आर्थिकन्यूज
वित्तीय क्षेत्रले वास्तविक अर्थतन्त्रको आकारलाई उछिनेको छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्रभन्दा पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार तीव्र भएको छ । वित्तीय क्षेत्र ठूलो भइरहँदा यसले अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्यो की खेलेन भन्नेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग आर्थिकन्युज डटकमले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपालको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र कुन अवस्थामा छ ?
नेपालको आर्थिक क्षेत्रभन्दा पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार तीव्र भएको छ । यसको प्रमाण भनेको वित्तीय क्षेत्रको अकार हो । वित्तीय क्षेत्रले वास्तविक अर्थतन्त्रको आकारलाई उछिनेको छ । यसले गर्दा हामी स्वतः भन्न सक्छौ की वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि र विकास अर्थतन्त्रको भन्दा तीव्र छ ।
यति ठूलो वित्तीय क्षेत्र भइरहँदा यसले अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्यो की खेलेन भन्ने प्रश्न पनि छ । यससँगै जोडिएको अर्को प्रश्न भनेको वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबिचको सम्बन्ध छ की छैन रु यी जोडिएका छन् की छैनन् । सरसर्ति हेर्दा जुन हिसाबले वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि र विकास भयो तदअनुरुपको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सकेन । अर्थात्, नेपालले वित्तीय क्षेत्र विस्तारबाट लिन सक्नु पर्ने फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्थामा हामी छौँ ।
यस्तो हुनुमा मुख्य कारण के देख्नु हुन्छ ?
यसमा दुई तीन वटा पाटा छन् । एउटा पाटो भनेको रेमिट्यान्स थपिनु भइहाल्यो । रेमिट्यान्स नेपालले प्राप्त गर्यो तर त्यसको उत्पत्ति विदेशमा हुन्छ । यसमा हाम्रो अर्थतन्त्रको कुनै लेनादेना छैन । नेपालीहरूले विदेशमा गएर काम गरे । त्यहाँको जिडीपीमा योगदान दिया । रेमिट्यान्स पठाए । त्यसो गर्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार बढ्यो । खासमा रेमिट्यानसंगै कारण वित्तीय क्षेत्रको आकार बढेको हो ।
यसबाहेक पञ्चायतकाल ढल्न लागेको समयदेखि नै अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गर्ने र खासगरि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने नीति लिएको कारणले गर्दा संयुक्त लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि आए । त्यो बेला तीन वटा वाणिज्य बैंकहरु नै आए । ९० को दशकमा त भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत थुप्रै देशहरूका लगानीकर्ताहरूले नेपालको वित्तीय संस्थाहरूमा शेयर सदस्य बनेको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी वित्तीय क्षेत्रमा खुल्ला गर्दा यो लगानी बढ्यो । स्वदेशी विदेशी दुबै लगानी आयो । त्यो लगानीका कारणले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई वित्तीय क्षेत्रले उछिनेको हो ।
अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण विस्तारै हुँदै पनि गयो । औपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्सले पनि आकार बढायो । औपचारिक अर्थतन्त्र बढेको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पर्यो । केही आधुनिक क्षेत्रहरू विद्यालय, कलेजहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्यो । त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्यो । यी क्षेत्रमा कारोबार बढ्न थाल्यो । यिनै कारणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उछिनेको हो जस्तो लाग्छ ।
वित्तीय क्षेत्र अगाडी जानु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो की नराम्रो हो ?
वित्तीय क्षेत्रको विकास भयो, आधुनिक भयो, गर्व गर्न लायकको क्षेत्र बनेको छ । यसरी हेर्दा फाइदा पनि भएको देखिन्छ । नेपालका बैंकहरु कुनै पनि विदेशी बैंक भन्दा कम छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपालका बैंकहरुको विकास भएको छ ।
अरू क्षेत्रमा हामीले प्रगति गर्न सकेनौँ । तर, वित्तीय क्षेत्रमा हामीले प्रगति गर्यौ । यसमा हामी गर्व गर्न सक्छौँ ।
अरू क्षेत्र पनि तदअनुरुप विकास हुनु पर्नेमा वित्तीय क्षेत्रको मात्रै विकास भयो । एकांकि भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ नि ?
