आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, हालसम्म देशभरका ४७ स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
देशभरका ७५३ मध्ये ७०६ पालिकाले आगामी आवको लागि बजेट ल्याएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरू रहेका छन् । सो प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय तह छन् । जसमध्ये २२ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि त्यस दिन ठूलो संख्यामा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरण हेर्दा भने ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४०६ वटाले मात्रै बजेट प्रविष्ट गरेको देखिन्छ ।
तोकिएकै दिन बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ६१ स्थानीय तहले मात्रै बजेट प्रविष्ट गरे । तर, ५८ वटाले त्यस दिन वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्न सकेनन् । १३७ स्थानीय तह रहेको कोसी प्रदेशमा आगामी आवको बजेट ८७ वटाले प्रविष्ट गर्दा ५० वटाले भने सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पेश गर्न सकेनन् ।
बजेट प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या गण्डकी प्रदेशमा ३५ हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तो सङ्ख्या ५४ रहेको छ । यसका साथै कर्णालीका २९ र सुदूरपश्चिमका ४८ स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट हालसम्म प्रविष्ट गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म ७०६ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक भने गरिसकेका छन् । अझै ४७ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आश्विन कुमार पोखरेलले बजेट ल्याउन नसक्ने धेरै पालिकाहरूमा विवाद रहेको पाइएको बताए ।
उनले आर्थिकन्युजसंग भने, ‘हालसम्म ४७ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट ल्याउन नसक्ने धेरै पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरू बिचमै विवाद छ । उहाँहरू जिम्मेवार भएन कानुन अनुसार बजेट नै ल्याउन सक्नु भएन ।’
उनका अनुसार बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले पनि कटौती गर्छ । यता बजेट नल्याइ स्थानीय तहहरूले खर्च गरेमा महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाउँछ । र, सो पालिकाको बेरुजु बढ्छ ।
केही पालिकाहरूले असार २० गतेसम्म बजेट ल्याउने जानकारी गराएको उनले बताए । बाँकी रहेका पालिकाहरूले बजेट ल्याउन नसकेमा साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न नपाउने उनले जानकारी दिए ।
चर्चित मेयर हर्क साम्पाङको धरान उपमहानगरपालिकाले पनि आगामी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेको छैन । स्वतन्त्रबाट बनेर मेयर बनेका साम्पाङ र अन्य जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा बजेट सो पालिकाको बजेट आउन नसकेको हो ।
यता, ललितपुरकै गोदावरी नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेको छैन । यस नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बित छन् । गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी निलम्बनमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउन नसकेको हो । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ता राय लिइरहेको पोखरेलले जानकारी दिए ।
गोदावरीको जस्तै समस्याका कारण बागमती र जलेश्वर नगरपालिकाको बजेट बजेट आउन सकेको छैन । सर्लाहीको बागमती नगरपालिका र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएपछि यी पालिकाको बजेट अन्योल बनेको छ ।
