काठमाडौं । वनविनाश र क्षयीकरण रोकी कार्बन उत्सर्जनमा कमी र कार्बन सञ्चितिमा वृद्धि ल्याएबापत नेपाललाई आम्दानीको ढोका खुल्न लागेको छ। एक दशकभन्दा बढी तयारीपछि विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा अर्थात् फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी (एफसिपिएफ) अन्तर्गत नेपालले आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको हो।

यसरी कार्बन व्यापारबाट नेपाललाई साढे चार अर्ब रुपैयाँबराबरको आम्दानी हुने जनाइएको छ। ‘हामी विश्व बैंकसँग अर्को महिना उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौेता (इआरपिए) गर्न लागेका छौं,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले भने, ‘जसले सन् २०२५ सम्ममा नेपाललाई साढे चार अर्ब आम्दानी गर्न सहयोग पु¥याउनेछ।’

रेडप्लस कार्यक्रमको विकास र व्यवस्थापनका लागि बैंकले एफसिपिएफमार्फत सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई उक्त कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमता विकास गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ।

यसको स्थापना सन् २००८ मा भएको हो। यो कार्यक्रमले रेडप्लसका लागि परीक्षण परियोजनाहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र सिकाइहरूको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग गर्छ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वनको दिगो व्यवस्थापनबाट कार्बन उत्सर्जनमा कमी, कार्बन सञ्चिति र शोषणमा अभिवृद्धि गर्न सकिने अवधारणाअन्तर्गत नेपालका तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लाको वनजंगल संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि कार्बन कोषबाट नेपाललाई यो आम्दानी हुन लागेको हो। तराई तथा चुरे क्षेत्रसमेत समावेश हुने यो कार्यक्रमले नेपालको २० प्रतिशत वन क्षेत्र र २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्छ।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।