हाम्रो वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै एकांकि भयो । वित्तीय क्षेत्रको विकासको रणनीतिले पनि यसलाई आत्मासाथ गर्यो । खासगरि वित्तीय क्षेत्र विकास पाँच वर्षे रणनीतिले युनिभर्सल बैंकिङ मोडल तर्फ लगेको जस्तो लाग्छ । वित्तीय क्षेत्र डाइभर्सिफाइ नभएका कारणले पनि अर्थतन्त्रले लाभ लिन सकेन ।
पछिल्लो समय मर्जका नाममा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू नासेर, मासेर विलय गरायौँ । यसले उद्यमशीलताको विकासमा अवरोध खडा गर्यो । वित्तीय पहुँचको विकास हुन सकेन । तर, त्यो क्षेत्रको विकास त भयो सँगै वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग पनि भयो । यसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले लाभ लिन सकेन ।
विविधीकरण बैंकिङ मोडलमा हामी जानु पर्ने हो । एउटै आकारको जुत्ता सबैलाई ठिक हुन्छ भन्ने किसिमको उत्पादनमा हामी लाग्यौँ । एउटा साइजको जुत्ता सबैका लागि उपयुक्त त हुँदैन । विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्ने विधि किसिमका वित्तीय संस्थाहरूको विकास हुनु पर्ने हो ।
यसमा राष्ट्र बैंक लाग्नु पर्ने हो । तर, हामी वाणिज्य बैंक केन्द्रित वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्नमा लाग्यौँ । त्यसैले वित्तीय पहुँचको स्रोत नै एकाधिकार भयो । त्यसले वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग समेत गरायो । पछिल्लो समय यो क्षेत्र स्ट्याग्नेटेडको अवस्थामा आइपुग्यो जस्तो लाग्छ ।
वित्तीय क्षेत्रको जसरी विकास भइरहेको छ त्यसबाट लाभ लिनको लागि सरकारले विकास रणनीति बनाउनु पर्दथ्यो । पछिल्लो समय पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टको आधुनिकीकरण गर्न, त्यसलाई अपग्रेड गर्ने किसिमका कामहरू त भए । तर, आर्थिक विकासको रणनीति हामीले बनाउन सकेनौँ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले १५ वर्षसम्म मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स ल्यायो । त्यही फ्रेमवर्कमा हामीले आफ्ना बजेट बनायौँ । अरू नीतिहरू बनायौँ । त्यसपछि हामी एसटिजीमा गयौँ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू बाहेक हाम्रो मौलिकतामा आधारित विकास रणनीतिहरू हुन सकेन । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रको जुन विकास भयो त्यसलाई देश विकासको लागि उपयोग गर्ने खालको हाम्रो एप्रोच भएन । जसले गर्दा हामीले वित्तीय क्षेत्रको विकासबाट लाभ लिन सकेनौँ ।
निजी क्षेत्रको पनि विकास हुनुपर्छ । नेपालको तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्रहरू के के हुन् र ती क्षेत्रमा लगानी बढाउन पर्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्रोतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने हो । त्यो काममा निजी क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताहरू पनि लाग्नु पर्नेमा त्यो काम हुन सकेन ।
सरकारले गर्ने बजेटको कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च, पूर्वाधार विकासको विषय पनि आउँछ । पूर्वाधार नै भएन भने निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिएर लगानी त बढाउँदैन । पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिएको भए सायद निजी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पैसा देश विकासका काममा लगानी गर्न सक्थे ।
हामी वित्तीय क्षेत्रबारे कस्तो खालको विविधीकरणको परिकल्पना गर्न सक्छौँ ?
