आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२का लागि प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सहकारीको विषयले समेत प्राथमिकता पाएको छ । मुख्यतया कृषि, पर्यटन र रोजगारलाई केन्द्रमा राखेर सात वटै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सहकारीले समेत प्राथमिकता पाएको हाे ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते अर्थात् हिजो शनिवार सात वटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा सहकारी मार्फत कृषि उत्पादनदेखि ब्याज छुटसम्म दिने उल्लेख गरिएको छ ।
व्यावसायिक कृषकहरूले सहकारी संस्थाबाट कृषि कर्जा लिएमा १० प्रतिशत ब्याज तिरिदिने कर्णाली प्रदेशले बजेटमा समेट्दा मधेस प्रदेश भने सहकारी प्रति उदासीन देखिएको छ ।
कुन प्रदेशले कसरी समेटे सहकारी ?
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सो प्रदेशले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
उक्त बजेट मार्फत यस प्रदेश भित्रका सहकारीहरूको नियमन र अनुगमनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थापना गरिने भएको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रमा नागरिकमैत्री सेवा प्रत्याभूतिका लागि पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्रको विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सहकारी विज्ञ र सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अध्ययन गरी प्राप्त निष्कर्ष प्रतिवेदनका आधारमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको सहजीकरण र समाधानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपयोग गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा रोजगार फण्ड स्थापना गरिने भएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा श्रम सहकारी संस्था स्थापना गरी आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारीका सूचनाहरू उपलब्ध गराइने छ ।
आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडमा रहेको बागमती धुलो दूध कारखाना आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र तथा दुग्ध उत्पादक सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारणको लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कोल्ड रुम निर्माण कार्यको लागि समेत बजेट छुटाइएको छ।
तरकारी, फलफूल तथा माछा मासु जस्ता उपजहरूमा किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको बिचमा भएको अस्वाभाविक अन्तरलाई घटाउन नवप्रवर्तनमा आधारित खाद्य प्रशोधन तथा बजारीकरण स्टार्टअपको प्रवर्द्धन गरी वैकल्पिक आपूर्ति शृङ्खला विकास गरिने भएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारीहरूको समन्वयमा प्रत्येक जिल्लामा सूचना प्रविधिमा आधारित कृषि उपज बजार केन्द्रहरू सञ्चालन गरिने भएको छ ।
स्थानीय तह, सहकारी र कृषक समूहसँगको सहकार्यमा रैथाने जातका बिउहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र सदुपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीद्वारा सञ्चालित शीत भण्डार, उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा च्याउ उत्पादन, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा मत्स्यपालनमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा जग्गा बाँझो राख्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी भूमि बैंकको अवधारणा अनुसार चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा २५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा १५ बिघा भन्दा बढी जमिनमा कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन गर्ने कृषक समूह, सहकारी र फर्महरूलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रदेशले उद्योग, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कुल २ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यस प्रदेशले व्यवसायीक रुपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण सम्बद्ध उन्नत प्रविधि प्रयोग तथा व्यवसाय विस्तारका लागि अधिकतम किसानहरूको पहुँच पुग्नेगरि बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरू मार्फत सर्व सुलभरुपमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त कर्जाको ब्याज अनुदानको लागि ४५ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थान विशेषमा निश्चित बाली वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण तथा आधुनिक कृषि यन्त्र उपकरणहरू भाडामा सेवा उपलब्ध गराउने कस्टम ह्यारिङ केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू समेतले सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सहकारी तथा वित्तीय विज्ञहरूको सहयोगमा सहकारी क्षेत्रको नियमन, विकास तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था गरिने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा रहेको सहकारीको नियमन सहजिकरणका लागि संयुक्त अनुगमन तथा प्रदेश कार्यक्षेत्रका सहकारीको वर्गीकरण गरि सम्भाव्य वित्तीय जोखिमबाट जोगाउन सघन अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।
सो प्रदेशले धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूमा विद्युत् र सौर्य विद्युत् प्रयोग गरी सौन्दर्यीकरण बढाउन, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा रुफ टप सोलार कार्यक्रम प्रवर्द्धनका लागि एक करोड विनियोजन गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कूल ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशले सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सघन तथा नियमित अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
सहकारी संस्थामा देखिएको समस्यालाई न्यूनीकरण गरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न सहकारी सञ्चालक, स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने शाखा र नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरूलाई सहकारी सम्बन्धी ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
सहकारी संघ संस्थाहरूको स्थिति पहिचान, वर्गीकरण, निरीक्षण र अनुगमनका लागि सहकारी क्षेत्रमा स्थापित पल्स र सदस्य केन्द्रित सूचकांक विधिबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९ करोड २१ लाख ७ हजार विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
उक्त बजेट मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र विविधीकरण गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी सहकारी तथा करार खेती प्रणालीको विकास हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको आदर्श र स्वस्थता कायम राख्न तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो प्रदेशले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजन गरेको बजेट मार्फत व्यावसायिक कृषकहरूले सहकारी संस्थाबाट कृषि कर्जा लिएमा १० प्रतिशत र बैंकबाट कर्जा लिएमा ७ प्रतिशत ब्याज तिरिदिने व्यवस्थाका लागि ११ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट १ अर्ब पुँजी परिचालन भई करिब एक हजार ५ सय किसान लाभान्वित हुने अनुमान सरकारको रहेको छ ।
बीउमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ कृषक समूह, सहकारी तथा बीउ विजन कम्पनीमार्फत धान, गहुँ, मकै, आलु र तरकारीको बीउ उत्पादन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जातीय गुणस्तर कायम गर्दै कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न कृषक समूह तथा सहकारीसँगको सहकार्यमा डोल्पा जिल्लाको चौरी विकास फार्म, दैलेख जिल्लाको बाख्रा विकास फार्म र सल्यान जिल्लाको सुन्तला जात फलफूल विकास फार्म सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
दूधको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण कार्यहरू गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई आकर्षित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र कानुन अनुरूप सञ्चालन गराउन प्रभावकारी नियमन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्ता संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त रहेको बहु आयामिक गरिबी न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदार समेतको सहयोग र सहकार्यमा गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आवको बजेटको उद्देश्यमा सहकारी क्षेत्रको प्रचुर लगानी मार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने भनेको छ । सहकारीहरूलाई उत्पादन र बजारीकरण क्षेत्रमा प्रमुख साझेदारको रुपमा लैजाने सरकारको योजना छ । सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन तथा नियमनका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कूल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रदेशले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आवमा बढाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, आगामी आवको लागि बजेट बढाएर दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यस प्रदेशले सहकारी मन्त्रालयको लागि बजेट बढाएपनि सहकारी क्षेत्रका लागि कुनै ठोस योजना भने ल्याएको छैन । बजेट वक्तव्यको ५० नम्बर बुँदामा सहकारी दर्ता, अनुगमन, निरीक्षण, व्यवस्थापन, नियमन तथा समग्र सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि रकम विनियोजन गरेको उल्लेख छ । यसबाहेक मधेस प्रदेशले सहकारीका लागि कुनै ठोस कार्यक्रमहरू बजेट मार्फत ल्याएको छैन ।
