आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारीहरू अब श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्ने भएको छ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले श्वेतपत्रको ढाँचा तयारी गरी सहकारीहरुलाई १५ दिनेभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिन लागेको हो ।
शुक्रबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री बलराम अधिकारीले भने, ‘सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण विवरण झल्किनेगरि श्वेतपत्रको ढाँचा तयार गरी सबै सहकारी संघ संस्थाहरूलाई पन्ध्र दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिने तयारी थालेका छौँ । यो काम हामीले तत्कालै गर्नेछौँ ।’
त्यस्तै, सहकारी ऐनलाई समेत परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । यसका साथै सहकारी संस्थाको वित्तीय सूचकहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्ने ढाँचा तयार गरी स्वमूल्याङ्कन गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई लगाई स्वयम संस्थाहरूलेनै आफ्नो अवस्थाको सार्वजनिक गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न लागिएको मन्त्री अधिकारी जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘एक सहकारी भन्दा बढी संघ संस्थामा नेतृत्वमा रहेकाहरूले तुरुन्त एक संस्था एक नेतृत्वको प्रावधान पालना गर्न निर्देशन जारी गर्छाैँ । कर्जा पुनरताजगी पुनरतालिकीकरण सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायसँग परामर्श गरी निर्देशन जारी गर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ र सहकारी विभागले यस निर्देशनलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।’
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता कार्यलाई तदारुकता दिइने मन्त्री अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरे बमोजिम गठन हुन सकेको छैन । कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधिकरण जस्ता संरचनाहरू गठन गर्न यस अवधिमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । यी संरचनाहरूलाई यथाशीघ्र स्थापना वा गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए ।
यसैबीच मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनको अवधिको प्रमुख कार्यहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सहकारीतर्फ गरेका प्रमुख कार्यहरू यस्ता छन्:
–थप २ बटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको ।
–समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समितिमा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गरी थप १० जना जनशक्ति समेत परिचालन गरिएको ।
–सरकारको समेत सेयर स्वामित्व रहेका साझा सहकारीहरूको स्वामित्वमा रहेका अचल सम्पत्तिहरूको सही उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न देशभरमा ती संस्थाहरूको नाउँमा रहेको अचल सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने निर्देशन भएको ।
–समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका ३६ वटा शाखा कार्यालय सिलबन्दी गरी कागजात संकलन गरिएको ।
–यस अवधिमा समस्याग्रस्त घोषित २ वटा सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको ।
–समस्याग्रस्त घोषित ३ बटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको ।
–ओरेण्टल, कान्तिपुर, गौतमश्री, श्री लालीगुराँस र पशुपति सहकारी संस्थाको सञ्चालकहरूबाट बचत फिर्ताको कार्य योजना पेश गर्न लगाई समस्या समाधानको लागि प्रयत्न गरिएको ।
–समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्यहरूको अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिएको ।
–हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत माग दाबी निवेदन ५९ हजार ५८७ वटा निवेदनको रु. ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व एकिन गरिएको ।
–समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूका ऋणी सदस्यहरूबाट रु ८७ लाख असुल उपर भई व्यवस्थापन समितिको तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गरिएको छ।
–समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको ।
–व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा पीडित बचतकर्ताका प्रतिनिधि र सञ्चालक बीच बचत फिर्ता लगायतका समस्याको निकासाको लागि नियमित छलफल गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको ।
–सहकारी नीतिलाई समसामयिक तुल्याउन परिमार्जन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा सो नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको र सो उपर सरोकारवालाहरूसंग छलफल भइरहेको। सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएका सुझावहरू एवम् सहकारी पीडितहरूसँग गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको ।
–नेपालले सहकारी क्षेत्रमा झेल्नु परेका समस्या सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको खोजी गर्न जोर्डन सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनमा नेपालको चासो उठान गरिएको थियो ।
–सहकारीका समस्याहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको ।
–राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंकको सघन अनुगमन सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिइएको ।
–सहकारी संस्थाहरूबाट गरिने कर चुक्ता र जग्गा रोक्का फुकुवा का लागि कोपोमिसमा आबद्धता अनिवार्य गरिएको ।
–प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको ।
–बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन निर्देशिका बमोजिम नियमित अनुगमन भइरहेको र यस अवधिमा ४१ (सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक सहितको सघन अनुगमन)सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गरिएको । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनको लागि न्यायाधिकरणको सेवा शर्त तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति र न्याय सेवा आयोगको परामर्शको लागि पठाइएको ।
–सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण सञ्चालन र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कार्य सुरुवात भएको ।
–राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेश गरिएको ।
–सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको ।
–सहकारी संस्थाबाट बचत फिर्ता नपाएका पीडित बचतकर्ता समूहका प्रतिनिधि र सरकारबीच वार्ता भई सहमति मार्फत आन्दोलन फिर्ता भएको ।
–साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लि.को रिक्त रहेको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा पदपूर्तिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश भएको ।
–सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सुसूचित गराई सुशासन प्रवर्द्धनमा जोडिएको ।
–ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गरिएको ।
–ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठन तथा सञ्चालनका लागि कानुन मस्यौदाको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको ।
–बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्था दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गरिएको ।
–नियामक निकायका कर्मचारीको क्षमता विकासकालागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
–सहकारी संघ संस्थाहरूको वित्तीय जोखिम विश्लेषण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (GoAML) केन्द्रित अनुगमन र सोही प्रतिवेदन गर्न नियामक निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
–सहकारी क्षेत्र सुधार कार्य योजना, २०८१ को मस्यौदा तयार भई मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको ।
