आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अहिलेको सरकारलाई सबैभन्दा सताएको विषय हो, सहकारी । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएको भन्दै लामो समयसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्धसहित हुर्मत लियो । भलै संसदीय छानबिन समिति गठनपछि काँग्रेस सेलाएको छ ।
ठिक यता सहकारी शब्द सुन्दै आङ जिरिङ हुने गरेका मन्त्रीहरूमध्येकै एक भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी भने निकै तातेका छन् । आफ्नो सय दिने कार्य प्रगति विवरणको फेहरिस्त भन्दै केही पेज कागजको नास गरिसकेका उनले लगातार आफ्नो दम प्रमाणित गर्न प्रयास गरिरहेका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी मध्ये सहकारीबाट पीडित साठी हजार हाराहारीमध्ये जम्मा ४० जनाको भुक्तानी पाँच वर्ष लगाएर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गरेको कामको जस लिने होडबाजी हालै गरेर उनले लोक हसाएका थिए । त्यति नपुगेर उनी शुक्रबार प्रथम सहकारी रोजगार मेलामा सहकारीकर्मीहरुविरुद्ध खनिए ।
मेलाको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारी कड्किए, ‘आफ्नो ठाउँबाट सुधार गरियो भने अरूलाई भनन पाइन्छ । आफू सुधार नगर्ने अनि अरूलाई ठुँगेको ठुँगै गर्ने हो भने त्यो लागू हुँदैन ।’
देशभर सहकारीको सङ्ख्या कति छ भन्ने थाहा नपाएका मन्त्रीले त्यसको दोष पनि सहकारीकर्मीहरुलाई नै लगाए । उनले भने, ‘सहकारीको सङ्ख्या कहिले ३१ हजार भन्ने अनि कहिले ३२ हजार भन्ने गरिएको छ । सहकारीको सङ्ख्याबारे यकिन तथ्यांक छैन । जीवन्त यसमै काम गरेका छौँ । सहकारी कति छन् भनेर पनि डाटा निकालेका छैनौँ । सरकारले काम गरेको छैन भनेर दोष दिने ?’
मन्त्री अधिकारीले सहकारीको सङ्ख्या यकिन गर्ने जिम्मा समेत सहकारी सञ्चालकहरूलाई नै लगाए । अब प्रश्न उठ्छ त्यसो भए उनको मन्त्रालयले गर्छ चाहिँ के ? सहकारीले ठगी गरे उनी नजान्ने ? सर्वसाधारणको बचत कुम्लाए सञ्चालकलाई दोष दिने कारबाही नगर्ने ? यदि त्यसो हो भने सहकारी मन्त्रालय किन चाहियो ? त्यसमा अधिकारी जस्ता मन्त्री किन बन्नु पर्यो ?
सरकारले सहकारीहरूलाई नियमन गर्न नसकेको र त्यसबाट ठूलाे सङ्ख्यामा सर्वसाधारणहरु पीडित बनेको विषयमा समेत मन्त्री अधिकारीले गम्भीरता देखाएनन् । आफ्नो बचाउ गर्दै उनले भने, ‘हामीले साँच्चै सहकारी व्यवस्थित छन् की छैनन भनेर हेर्ने पनि हो । हेरेका पनि छौँ । हेर्दा हेर्दै पनि कतिपय सहकारीहरू चिप्लिएका छन् ।’
सहकारीका सञ्चालक ठगीकाे आरोप लागेकाहरुलाई आफै क्याबिनेटमा सहकर्मीकारुपमा राखेका उनले सायद अरू केही गर्न सक्दैनन् पनि । त्यसैले उनी भन्दै थिए, ‘जम्मा ३२ हजार सहकारीमध्ये दुई अढाई सयमा समस्या आएको हो । अरू राम्ररी चलेकाहरूको चर्चा गर्नु पर्यो । बचाउ गर्नु पर्यो ।’
उनले गरेको एउटा कुरा चाहिँ जायज नै मान्नु पर्छ । त्यो हो सहकारीको सङ्ख्या घटाउने कुरा । यसरी सङ्ख्या घटाउँदा एकैसाथ दुई वटा फाइदा हुन्छ । एक–सहकारी संख्या कति हो यकिन गर्न सकिन्छ । दुई– कम सङ्ख्यामा भए नियमन सहज हुन्छ । ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हामीले भन्ने गरेका छौँ कि सहकारीहरू धेरै भए । यति सानो मुलुकमा ३२ हजार सहकारी हुनु भनेको धेरै नै हो । जति वटा सहकारी सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिए पनि हुने गरेको छ । यसले गर्दा पनि सङ्ख्या धेरै भयो ।’
