आर्थिकन्यूज
-हरि रोक्का
अहिले समष्टिमा पुँजी निर्माणको प्रक्रियामा १० प्रतिशतले कमी आएको छ । दोस्रो, सार्वभौम ऋण बढेर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै आधा हिस्सा ओगट्न पुगेको छ । त्यसको साँवा व्याज अहिले नै वार्षिक लगभग चार खर्वको वर पर पुगिसकेको छ । यसको अर्थ वार्षिक साँवा र व्याजको किस्ता बिस्तारै बढ्ने हुन जान्छ । र यसरी बढ्दै जाने हो भने वार्षिक बजेटमा छुट्याइने पुँजीगत खर्च हरेक वर्ष कम हुँदै जान्छ र मुलुक ऋण–जालो (डेब्ट ट्रयाप) मा पूर्ण रुपमा जकडिने लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणमा वृद्धि दर खुम्चँदै जानु भनेको सर्वसाधारण मानिसको आय आर्जन नहुनु हो । आय–आर्जन नहुनु भनेको आम तहमा उपभोग खस्कनु हो । उपभोग खस्कनुको अर्थ उत्पादन कार्यमा प्रोत्साहन नहुनु हो । यसको अर्थ रोजगारी घट्नु, नाफा घट्नु र लगानी घट्नुसँग जोडिएर आउनु हो । यी सबैमा कमी आउनुको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन मन्दी (रिसेसन) मा धकेलिनु हो ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा यी लक्षण लगभग डेढ दशक अगावै देखि देखा पर्न थालेका हुन् । राजश्व उठ्दै घट्दै जाने, साधारण खर्च बढ्दै जाने र विकास खर्च खुम्चँदै जाने प्रक्रिया त्यही समयदेखि सुरु भएको हो । हाम्रो आर्थिक संरचनाहरू विस्तारै विस्तारै क्रियाशील हुन छोडिरहेकै देखिन थालेका हुन् । यसको अर्थ भनेको हाम्रो परम्परागत योजना प्रणाली असफल भएको हो ।
हाम्रो आर्थिक ढाँचामा संरचनागत परिवर्तनको कुरा गर्नु भन्दा पहिला म संक्षिप्तमा योजना निर्माण (प्लानिङ) भनेको के हो भन्ने कुराबाट शुरु गर्न चाहन्छु । सामान्यतः योजना निर्माण भनेको प्राविधिक प्रक्रिया हो । यसले आम जनसमुदायको आवश्यकताको पहिचान र त्यसका लागि आवश्यक संसाधनहरू कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्छ । त्यसपछि प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्छ । परियोजनाहरू तयार पार्छ । एक अर्का परियोजनाले एक अर्कालाई पार्ने प्रभावबारे लेखाजोखा गर्छ । र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संस्थागत रुपमा अघि बढाउँछ ।
योजना कार्यान्वयनका पनि दुइटा पाटाहरू हुन्छन् । एउटा पाटो, सामान्य संस्थाहरू, सरकारी निकायहरूले सञ्चालन गर्ने हुन्छ । अर्को चाहिँ अभियानमूलक कामहरू हुन्छन् । त्यो राजनीतिक पार्टीहरू, सरकारले आम मानिसलाई प्रोत्साहित गरेर एक प्रकारको जन–अभियान मार्फत ठूल–ठूला परियोजना विकास गर्ने भन्ने हुन्छ । समष्टिमा यी सबैको गठजोड नै योजना निर्माण हो ।
योजना निर्माण पनि चार–पाँच प्रकारका हुन्छन् । एउटा, केन्द्रीकृत योजना निर्माण । यो सोभियत संघले धेरै लामो समयसम्म अभ्यास गर्यो । त्यो असफल भयो । अर्को, विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण । जसमा केन्द्रको पकड बलियो हुने गर्छ । तेस्रो, सबै सङ्घीय टायरहरू मिलेर तलबाट माथिसम्मको संयोजनमा तयार पारिने योजना (डाउन टु टप एप्रोच) । र, चौथो सहभागितामूलक योजना निर्माण हुन्छ । यी पछिल्ला योजना निर्माण संयुक्त रुपमा आउने प्रकृतिका हुन्छन् ।
डेढ दशक अघि हामी संघीयतामा जाने निधो गर्यौँ । संघीयतामा जाँदा सोही अनुसारको विकेन्द्रीकरणकै ढाँचा आवश्यक पर्छ । अर्थात् संघीयता अनुसारकै योजना निर्माणको कुरा गरिनु पर्ने थियो । तर योजना आयोगका पदाधिकारीहरूले लामो समयदेखि परम्परागत रुपमा गरेकै योजना निर्माणको अभ्यासलाई दोहोर्याए ।
