रिता राउत
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
अर्थमन्त्री पुनले यस्तो घोषणा गरिरहँदा सांसदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन गरे। पीडितहरूलाई अवश्य पनि लागेको हुनुपर्छ- अब रकम फिर्ता पाइनेछ। तर, त्यो मिठो भाषण पीडितहरूलाई झुक्काउने र आस देखाएर निराश पार्ने विधि मात्रै सिद्ध हुने निश्चित झैँ देखिन्छ।
किनकि बचत फिर्ताका लागि त्यति सहज भने छैन । पैसा फिर्ता दिने विषय सरकारले भनेजस्तो सहज नभएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलनै बताउँछन् । बजेटमा उल्लेख भए अनुसार सञ्चालक र एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति खोजेर पीडितलाई फिर्ता दिन निकै गाह्रो हुने पौडेलको भनाई छ ।
उनी भन्छन्, ‘सञ्चालक र उनीहरूको आफन्तको सम्पत्ति भेटाउनै मुस्किल छ । उनीहरूको सम्पत्ति खोज्दै जाने हो भने सबैजसोले बैंकमा धितो राखेका हुन्छन् । बैंकमा धितो राखेर उनीहरूले अस्वभाविकरुपमा पैसा निकालेका हुन्छन् । बैंकले धितो लिलाम गरेर आफ्नो रकम असुल्ने भएपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न निकै जटिल छ ।’
यो पनिः बैंकहरुले साथ नदिँदा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तामा ढिलाइ
उनका अनुसार सहकारी संस्थाले खरिद गरेका अचल सम्पत्तिहरू लिलामी गर्नुपर्दा सहकारी ऐन अनुसार चलनचल्तीको मूल्य कायम गरेर लिलामी गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, त्यो अभ्यास नगरिएको कारण बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाउने समस्या समेत रहेको उनले सुनाए ।
यसबाहेक सहकारीका सञ्चालकहरूले आफन्त भन्दा बाहिरका मानिसहरूको नाममा पैसा राख्ने र विभिन्न कम्पनीहरू खोल्ने गरेको पाइएको उनको भनाई छ । सदस्य सचिव पौडेलले भने, ‘सहकारीका सञ्चालकहरूले आफन्त भन्दा बाहिरको नजिकका एकाघरको नाता नपर्नेहरूको नाममा सम्पत्ति राखेका हुन्छन् । बाहिरका मानिसहरूको नाममा विभिन्न कम्पनी खोलेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताको पैसा कहाँबाट ल्याएर फिर्ता दिने ?’
उनका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरू मध्ये पाँच लाख भन्दा कमको बचत फिर्ता गर्नु पर्ने रकम पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ । ‘हालसम्म यसरी फिर्ता गर्नु पर्ने रकम पाँच अर्बभन्दा बढीको माग दाबी भएको छ । अझै पनि निवेदन आउने क्रम जारी छ । यो रकम बढ्न सक्छ’, उनले भने ।
सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषण गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि समितिलाई जिम्मेवारी दिने गर्छ । त्यही अनुसार समितिले उक्त सहकारीको कार्यालय सिल गर्ने, कागजपत्रहरू लिने, सञ्चालकहरूलाई सहकारी ऐन अनुसार निलम्बन गर्ने, बचतकर्ताहरूको दाबी भुक्तानी गर्ने लगायत काम गर्छ ।
तर, यी काम गर्नका लागि समितिमा पर्याप्त कर्मचारी नभएको समितिका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेल गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा जनशक्तिको अभाव छ । हामीले ५० जना कर्मचारी माग गरेका हौँ । तर, त्यो कर्मचारी पाएका छैनौँ । अहिलेको जनशक्तिले बचतकर्ताहरूसँग छलफल गर्न कै लागि हम्मे हम्मे परिरहेको छ ।’
डुबेको छ अर्बौँ, सरकार भन्छ- पाँच लाख दिन्छु
वि. स. २०७५ सालदेखि बचतकर्ताहरू आफ्नो बचतकाे रकम फिर्ता पाउने आसमा छन् । तर, हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूमध्ये तीन वटा सहकारीका पीडितले मात्रै रकम फिर्ता पाएका छन् । अन्य सहकारीका केही बचतकर्ताले फिर्ता पाएका छन् भने बाँकी अझै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय धाइरहेका छन् ।
समितिले दाबी भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क हेर्दा बचतकर्ताले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतको रकम फिर्ता पाउन वर्षौँ कुर्नु पर्ने देखिन्छ । लामो समयदेखि पीडितको बचत फिर्ताका लागि काम गरिरहेका समितिका पदाधिकारीहरू विभिन्न समस्याका कारण बचत फिर्ताको काम गर्न लामो समय लाग्ने बताउँछन् ।
हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको भइसकेका छन् । उक्त सङ्ख्यामा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बचतको रकम फसेको छ । समितिको तथ्याङ्क अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका ५९ हजार ३२१ जना पीडितहरूले ३५ अर्ब ९८ करोड ८० लाख ७२ हजार ४४१ रुपैयाँ बचतको माग दाबी गरेका छन् ।
