुपयोग गरे जरिबानाको व्यवस्था रहेको पनि उनको भनाई छ ।
मन्त्री पुनले हालसम्म ७९१ जना भन्सार एजेन्ट नियुक्ति भएको अभिलेखमा रहेको पनि जानकारी दिए । उनले कर्मचारीले सूचना बेचेको विषयमा पनि कुनै पनि उजुरी नपरेको बताए ।
यस्तै सांसद भट्टराईले बजेट तर्जुमाका विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री पुनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरिएको जवाफ दिए ।
मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने विभिन्न क्षेत्रका १५० भन्दा बढी आयोजना प्रस्तुत गरिएको, १९ वटा परियोजना बैङ्कलाई अद्यावधिक गरिएको जवाफ दिएका थिए ।
२०८० असार मसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ रहेकोमा चालु वर्षको वैशाखसम्म २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको मन्त्री पुनले सभामा जानकारी दिए ।