५० को दशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालीन नेतृत्वले डिफरेन्टसिएटेड बैंकिङ विजनेश मोडल क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै गएको थियो । त्यस बेला केही वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय बैंकलाई लाइसेन्स दिइयो । ताकी काठमाडौं भन्दा बाहिर पनि वित्तीय क्षेत्रको विस्तार होस् । र, उद्योगहरूको प्रवर्द्धन होस्।
राष्ट्र बैंकले बि।स। २०५२ मा विकास बैंक ऐन आइसकेपछि सानो पुँजीको विकास बैंकको बाटो खुल्ला गरिदियो । त्यसपछि सानो पुँजीका थुप्रै विकास बैंकहरु आए । यस्ता बैंक काठमाडौंमा कम र बाहिर धेरै खुले । कुनै समयमा विकास बैंकको सङ्ख्या ८८ वटा पुगेको थियो ।
वित्त कम्पनीहरूमा लगानी होस्, रोजगारी सिर्जना होस्, उत्पादन होस् भनेर वित्त कम्पनीहरू विस्तार गर्ने बाटो खुल्यो । कुनै समयमा यस्ता संस्था ७९ वटासम्म थिए । धेरै भन्दा धेरै वित्त कम्पनीहरू काठमाडौं भन्दा बाहिर नै थिए । जसबाट उद्यमशीलताको विकास भएको थियो ।
पछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको अवधारण पनि आयो । बङ्गलादेशको ग्रामीण विकासको मोडललाई नेपालले आत्मसाथ गर्यो । थुप्रै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खुले । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मूलतः राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा पर्छन् ।
तिनीहरूको उद्देश्य के थियो भने, वाणिज्य बैंकले इन्टरनेशनल ट्रेड, कर्पोरेट फाइनान्सिङ गर्ने, विकास बैंकले उद्यमशीलताको लागि फाइनान्स गर्ने, वित्त कम्पनीहरुले कन्सुमर ड्युरेबल्सहरुमा फाइनान्सिङ गर्दा त्यहाँ उद्यमशीलताको विकास हुन्छ, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सामूहिक जमानीमा लघु कर्जाको व्यवस्था गर्ने विविधतायुक्त वित्तीय प्रणालीको परिकल्पना नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० को दशकमा गरेको थियो ।
यसो गर्दा काठमाडौं बाहिरका मानिसहरू पनि वित्तीय क्षेत्रका मालिक भए । वित्तीय संस्थाहरूको मालिक भए । संस्थाहरू खोल्दा उद्यमशिलतको विकास भयो । यसरी गाउँ गाउँमा साना नयाँ उद्यमीहरू जन्मिरहेका थिए । तलदेखि नै वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने यस्तो खालको मोडल रहेको थियो । त्यो मोडलमा छुट्टै उत्साह थियो । त्यही अनुसार विकास र विस्तार पनि हुँदै थियो । तर, ६० को दशकमा त्यो हराएर गयो ।
६० को मध्यपछि ७० को दशकमा हामीलाई ठूला ठूला बैंकहरु चाहिन्छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा कुनै फरक छैन । एउटै प्रकृतिको काम यसले गर्ने हो भन्न थाल्यौँ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने र सर्वसाधारणलाई ऋण प्रवाह गर्ने यी तीन वटैको काम भयो । किन यति धेरै चाहियो, सबैले गर्ने काम एउटै भएपछि भन्ने किसिमको कुरा एउटै बास्केटमा लिएर आए ।
तर, वाणिज्य बैंकले सानोतिनो कर्जा दिन सक्दैन । उसले अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रित लगानी गरिरहेको हुन्छ । ठूलो निक्षेप लिन्छ अनि ठूलो कर्जा मात्रै दिन्छ । यसरी सबैलाई एउटैमा राख्नुमा नीति निर्माताको गल्ती हो। यसमा उनीहरूको सोच, भिजन नै पुगेन । आर्थिक क्षेत्रका नीति निर्माताहरूमा सङ्कुचित सोच भएका कारणले गर्दा अरू देशहरूको जसरी हामीले लाभ लिन सकेनौँ ।
वित्तीय स्रोत सबै घरजग्गामा गयो । आयातमा गयो । क्यापिटल फ्लाइटमा गयो । विलासितामा वस्तुहरूमा सजिलै कर्जा प्रवाह भयो । यसले गर्दा दुरुपयोग बढ्यो । पैसाको कुनै मूल्य नै भएन । बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत गएन । बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत जानका लागि ब्याजदर पनि माथि हुनुपर्छ । यसो गर्न हाम्रो सोच नपुगेका कारण हामी पछाडि पर्यौ ।
मौद्रिक नीति की वित्त नीति कसको कारणले गर्दा हामी अहिले यो अवस्थामा आइपुग्यौ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंक र त्यसको ऐनद्वारा निर्देशित हुन्छ । ऐन भन्दा बाहिर गएमा उ फस्छ । कानुनी कारबाही हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको ऐनमा मौद्रिक नीतिलाई दिएको काम भनेको मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बचत कायम गर्ने, आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिको जोहो गर्ने, ताकी आवश्यक पर्दा देश विकासको लागि विदेशी मुद्रा सहजै उपलब्ध होस् । मौद्रिक नीतिको ध्यान त्यतातिर जान्छ । राष्ट्र बैंकले यी कुराहरूको संकट नहुनेगरि काम गर्यो भने देशको हित हुन्छ । यी मार्फत राष्ट्र विकासको वातावरण बनाइन्छ । तर, यसो गर्नलाई उ आफै अग्रसर भने हुने होइन ।
कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्र बैंक अग्रसर भयो । झण्डै देशलाई भड्खालोमा हालेको थियो । पपुलिष्ट हुनको लागि त्यस्तो काम गर्न खोज्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर कहाँ पुगेको थियो हामीले देखिसक्यौ ।
त्यो बेला सरकार चुप बस्यो, राष्ट्र बैंक क्षमता नभए पनि राहत दिन्छु भनेर कस्सियो । गर्नै नहुने काम गरेका कारण झण्डै श्रीलंका जस्तै भइसकेको थियो नेपाल पनि । बिचमा ‘पुस करेक्सन’ गरेका कारण त्यो थामियो । नगद मार्जिन शत प्रतिशत गर्नुपर्यो । यी कारणले गर्दा अर्थतन्त्र माथि जान सकेन । गलत हतियार प्रयोग गर्न उक्साउँदा र प्रयोग गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा यिनैले देखाउँछ ।
राजस्वको लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बजेटले तय गरेका विकासका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान बजेट निकासा हुन्छ रु ठूला परियोजनाहरूको काम सम्पन्न हुन्छ रु कति परियोजनाहरू वर्षौँदेखि अगाडी बढ्न सकिरहेका छैनन् । स्रोत परिचालन नहुँदा, राजश्व नउठ्दा चर्चा गरिएका, तयारी गरिएका आयोजनाहरू जहाँको त्यहीँ हुन बाध्य छन् ।
दूध किसानको दायित्व भुक्तानी हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमा अलपत्र परेको अवस्था छ । दूर दराजका शिक्षकहरूको पेन्सन रोकिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिइरहेको छैन । यदि हामीले अन्तराष्ट्रियस्तरमा दायित्व पुरा नगरेको भए देश डिफल्ट हुन्थ्यो । श्रीलंकाको जस्तो हुन्थ्यो ।
आन्तरिकरुपमा सरकारले दिनु पर्ने भुक्तानी दिन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । त्यसैले मुख्य समस्या मौद्रिक नीतिमा भन्दा पनि बजेटमा छ । कति वर्षदेखि लक्ष्य अनुसारको राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन । तर, त्यसको रणनीति बनाएको खै ? नेपाली जनतालाई यसबारे स्पष्ट पारेको खै ?
हामी जलवायु परिवर्तनका कारण विद्युतीय सवारी साधनतिर लागेका छौँ । इन्धनमा आधारित सवारी साधनको आयात घट्यो । यसले राजस्वमा प्रभाव पर्यो । तर, यसको विकल्प के हो रु भन्ने जस्ता रणनीति बनाउन नै सकिएन । सरकारको पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य पनि क्षेत्र छन् । जसलाई हामीले विकासको क्षेत्रमा जोड्न सकेका छैनौँ । यसको कारण के हो ?
राष्ट्र बैंकको नियमन भन्दा बाहिरका वित्तीय संस्थाहरूमा सहकारीहरू, विभिन्न कोष, बिमा कम्पनीहरू पर्छन् । उनीहरूले पनि उल्लेख्य वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको अवस्था छ । यी मध्ये महत्त्वपूर्ण भनेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो । जुन राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षणमा पर्दैन । त्यहाँ समस्या पनि छ । त्यो समस्याका कारणले सहकारीले अहिले काम गरिरहेको छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा केही समस्या पनि आइरहेको छ ।
पहिले नै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्दथ्यो । त्यो गरिएन । राज्यका तीन तहका सरकारहरूलाई हामीले नियमनको जिम्मा दियौँ । राष्ट्र बैंकको नियमनमा नआएका कारण यस्ता संस्थाहरूमा समस्या सिर्जना भयो । यिनीहरूको समस्या दिर्घकालिनरुपमा समाधान गर्न सकिएन । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको दुरुपयोग भयो । यसबाट देशले लाभ लिन सकेन ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र राष्ट्र बैंकको कुनै सम्बन्ध नै छैन । सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको एक जना कर्मचारीलाई बोलाएर निरीक्षण गर्दैमा त्यसले दीर्घकालीन फाइदा गर्दैन । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । यसलाई कानुनी व्यवस्था नगरेर राष्ट्र बैंकसंग जोड्न सकिएको छैन । जुन जरुरी छ ।
पेन्सन फण्डहरुको चाँहि सही सदुपयोग भइरहेको छ ?
