आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट १ सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने भएको छ ।
यही असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनमा बहुपदीय प्रणालीमा निर्वाचन गरिने कार्यसमितिमा १९ पदाधिकारीसहित १ सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति गठन हुने पार्टी स्थायी समिति सदस्य आलोक रायमाझीले जानकारी दिए ।
विद्यमान कमिटीमा ३ सय ५० सदस्यीय कार्यसमिति रहेकामा आकार घटाएर संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको उनले बताए ।
सानो कार्यसमिति भएपछि छिटोछरितो बैठक सञ्चालन तथा सदस्यलाई बैठकमा उपलब्ध गराउन, छलफल गर्न, निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यसमिति सानो हुने भएपछि केन्द्रीय कमिटीमा जान चाहने नेताहरूको प्रतिस्पर्धा बढेको छ । सबै पालिका, वडा, टोल, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मको कमिटी निर्माण गर्न र बढीभन्दा बढी सदस्यता विस्तार गरी पार्टी मातहतका सबै कमिटीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अनुमोदित गराएर नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार बनाउन करिब १ हजार ४ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि पार्टीको तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित गरिएको जनाइएको छ ।
महाधिवेशन आयोजक समितिका ४ सय ५० केन्द्रीय नेतालाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ । कुल १ हजार ८ सय ४९ महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएकामा त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात् ९५ प्रतिनिधि मनोनयन गरिनेछ ।
पार्टीका सबै कमिटीमा आबद्ध नेता तथा सम्बन्धित भूगोलमा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्थाले परिपक्व नेतृत्व स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तको दाबी छ ।
महाधिवेशन केन्द्रित अभियान देशभर सञ्चालन गरेको पार्टीले सदस्य व्यवस्थित र विस्तार, सङ्गठन निर्माण, प्रशिक्षण, प्रकाशनसहितका कार्य सम्पन्न गरेको छ । सम्पर्क कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन तथा सदस्यहरू विस्तार गर्न सदस्यता शुल्क, लेबीलाई व्यवस्थित गराउने र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क मञ्च र सम्बन्धित कमिटीलाई आवश्यकतानुसार दायित्व तोक्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक अवस्था, समसामयिक विषयवस्तु, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समेत समीक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा वामपन्थी शक्तिबीचको कार्यगत एकतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘समाजवादी कार्यक्रम’को प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको अवधारणा, त्यसको स्वरुप तथा संरचना, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक रुपान्तरणका पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विषय उल्लेख छन् । देश र जनताको प्रगतिको बाधक तत्वको रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई चित्रण गरिएको छ ।
विधानमा ७० वर्षको उमेरहद हटाइएको छ भने युवा सहभागिता वृद्धि, समावेशी सिद्धान्तलगायतका विषयलाई जोड दिइएको केन्द्रीय सदस्य चुना केसीले जानकारी दिइन् । सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीलाई गतिशील बनाउन संगठनलाई जनतामा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसमा देशभर पार्टीको संगठनको अवस्था, आगामी योजना तथा कार्यक्रम, सशक्त संगठन निर्माणका विधि उल्लेख छन् ।
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विभाजनपछि गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले पहिलोपटक महाधिवेशन गर्न लागेको भए पनि एमालेकै निरन्तरता भएको भन्दै दशौँ महाधिवेशन गर्न लागेको जनाएको छ ।
पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणका साथै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ । -रासस
