आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ उद्योगमा दबाबयुक्त सम्पत्ति (स्ट्रेस एसेट) व्यवस्थापनसम्बन्धी बहस भएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक महासंघ (सिविफिन) ले काठमाडौंमा आयोजनाको गरेको बहस कार्यक्रममा बैंकर्स, नियामक निकायका प्रतिनिधि, पूर्वप्रतिनिधि र ब्युरोक्रेट्सले स्ट्रेस एसेट म्यानेजमेन्ट कसरी हुनसक्छ भन्ने सुझाएका छन् ।
एनएमबी बैंकका सीईओ तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा, सिविफिन कार्यसमिति सदस्य राधेश पन्त र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालबीच भएको प्यानल डिस्कसनमा उक्त छलफल भएको थियो ।
ठीक ठाउँमा गरेको लगानी पनि समस्यामा पर्यो : केसी (बैंकर्स संघ, अध्यक्ष)
९/१० प्रतिशत खराब कर्जा निर्माण क्षेत्रमा रहेको छ । कृषिमा लगानी गर्न राज्यले बाध्य पार्यो, तर त्यहाँ नै खराब कर्जा बढी छ। दुईवटा एयरपोर्ट बन्दा त्यो देखेर होटलमा लगानी गरियो तर एयरपोर्ट नचल्दा त्यो लगानी समस्यामा पर्यो । हामीले ठीक ठाउँमा गरेको लगानी पनि सही साबित भएन । राजनीतिक कुराले हामीलाई पनि समस्यामा पारेको छ । तर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा हामी खराब अवस्थामा छैनौं। आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। सजक चाहिं बन्नुपर्छ।
साना खालका घरजग्गा कारोबार केही बढेको छ। आयात पनि बढेको छ । तर, यो आर्थिक वर्ष सकिँदा वा असार मसान्त सकिँदा अहिलेको भन्दा खासै फरक पर्ने देखिँदैन।
बैंकिङ क्षेत्र राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन : पन्त (कार्यसमिति सदस्य,सिविफिन)
सरोकारवालाहरु बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्र राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन। यहाँ तथ्याङ्क केलाएर काम गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकारको काम मात्रै गर्नुपर्छ : थापा (पूर्व कार्यकारी निर्देशक,राष्ट्र बैंक)
भारतको अर्थतन्त्र वृद्धि भइरहेको छ । र, नेपालको यथास्थितिमा छ। उता विदेशी लगानी १२५ अर्ब डलर र रेमिट्यान्स ६० अर्ब डलरको हाराहारीमा आउँछ। तर यहाँ सबै आर्थिक गतिविधि बैंकमा आधारित छन् । केही वर्षअघि खराब कर्जा १२/१३ प्रतिशत थियो तर त्यहाँ (भारतमा) झर्यो । यसरी झर्न त्यहाँ धेरै नीतिगत सुधारका काम भए। यता (नेपाल) बढ्नुमा नीतिगत सुधार नगर्ने तर टालटुले काम मात्रै गर्ने गर्दा यस्तो भएको हो।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम गर्नुपर्छ । जे आफ्नो अधिकारको काम छ त्यो मात्रै गर्ने र अन्य निकायले पनि त्यस्तो वातावरण बनाइदिने काम गर्नुपर्छ। हाम्रो मौद्रिक नीतिले निर्धारित विनिमय दरलाई नै स्वीकार गरेको छ। स्थिर विनिमय दरलाई पुनरावलोकन गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। जबसम्म अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म भारतीय मुद्रासँग विनिमय दर परिवर्तन गर्नु हुँदैन।
सबै क्षेत्र शिथिल हुँदा, बैंकिङ पनि सुस्ताउनु स्वभाविक हो : पौडेल (कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक)
कुनै पनि अर्थतन्त्रका पाटाहरुलाई छुट्याएर हेर्न सकिँदैन। सबै क्षेत्र शिथिल हुँदा बैंकिङ पनि सुस्ताउनु स्वाभाविक हो। भारततर्फ हेर्ने हो भने त्यहाँ सन् २०१७ मा सुरु गरेको भारतमाला कार्यक्रमअन्तर्गत नै ७० अर्ब डलरको हो। भारतमा यसरी लगानी बढ्दैछ। हामी भारतसँग तुलनामा जानै सक्दैनौ। हामी यहाँ खर्च नै गर्दैनौँ । लगानी नै छैन ।
बैंकको एसेष्ट व्यवस्थापन गर्न बोर्ड नै अनुसन्धान र विकासमा लाग्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले यस सन्दर्भमा लिएका नीति अनुसन्धानमा आधारित छन्। संसारका ठूला बैंकको समेत खराब कर्जा १२/१५ प्रतिशतसम्म पुगेको हामीले हेक्का राख्नु पर्छ। फेरि पनि यदि तनावयुक्त सम्पत्ति को व्यवस्थापन गर्ने हो भने नयाँ कानुन बनाएर काम गर्नुपर्छ। हचुवाको भरमा हुँदैन।
ऋण नतिर्नेविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय कठोर बनेर अगाडि बढ्छ : रिसाल (अर्थ सह-सचिव)
हामीले राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको अवस्था छ । भूकम्प र कोरोना महामारीपछि अहिले विस्तारै अर्थतन्त्रमा गतिशीलता देखिन थालेको छ । बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तवमा नै व्यावसायिक वातावरण नभएर खराब कर्जा बढेको हो वा कर्जाको दुरुपयोग भएर यस्तो भएको हो त्यो हेर्नुपर्छ। समयमा नै नियमित ऋणको किस्ता तिर्नु सही काम भएको होइन। बरु, जुन शीर्षकमा लगानी भएको हो त्यसमा लगानी भयो वा भएन भन्ने हेर्नु पर्छ।
ऋण लिएर नतिरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। अर्थ मन्त्रालय नियतवश ऋण नतिर्ने बिरुद्ध कठोर बनेर अगाडि बढ्छ। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिलाई टुंगोमा पुर्याएर लागू गर्ने सोचमा अर्थमन्त्रालय छ। सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा आएका कुरा बजेटमा समेटिएका छन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको भुक्तानी सिर्जना भएको दायित्व हुनाले राज्यले निकाशा गर्छ। बीमाको हकमा पनि त्यही हो। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा समस्या नै छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर लघुवित्तका क्षेत्रका समस्या बारे निष्कर्ष निकालेको छ। तर, अर्थमन्त्रालयले समिति बनाएर काम गर्नुको अर्थ चाहिँ लघुवित्त पीडितबारे कुरा गर्दा यदि साँच्चिकै पीडित छन् भने त्यो हेरौं न भन्ने हो। लघुवित्तका ऋणीलाई ऋण मिनाहा गर्ने वा लघुवित्त संस्था खारेज गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्दैन।