छैन । निक्षेपमा झण्डै ४४ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप छ । पेन्सन फण्डहरु, बिमा कम्पनीहरू, नेपाल दूरसञ्चार लगायत संस्थानहरू रहेका छन् । बाँकी व्यक्तिको रहेको छ । संस्थागत निक्षेप बढ्दो क्रममा रहेको छ । धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यस्ता संस्थाहरूसँग जोडिए । यसो हुँदा यिनीहरूको कोष बढ्दै जान्छ । यसलाई देश विकासमा कसरी प्रयोग गर्ने, पुँजी निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने रु भन्ने खालको रणनीति नेपालमा विकास भएन ।
ठूला परियोजना सरकारको नेतृत्वमा बजेट भन्दा बाहिर गएर गर्न सकिन्छ । अप्पर तामाकोसी एसपीभीमा आधारित थियो । त्यो बजेटमा थिएन । यस्तो फण्डहरु, बिमा कम्पनीहरू, जनताको क्राउड फण्डिङ खालको मोडल अवलम्बन गरेर हामीले अप्पर तामाकोसी बनायौँ । अहिले झण्डै ६ खर्ब जति अधिक तरलता छ । निजी क्षेत्र कर्जा लिन चाहँदैन । यस अवस्थामा विकास परियोजना सरकारले ल्याएको भए यो वित्तीय स्रोतको काम आउँथ्यो । देश विकास पनि हुन्थ्यो ।
वित्तीय संस्थाहरू जसरी अगाडी बढिरहेका छन् यसले कता लैजान्छ ?
अहिले हामी चौरस्थामा छौँ । अहिले अर्थतन्त्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हल न चलको अवस्थामा छन् । एकातिर वर्किङ क्यापिटलको प्रावधान आयो । जुन आउनु नै पर्दथ्यो त्यो आयो । त्यसको प्रभाव अर्का ठूलो १० वटा वाणिज्य बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मबाट विशेष अडिट गर्नु पर्ने प्रावधान शुरु हुँदैछ । अर्कोतर्फ खराब कर्जा बढिरहेको छ । त्यसको प्रभाव बैंकहरुको पुँजी कोषमा परिरहेको छ ।
नियमनकारी पुँजी कोषमा दबाब पर्दा बैंकहरुले कर्जा दिन सक्दैनन् । यस्तो गतिरोधमा हामी छौँ । यसको निकास राज्यले दिनु पर्ने हुन्छ । जबसम्म राज्यले नीतिगत पहल कदमी दिँदैन तबसम्म वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गतिरोध तत्कालै समाधान हुने देखिदैन । सरकारले चाह्यो भने तत्कालै समाधान हुन सक्छ । समय कुर्नु पर्छ भन्यो भने अझै दुई तीन वर्ष लाग्न सक्छ ।
यो बेला सरकारले के गर्नु पर्छ ?
सरकारले कम्पनी मोडलमा गएर पूर्वाधार विकास गर्नु पर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्चको आकार पनि बढाउनु पर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको वित्तीय स्रोतलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्नु पर्छ । जलविद्युत भनेको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने परियोजना हो । हामीले आठ महिना भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौँ । त्यो कम हुन्छ । वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नका लागि सरकारले अप्पर तामाकोसी मोडलमा नीति बनाएर शुरु गर्नु पर्छ ।
लघुवित्त र सहकारीको समस्या छ । यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय तत्कालै बनाउनु पर्छ । यसो गर्न सकिएमा यी क्षेत्रको नियमन हुन सक्छ । यो क्षेत्र पनि अनुशासित हुन्छन् । लघुवित्त र सहकारीले काम गर्दा क्रेडिट फ्लो हुन्छ । ६० लाख महिलाहरू लघुवित्तमा आबद्ध छन् । ७२ लाख भन्दा बढी मानिसहरू सहकारीमा आबद्ध छन् । त्यहाँ जीवन आउँछ । गत सालको बजेटले बोलेको थियो तर काम भएन ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले जे गर्नु पर्छ त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानीमा देखिएका अवरोधहरू सरकारले हटाउने हो भने तत्कालै वैदेशिक लगानी आउन थाल्छ । वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरू घाटामा छैनन् । अर्बौँ अर्ब नाफा कमाएका छन् । उनीहरूले कर पनि तिरिरहेका छन् अनि लाभांश पनि लगिरहेका छन् ।