नियामक निकायको २० वर्षदेखि चर्चा
सरकारले बजेटमा फेरि सहकारी नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने विषय समेटेको छ । आगामी आवको बजेटमा भनिएको छ, ‘कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ ।’
सरकारले सहकारी नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेको यो पहिलो पटक भने होइन । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउन, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ । सो आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवस्था गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/६४ को बजेट ल्याउँदा फेरि ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ दोहोर्यायो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा नियमन संस्था स्थापना गर्ने भनेको सरकारले आठ आवसम्म त्यस्तो कुनै संस्था स्थापना गरेन । बरु, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट ल्याउँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका साथै लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अलग्गै संस्थागत व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने आश्वासन दियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गरिने भनेर उल्लेख गरेपनि फेरी काम भने गरेन ।
यो पनिः ‘एसटीआई’ ले मात्रै सक्दैन सहकारीको नियमन, मर्जर समेत अपरिहार्य
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण दायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) स्थापना गर्ने भनिएको थियो । सो कुरा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि उल्लेख गरियो ।
सो आवको बजेटमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्ठीकृत नियामयकी निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । फेरि पनि काम भने भएन ।
सरकारले २० वर्षदेखि गर्ने भनेको काम हालसम्म थालनी भएको छैन । दुई दशकदेखि नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ भन्दै आएको सरकारले आगामी आवको बजेटमा पनि सोही कुरा दोहोर्याएको छ ।
सरकार गर्दैन सुझावको वास्ता
विभिन्न समयमा गठन भएका समितिहरूले समेत नियामक निकाय गठन गर्नेबारे सुझाव दिएका थिए । पछिल्लो पटक २०८० वैशाख १६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ को प्रतिवेदनमा बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमनका लागि सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड वा सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सकिने’ सुझाव दिएको थियो ।
विभिन्न समितिले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । यस पटक पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न भने चासो नदेखाउने हो भने सहकारीमा देखिएको समस्या झन् बढ्ने उक्त कार्यदलको सदस्य समेत रहेका सहकारी विज्ञ ऋषिराज घिमिरे बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सहकारीको बेथिति बढेको बढ्यै छ । सहकारीको बेथिति रोक्न हामीले छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न सुझाव दिएका थियौँ । यो सुझाव लामो समयदेखि दिइँदै आएको हो। हालसम्म कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । अब पनि ढिला गर्ने हो भने सहकारीको बेथिति अझै बढेर जानेछ ।’
नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूले काम गर्छु भनेर बोलिदिने तर काम नगरिदिने परिपाटी रहेको उनले बताए । घिमिरेले आर्थिकन्युजसंग भने, ‘नियामक निकाय गठन गर्नेबारे चर्चा मात्रै भइरहेको छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्छन् । तर, काम गर्दैनन् । यस पटकको बजेटमा पनि बोलेको कुरा कार्यान्वयन हुनेमा शंकै छ ।’
अहिले सहकारी नियमन गर्ने निकाय धेरै भएकोले पनि यो समस्या आएको उनको तर्क छ । ऐन संशोधन गर्नु पर्ने सुझाउँदै घिमिरे भन्छन्, ‘सहकारी नियमन गर्ने भनेर खोलिएका कार्यालय धेरै भए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियमन गर्न दिँदा भद्रगोल भयो । अहिलेको सहकारी ऐनले नियमन गर्न सक्दैन । छुट्टै ऐन ल्याएर नियमन गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमनका लागि सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड वा सहकारी प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । यसबाहेक फोर्स मर्जरमा जाने कडा ऐन समेत बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