परम्परागत राजनीतिक ढाँचा बदलिएपछि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य संरचनामा पनि नयाँ ढंगले विकास गरिनु पर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो । यसको अर्थ योजना निर्माण केन्द्रीकृत प्रकृतिको होइन समष्टिमा विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण हो । विकेन्द्रित योजना निर्माण भनेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको सहज सहभागितामा निर्माण गरिने आवधिक योजना ।
बि. स. २०७२ सालमा संघीय संविधान जारी भयो । त्यसपछि बनेको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना बन्यो । उक्त योजना बनाउँदाखेरि नै विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण गर्नु जरुरी थियो । त्यसका लागि नयाँ प्रणाली तयार पार्नु जरुरी थियो । सरकारमा आइसकेपछि त्यसमा आधारित भएर अनुसन्धान गरेर कसलाई कहाँ कति कुन ढाँचाबाट तय गर्ने हो रु कसरी, कुन ठाउँमा के कुरालाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन गर्ने हो रु कसले कति लगानी र कसले परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ? जस्ता सैद्धान्तिक र कार्यक्रम विषयमा छिनोफानो गरिनु पर्ने थियो । तर त्यस्तो अभ्यास नै गरिएन ।
अहिले त सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना छापिएको पनि छैन । अनौपचारिक स्रोतहरूबाट पाएको कुरा पढ्दा के लाग्यो भने, हाम्रा योजनाविद्हरू अझै पनि पुरानै केन्द्रीकृत ढाँचामा योजना निर्माणमा लागेका रहेछन् । केन्द्रीकृत परियोजनाकै कार्यक्रम अगाडि बढेका छन् । त्यसमा संघीयतालाई परिष्कृत गर्ने गरी कुनै नयाँ कुरा पस्किएको छैन । हामीले विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सुदृढीकरणको लागि गर्नुपर्ने हो, हाम्रो संविधानले पनि स्थानीय सशक्तीकरणको कुरा गर्छ ।
त्यसका लागि नोकरशाही तन्त्रका अवरोधहरूलाई कम गर्ने हो । सारा स्रोत र साधनहरूमाथि फँणा कसेर बसेको नोकरशाहीतन्त्रबाट निर्वाचित भएर आएका मानिसहरूको हातमा अधिकारहरू जाओस् भन्ने हो । यो भन्नुको अर्थ परिमार्जित प्रजातन्त्रको अभ्यास हो । अर्थात् लोकतन्त्र–प्रजातन्त्रलाई आम मानिसको पक्षमा बलियो बनाउने भन्ने कुरा पनि हो । त्यसले नव प्रवर्तन गर्छ, नयाँ दक्षता सिर्जना गर्छ, क्षेत्रीय असमानताहरुलाई घटाउने काम गर्छ ।
त्यसैले पञ्चवर्षीय योजना निर्माणलाई नयाँ ढाँचामा संस्थागत गरिनु पर्थ्यो । विकेन्द्रीकृत प्रणालीका संस्थाहरू कसरी निर्माण गर्ने रु हाम्रा संयन्त्रहरूले त कामै गरेनन् । हामी अठार खरबको बजेट बनाउँछौँ । तीन खर्ब हाम्रो विकास बजेटमा छ । यो भनेको धेरै कम हो ।
तीन खरबको विकास बजेट पनि ६–८ महिना पुगिसकेपछि त्यसमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म कम गरेर बजेटको आकार घटाउँछौँ । यो सबैभन्दा विडम्बना, अप्ठ्यारो कुरा हो । हाम्रा प्रणालीहरूले काम गरेको छैन भन्ने यसबाट प्रष्टिन्छ । हामीले लिएका लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न हाम्रा प्रणालीले पटक्कै काम गर्न सकेन भन्ने कुराको द्योतक हो । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? निर्वाचित सरकार वा त्यसले परिचालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रले लिनुपर्ने होइन ?
