आर्थिकन्यूज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेगरी ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी गराएका हुन् ।
तर उक्त रकम सहुलियत कर्जा कार्यक्रमका लागि पुरानो बक्यौता पनि तिर्न नपुग्नेगरी अपुग देखिन्छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताकै बक्यौता तिर्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आवको ९ महिनामा गरेर सरकारले १५ अर्ब बक्यौता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले उक्त बक्यौतामध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जामा भएको दुरुपयोगमाथि छानबिन र कारबाही गर्न भने तदारुकता देखाएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले ८ महिनाअघि नै एक अध्ययन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको चरम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । केन्द्रीय बैंकले गराएको अनुसन्धानका क्रममा भण्डारी एण्ड जोशी फर्मले सहुलियतपूर्ण कर्जा ठूलो मात्रामा दुरुपयोग भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेकोमा उक्त विषयबारे कुनै चासो देखाएको छैन ।
करदाताले तिरेको रकमबाट व्याज अनुदान दिँदै कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका अधिकांश ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही गर्नु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन थन्काउँदै अर्थ मन्त्रालयले फेरि ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान निकासा गर्न लागेको हो ।
सरकारले २०७५ देखि कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सिप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सिप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्धताको लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
जसअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रूपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख रूपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा दश लाख रूपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा दश लाख रूपैयाँसम्म दिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख रूपैयाँसम्म, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि रु। ५ करोड सम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि रु। २ लाख सम्म र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था छ ।
तर सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने उद्यमीलाई अनुदानबापत वितरण गर्नुपर्ने रकम १५ महिनायता निकासा भएको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टका अनुसार सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ फागुनमा दुई अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ९० हजार रुपैयाँ निकासा गरेकोमा त्यसयता भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभावको कारण देखाएर भुक्तानी नगरेको हो ।
सरकार आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिएपछि पछिल्लो समय बैंकहरुले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण रोकेका छन् । उनीहरुले औपचारिक रुपमा कर्जा नदिने नबताए पनि कर्जा भने दिन छाडेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकहरुले लामो समययता ब्याज अनुदान रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए । उक्त बक्यौताका विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच धेरैपटक छलफल पनि भएकोमा उक्त विषयले निकास पाउन सकेको छैन ।
पुरानै बक्यौता बाँकी रहेकाले सरकारले सहुलियतपूर्णकर्जाका लागि बजेट छुट्याएको पनि सर्वसाधारणले भने यस वर्ष कर्जा पाउन कठिन रहेको बैंकरहरु बताउँछन् । पुरानै बक्यौताभन्दा कम बजेट यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छुट्याइएकाले यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेमा बैंकर्सहरु नै शंका व्यक्त गर्छन् । एक वाणिज्य बैंकका सीईओले भने, ‘पुरानो बक्यौता भुक्तानी ठूलो छ, बजेट त्यसभन्दा लगभग ४ अर्ब कम छुट्याइएको छ । बजेट विनियोजन हेर्दा सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरतामा शंका छ ।’ सरकारले बक्यौता भुक्तानी नगर्दा बैंकहरु अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए ।
सरकारले ब्याज अनुदान रोकेपछि कर्जा लिनेको संख्यामा पनि कमी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आव २०७९र८० मा १ लाख ४५ हजारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । कर्जा रकम पनि घटेर १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जबकि अघिल्लो आवमा बैंकहरुले २ खर्ब १४ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा १ लाख ४७ हजार जनालाई दिएका थिए ।
बढ्दो दुरुपयोग
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्द्धन, शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू, महिला उद्यमशीलता विकास, दलित समुदायको सिपको आधुनिकीकरण र विदेशबाट फर्केका युवाहरूको दक्षता उपयोगका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याइएकोमा कर्जा दुरुपयोग भएको एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुगेको गुनासो बढेको छ । यसलाई नेपाल सरकारकै निकायले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो मात्रै वित्तीय चेतनाका लागि एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिएका सहुलियतपूर्ण कर्जाको ७ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको जनाएको छ । ३१ हजार ६७४ ऋणीको फाइल अध्ययन गर्दा ७ प्रतिशत ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गरेको भेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारले दिने विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा र त्यसको ब्याज अनुदानको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८० असार मसान्तमा एक खर्ब ९८ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोङ्लाका गि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायत खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । छुट केका लागि, छुटपछि राज्य वा जनतालाई त्यसबाट के लाभ भयोलगायतका विषयमा अनुगमन नभएको भन्दै महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । ुसहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८० असार मसान्तमा रु। १ खर्ब ९८ अर्ब २७ करोड पुगेको देखिन्छ । ‘राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोका लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाले यसअघिका दुई प्रतिवेदनमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै प्रश्न उठाएको थियो ।