तर, नेपालका निजी क्षेत्र भने हामी घाटामा गयौँ भनेर भनिहाल्ने । बढी प्रतिफल दिने सम्भावना भए पनि दिन सकिरहेका छैनन् । मल्टिनेशनल कम्पनीहरू आउँदा उनीहरूले औपचारिक ढंगले काम गर्छन् । कर्पोरेट संस्कारको विकास पनि हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्रोतको पनि परिचालन हुन्छ । रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । लगानी सम्मेलनमा आएका सुझावहरू र औँल्याइएका समस्याहरू समाधान गर्न त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालनमा तीव्रता दिनु पर्छ । बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छन् । सहयोग गर्छौ भन्दा पनि सरकारले योजना नभएका कारण पैसा लिनै मान्दैन । लगानीका सम्भावना छन्, तर गरिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि अथाह पैसा छ । ‘ल्यासामा सुन छ कान मेरो बुच्यै’ भनेजस्तै भएको छ । बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको छ ऋण लगानी भएको छैन ।
अहिलेको स्थितीमै समाधान खोज्ने हो भने धेरै समय लाग्न सक्छ । नयाँ कुराहरू जस्तै कम्पनी मोडलमा जाने, बजेट भन्दा बाहिर ठुला परियोजना चलाउने, लघुवित्त, सहकारीलाई नियमन गर्ने छुट्टै संस्था बनाउने र वैदेशिक लगानी र सहायता लिने गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्च पनि बढाउनु पर्छ । यसो गर्न सकिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको गतिरोध स्वतः अन्त्य हुन्छ ।
सरकारले ६० अर्ब निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने वित्तीकै बैंकहरुको एनपीए घटिहाल्यो । पुरानो ऋण तिर्छन् र नयाँ ऋण लिन्छन् । ऋण तिरेपछि बैंकहरुको पुँजी कोषको दबाब पनि कम हुन्छ । सरकारले समयमा भुक्तानी नगरेका कारण पनि समस्या सिर्जना भएको छ । सरकारले भुक्तानी नरोक्ने हो भने यो समस्या समाधान हुनेछ ।
बैंकहरुको फिक्स एसेस्टको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
७७ प्रतिशत कर्जाको धितो फिक्स एसेस्ट रहेको छ । फिक्स एसेस्टमा आधारित कर्जा प्रवाहको अवस्था यस्तो छ । जग्गा, जमिन र भवन धितोमा गएको कर्जा ६७ प्रतिशत छ । यसलाई कतिपय वित्तीय संस्थाहरूले तागतकोरुपमा पनि लिने गर्छन् । हामी अरू देशको जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था होइनौँ । अरू जसरी डुब्दैनौँ । बैंकहरु सुरक्षित छन्, भनिरहेका छन् । तर, यसमा मूल्यको पनि प्रभाव हुन्छ । यस्ता चिजहरूको मूल्य तीव्र बढेपछि एउटा पोइन्ट पुग्छ र त्यसपछि स्थिर हुन्छ । टपमा पुगेर खरिद बिक्री भएन भने बैंकमा त्यसको प्रभाव परिहाल्छ । अहिलेका समस्या पनि त्यही हो ।
अनावश्यक ऋण दिन खोज्दा घरजग्गामा कर्जा प्रवाह बढी भयो । कोरोना महामारी भन्दा पहिले २० लाख आनामा काठमाडौंका जग्गा पाइन्थ्यो । एक वर्षमै ६० लाख पुग्यो । तीन गुणा बढ्यो । यसरी मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाली जनताले खरिद बिक्री गर्न सक्दैनन् । अहिले यसले पनि समस्या पारेको छ । मूल्यमा करेक्सन नभएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्धक छन् । रियल स्टेटमा लगानी गर्नेहरूको स्वार्थको हितमा काम गर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्धक छन् । शेयर घटे जसरी घरजग्गाको मूल्य पनि घटेको भए चलायमान हुन्थ्यो ।
एनपीएल अहिले दबाबमा छ । चार प्रतिशतको हाराहारीमा एनपीएल देखिन्छ । पहिले एक प्रतिशत थियो । तर यो वास्तविक एनपीएल होइन जस्तो लाग्छ । १०/१२ प्रतिशत भन्दा बढी जानु पर्छ । बैंकहरु स्वयमले एनपीएलको अनुगमन गर्नु पर्ने, देखाउनु पर्ने हो । खराब कर्जाको वर्गीकरणमा एजिङ मात्रै हुँदैन ।
धितोको अवस्था के छ ? त्यो ऋणले त्यो काम गरिरहेको छ की छैन ? त्यसको निरीक्षण हुनुपर्छ । कम्प्युटरले जे दिन्छ त्यही मात्रै बाहिर आएको छ । राष्ट्र बैंकले फिल्डमा गएर हेर्नु पर्ने हो । त्यो पनि भएको छैन । त्यही कारणले वास्तविक एनपीए आउन सकिरहेको छैन ।
बाफियाको विषयमा तपाइको धारणा के छ ?
