आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाहरूको क्षतिपूर्ति दिनेबारे बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनीन गर्दै इप्पानले यस्तो जनाएको हो ।
‘बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अवलोकन भ्रमण गरी क्षतिपूर्ति र राहतका विषयमा दिएका आश्वासनहरूसमेत बजेटमा सम्बोधन नहुँदा हामी निकै नै दुःखी भएका छौँ’, अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने ।
उनका अनुसार आव ०७९÷८० सम्म कायम रहेको जलविद्युत आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव ०८०÷८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्दा गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरूले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन् ।
‘विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषय थियो । पुनः निर्माणमा लाग्ने स्पेयर्स पार्ट्समा भन्सार छुट सुविधा दिएर सामान ल्याउन देऊ भनेका थियौँ । तर, यो माग सरकारले सुनेन । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमति पत्र लिएका विद्युत् आयोजनाहरूले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ’, उनले भने ।
नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको १६ औँ पञ्च वर्षीय योजनामा आगामी पाँच बर्सभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तथा यी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको इप्पानको ठहर छ । ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पु¥याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको इप्पानको तर्क छ ।
‘निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत् व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन सम्झौता भैसकेको तथा देशभित्र पनि खपत बढाउनका लागि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसम्म जानका लागि निजी क्षेत्रको योगदानको आवश्यकता खड्किरहेको बेला यसबारे बजेटले यसलाई सम्बोधन नगर्नु निजी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।
अर्कोतर्फ ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको छ । यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
