आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ लाख रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी १५ दिन भित्रै गरिसक्नुपर्ने भएको छ । न्यूनतम प्रमाण प्राप्त भएको १५ दिन भित्र बीमितलाई सो बराबरको दावी भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने गरि नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । प्राधिकरणले ‘दावी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ मार्गदर्शन मार्फत प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई बीमा दाबी सम्बन्धमा छुट्टै कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको छ । त्यसमा साना रकमका दाबी भुक्तानी सम्बन्धी पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कम्पनीहरुले सोही अन्तरगत रहेर २ लाख रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानीलाई सानो दावी मोनेर १५ दिन भित्र फर्र्छाैट गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यो जीवन र निर्जीवन बीममा दाबीको हकमा लागू हुनेछ ।
बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघु बीमामा भने ५० हजार रूपैयाँसम्मको दाबीलाई सानो दावी मान्नुपर्ने छ । यस्तो दावीलाई पनि न्यूनतम प्रमाण प्राप्त भएको १५ दिन भित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । कम्पनीले प्रमाणहरु संकलन गर्न र बीमितलाई सम्पर्क गर्न गरेको पत्राचारको प्रमाण अभिलेख गरी राखु पर्ने पनि प्राधिकरणको निर्देशन छ ।
साना साना रकमको भुक्तानीमा पनि हुने गरेको ढिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । कम्पनीहरुले सानो सानो भुक्तानीमा पनि धेरै प्रमाण माग्ने, दावी फछ्र्यौटमा ढिलाई गर्ने लगायतका कारण बीमितलाई अनावश्यक दुःख भइरहेको थियो । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तै, प्राधिकरणले निश्चित रकमसम्मको दावी भुक्तानी पनि प्रादेशिक, शाखा र उप शाखा कार्यालयबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयबाटै दावी भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय हुँदै आएको छ । सोही आधारमा प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयले बीमितहरुलाई दावी भुक्तानी दिदैं आएका छन् । तर, केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय गर्नुपर्दा दावी भुक्ताीको प्रक्रिया लामो भएको थियो । त्यसले गर्दा बीमितले दावी भुक्तानी समयमा पाउन सकेका पनि थिएनन् । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै प्रादेशिक, शाखा र उपशाखा कार्यालयलाई पनि दावी भुक्तानी सम्बन्धी अधिकार दिन लागिएको हो ।
‘बीमकले दावी भुक्तानी सम्बन्धी अधिकार आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुलाई प्रत्योजन गर्नुपुर्ने पर्नेछ,’ मागदर्शनमा भनिएको छ । यद्यपि, उक्त कार्यालयहरुले कति रकम सम्मको दावी भुक्तानी गर्ने भनेर सिमा तोकिएको छैन । यसमा कम्पनीहरुले आवश्यकताको आधारमा सिमा तोक्न सक्ने बताइएको छ । यस सम्बन्धमा कम्पनीको संञ्चालक समितिले नै आवश्यक निर्णय गर्ने सक्नेछन् ।
मार्गदर्शनअनुसार अनुसार दावी भुक्तानी गर्ने अधिकार कम्पनीको सञ्चालक समितिले तोकिएअनुसार नै हुनेछ । सोही अन्तरगत रहेर सञ्चालक समितिले प्रादेशिक, शाखा र उप शाखा कार्यालयहरुलाई यस सम्बन्धी अधिकार तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै, कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी सम्बन्धी काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन छुट्टै उपसमिति बनाउनुपर्ने बताइएको छ । ‘बीमकले गर्ने दावी भुक्तानी सम्बन्धी काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिबाट दावी भुक्तानी उप समिति गठन गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
मार्गदर्शनले नयाँ व्यवस्था गरेको बिषयबस्तु यिनै हुन् । अन्य व्यवस्थाहरु पुरानै भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसअघि बीमा ऐन २०४९ अनुसार मार्गदर्शन बनाइएको थियो । अहिले बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐनको आधारमा पनि मार्गदर्शन बनाइएको छ । तर, नयाँ ऐनकै कारण मागदर्शनमा थप परिवर्तन नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