बैंक र व्यवसायी छुट्टिने काम भयो भने बैंकहरु व्यावसायिक ढंगले चल्छन् । व्यवसाय मात्रै गर्छु भन्नेहरू वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छन् । ऋण लगानी गर्छन् । परियोजना बनाउँछन् । त्यो भएमा देशले लय लिन्छ । व्यवसायी पनि त्यही र बैंकरहरु पनि त्यही हुँदा वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भएको हो ।
सजिलै कर्जा पाउँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी गयो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अर्थतन्त्रलाई स्टिमलाइन गर्ने हो भने बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ । तत्कालै यसो गर्न गाह्रो पर्छ । केही वर्षको समय दिएर उनीहरूलाई बैंक या व्यवसाय रोज्नका लागि दिनु पर्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय बाफिया विधेयक मार्फत आएको छ । यसलाई पास गरेर समय दिएर छिनोफानो गर्ने हो भने अर्थतन्त्र र वित्तीय संस्थाहरू ट्रयाकमा जान्छन् ।
अन्त्यमा, थप केही भन्नु छ ?
पुँजी बजारको विकासमा पनि जोड दिनु पर्ने हुन्छ । बैंकहरुमा मात्रै जोड दिएर पुग्दैन । पुँजी बजारको विकास नभएकाले पनि हामी अलमलमा परेको हो । यसले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन । पुँजी बजारको सुधार गर्नु पर्छ ।
वैकल्पिक फाइनान्सिङ गर्ने संस्थाहरूको विकास गर्नु पर्छ । प्राइभेट इक्युटी, भेञचर क्यापिटल, हेजिङ संस्थाहरू लगायत फाइनान्सियल एग्जिलरी विकास गर्नु पर्छ । डिम्याट अकाउन्ट, सिडीएसले राम्रो काम गरेको छ । लाखौँ लाख लगानीकर्ताहरू जोडेको छ । एनसीएचएलले पनि अत्यन्तै राम्रो गरिरहेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले पनि राम्रो गरिरहेको छ । यसलाई अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ । ऋण असुली न्यायाधिकरण, कालोसूची, कर्जा सूचना केन्द्रहरूका कारण नै अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोगिएका हुन् । यसो गरिएको थिएन भने नेपालका बैंकहरु उहिल्यै नै सहकारी भइसक्थे । अहिले सहकारी र लघुवित्तको जुन हालत छ त्यो अवस्थामा पहिले नै नेपालका वाणिज्य तथा विकास बैंकहरु पुगी सक्थे ।
ट्रेडिसनल फाइनान्सिङ भन्दा पनि वैकल्पिक फाइनान्सिङ मोडलमा हामीले छिटो भन्दा छिटो डिजिटल बैंकको कन्सेप्टमा जानु पर्छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा बैंकबाट कर्जा नपाउनेहरूले कर्जा पाउँछन् । यहाँ कर्जाको मात्रै समस्या छैन । कर्जा लिँदा ३० प्रतिशत इक्युटी हाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यो इक्युटीको पनि समस्या छ ।
प्राइभेट इक्युटी, भेञ्चर क्यापिटलले इक्यिुटी पनि हाल्छन् । उनीहरूले ठूलो काम गरिरहेका छन् । यो मोडलमा हामी जानु पर्छ । दातृ निकायहरू पनि यसमा लगानी गर्न तयार छौँ । वैकल्पिक मोडलमा नगएसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । वाणिज्य बैंकहरुमाथी डिपेन्ड भएर मात्रै पनि हुँदैन । त्यसको विकल्प पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ । यसको विकासमा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।
