आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्रै ११ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्म आउँदा नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वैदेशिक मुद्राको समायोजन गर्दा त्यो २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसमा आन्तरिक ऋण तर्फ बैंकहरुलाई मात्रै सो बराबरको ऋण तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।क जुन सरकारले नियमित तालिकाअनुसार बैंकहरुलाई तिर्नुपर्छ ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले बैंकहरुलाई ट्रेजरी बिलबापत ४ खर्ब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र विकास ऋणपत्रबापत ७ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
यसैगरि राष्ट्र बैंकलाई २० अर्ब ३९ करोड ६७ लाख, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई १ अर्ब ९८ करोड ९० लाख, बीमा कम्पनीलाई ३ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख, र सर्वसाधारणलाई ५ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण सरकारले तिर्नुपर्नेछ । यसैगरि मार्केट मेकरलाई १ अर्ब ६५ करोड ६० लाख र अन्य विभिन्न दातालाई १२ अर्ब ५० करोड १४ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । सरकारले यो ऋण सम्झौता तालिकाअनुसार ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
विदेशमा क–कसलाई तिर्नुपर्नेछ ऋण ?
सरकारले विदेशी दाताहरूलाई १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसमा इन्टरनेशल डेभलपमेन्ट एसोसिएसनलाई सबैभन्दा धेरै ऋण तिर्न बाँकी छ । उक्त संस्थालाई मात्रै ५ खर्ब ७९ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कुल विदेशी ऋणमा यसको हिस्सा ४७.९८ प्रतिशत छ ।
यसैगरि सबै भन्दा धेरै विदेशी ऋण हुनेमा दोस्रो नम्बरमा एसियाली विकास बैंक छ । उक्त बैंकलाई पनि ४ खर्ब २ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । कुल विदेशी ऋणमा एडिबीको हिस्सा ३३.३१ प्रतिशत छ ।
तेस्रो स्थानमा भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष छ । उक्त संस्थालाई ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । कुल विदेशी ऋणमा यसको हिस्सा ४.७४ प्रतिशत छ ।
यसैगरि सरकारले बेल्जीएमलाई ४८ करोड, एक्जीम बैंक कोरियालाई ५ अर्ब ८ करोड, एक्जीम बैंक लाइन अफ क्रेडिट इन्डीयालाई ४० अर्ब १४ करोड, एक्सपर्ट–इम्पोर्ट बैंक चाइनालाई ३३ अर्ब ९४ करोड, जापान सहयोग नियोग (जाइका)लाई ५१ अर्ब ११ करोड, कुवेतलाई १ अर्ब ८४ करोड, नटिक्स बैंक फ्रान्सलाई १ अर्ब ३ करोड र साउदीलाई ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
यसैगरि एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई १ अर्ब ६३ करोड, नोर्डीक डेभलपमेन्ट फन्डलाई १ अर्ब ७५ करोड, ओपीईसी फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फन्डलाई ७ अर्ब ३४ करोड, इन्टरनेशन फन्ड फर एग्रीकल्चर डेभलपमेन्टलाई १० अर्ब ४१ करोड, युरोपियन युनियन काउन्सिललाई १५ करोड र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
आगामी आवमा साढे ४ खर्ब आन्तरिक ऋण तिर्नुपर्ने
सरकारले आगामी आवमा कुन आन्तरिक ऋणमा ४ खर्ब ४४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ तिर्ने तालिका बनाएको छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको आन्तरिक ऋण भुक्तानी सम्बन्धी तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।
चालु आवको असार महिनामा मात्रै ८१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने तालिका सरकारको छ । आगामी आवमा भने साढे ४ खर्ब आन्तरिक ऋण तिर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सरकारले आगामी आवमै ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यो भन्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यस्तै, आव २०८२/८३ मा सरकारले १ खर्ब ३ अर्ब ९८ करोड, आव २०८३/८४ मा १ खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड, आव २०८४/८५ मा ९३ अर्ब ३८ करोड, आव २०८५/८६ मा १ खर्ब ६ अर्ब, २०८६/८७ मा १ खर्ब १० अर्ब, आव २०८७/८८ मा ३६ अर्ब, आव २०८८/९९ मा ९० अर्ब ९ करोड र आव २०८९/९० मा ११ खर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । यद्यपि, आगामी आवहरूमा थपिन सक्ने आन्तरिक ऋणहरूले यो दायित्व थप बढ्न सक्ने जानकारवालाहरु बताउँछन् ।