खासमा, विकेन्द्रीकृत योजना निर्माणका लागि कानुनी ढाँचाहरू तयार गरिनुपर्थ्यो । प्रणालीहरूको क्षमता निर्माण कसरी गरिनुपर्छ भन्नेतिर ध्यान दिइनुपर्थ्यो । आर्थिक स्वायत्तता कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसैगरी, जवाफदेहिताको प्रणाली कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिइनुपर्थ्यो । त्यसै गरी, साझेदारहरू तयार गर्नेबारे तथा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न नसक्ने कामहरूको संयोजन कसरी गर्ने भन्नेबारे सोचिनुपर्थ्यो ।
सोह्रौँ योजना तयार पारिँदा मुख्यतः विकेन्द्रीकरणको कुरालाई अलि राजनीतिक रूपबाट पनि हेरिइनुपर्थ्यो । अर्थात्, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण कसरी गर्ने रु एउटा सानो उदाहरण दिन्छु: मेरो गाउँमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केही अधिकार छैन । हामीले पहिले लाइन एजेन्सी भनेर भन्थ्यौँ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत ९ करोडको बजेट गएको छ, पालिकामा कृषि परियोजनालाई विकास गर्न गाउँपालिकाको जिम्मामा जम्मा १ करोड रुपियाँ पनि छैन ।
यो भनेको योजना निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हाबी नै भइराख्ने देखियो । खै त राजनीतिक विकेन्द्रीकरण रु यो कुरामा त्यसै गरी, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्थ्यो । खासमा प्रशासन कसको मातहतमा हुने हो रु अहिले त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाभरी सर्वेसर्वा छन् । उनी त संघका प्रतिनिधि नै हुन् । पालिकाको अध्यक्ष वा मेयरको मातहतमा केही कुरा पनि त छैन ।
त्यसै गरी, वित्तीय (फिस्कल) विकेन्द्रीकरण हुनुपर्थ्यो । वित्त आयोगलाई संघका सचिवहरू सेवा निवृत्त भएपछि जागिर खाने ठाउँ बनाइयो । वित्त आयोगको भूमिका अस्पष्ट छ र त्यसै गरी अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिका अन्योलग्रस्त बनाइएको छ । त्यसको बारेमा वा आर्थिक ढाँचामा सघाउ गर्ने तीनको भूमिकबारेमा योजनाले केही बोल्दैन ।
अहिले हामी संघीयता आइसकेपछिको सातौँ वर्षमा छौँ । यस अवस्थामा, हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षाको कुरा के भएको छ रु खानेपानी र सरसफाइको कुरा के भएको छ रु बाटो, आवास, बैंक लगायत स्थानीय संरचनाहरू निर्माणको कुरा के भएको छ ?
योजना निर्माणको कुरा गर्दा उत्पादन प्रक्रियाका कुराहरू गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । जस्तो, यतिखेर कृषिको हालत के छ ? हामीले झापाको गौरीगञ्जमा हाउसहोल्ड सर्भे गरेका थियौँ । त्यहाँ पन्ध्र प्रतिशत त पूरै बाँझो छ । तीन बाली हुने ठाउँमा १ बाली मात्र हुने गरेको छ । दुई बाली पनि हुँदैन । कृषिको हालत यस्तो छ ।
ठूला र साना स्तरका उद्योगधन्दाका बारेमा कुनै कुराकानी नै छैन । त्यो फल्ने नयाँ ढाँचा के हो रु हामीले हवाई जहाज, रेल्वे इन्जिन बनाउन नसकुँला तर हाम्रा युवा युवतीले गर्न सक्ने काम के हो ? कृषिसँग आधारित भएर हामीले के गर्न सक्थ्यौँ रु कृषिसँग जोडिएको औद्योगीकरण प्रक्रिया कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने खालका विषय योजनामा आउनु पर्दैन ? समुदायभित्र सहभागिता र ऐक्यबद्धताका कुरा योजना निर्माणमा आउनु पर्दैन ? यी कुनै कुरा योजनामा लिपिबद्ध छैनन् ।
अहिले एउटा चुनौती आएको छ– भ्रष्टाचार–संस्कृति तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउने कुरा । धनाढ्य, हुनेखाने तथा कर्पोरेट संस्कार भएका तथा बाहिरका कर्पोरेटहरूसँग जोडिएकाहरूले जमिन कब्जा गर्न प्रयत्न गर्ने थलो नेपाल बन थालेको त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । जे मा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा । हामीले ती सबैलाई धान्न सक्छौँ सक्दैनौँ । म भन्छु सक्दैनौँ । त्यसैले अहिलेको हाम्रो प्रणालीमा मार्केट फण्डालिजमबाट बाहिर निस्कने कि ननिस्कने ? भन्ने प्रश्न जटिल भएर उपस्थित भएको छ ।
यी स्पष्टतासँगै अवका दिनमा हाम्रो योजना निर्माणको प्रक्रिया अघिल्ला भन्दा अलि बढी जनसरोकार भएको वा जनतासँग मिसिएर जान सक्ने कुरा गर्ने कि नगर्ने ? त्यसबाहेक, हामीले चीन, ल्याटिन अमेरिका, रुवान्डा जस्ता मुलुकहरूमा भए–गरिएका र अन्य नवीनतम अभ्यासहरूबाट समेत सिक्ने कि नसिक्ने ? हामीले नयाँ खालका पद्धति किन नअपनाउने ? हामीले पुरानो छाडेर नयाँ प्रणालीमा गइसकेपछि योजनाहरू निर्माण गर्दा चाहिँ पुरानोलाई छाडेर नयाँतिर किन जान नसक्ने ?
(असार २ गते आइतबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थशास्त्री केशव आचार्यले राखेको विचारमाथि आर्थिक विश्लेषक लेखक हरि रोकाले गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश)
