रिता राउत
काठमाडौं । आठ वर्षअघि शुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यसबिच सधैँ चर्चामा रह्यो । कहिले नीतिगत फेरबदल त कहिले समयमा भुक्तानी नगरेका कुराहरूले यसलाई समाचारका शीर्षकमा ल्याइरह्यो ।
सैद्धान्तिकरुपमा निकै नै राम्रो कार्यक्रम भए पनि पछिल्लो समय भने स्वास्थ्य बीमाप्रति आम नागरिकको वितृष्णा बढ्न थालेको छ । जबकी यो कार्यक्रमहरूले आफ्नो दायरा विस्तार गर्दै ७७ जिल्लाबाट सेवा दिइरहेको छ ।
यसप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण घटेको पछिल्लो प्रमाण हो, कूल बीमितमध्ये ६२.११ प्रतिशतले मात्र बीमा नवीकरण गरेको तथ्यांक । यो किन भयो ? यसको कारण बीमा बोर्डका सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई थाहा छ ।
स्वास्थ्य बीमा झन्झटिलो छ । सेवा चुस्त दुरुस्त छैन । यस अन्तर्गत दिने भनिएका औषधीहरू अधिकांश केन्द्रहरूमा पाइदैनन । बीमा मार्फत उपचार गराउनेहरूले दोहोरो रकम अनाहकमा तिर्नु परिरहेको छ । त्यसबाहेक सेवाग्राहीहरूलाई सबैभन्दा चित्त नबुझेको कुरा हो, स्वास्थ्य बीमा र बीमाबाहेकका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य केन्द्रहरूले गर्ने उपचारको गुणस्तरमा विभेद ।
तर, सबै कुरा जानकारीमा रहँदारहँदै पनि सार्वजनिकरुपमा बोर्डका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू अरू नै कुरा गरेर तथ्यलाई टार्न खोज्छन् । नवीकरण गर्ने बीमितको सङ्ख्या घटेकोबारे बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला भन्छन्, ‘बीमा नवीकरणको चार वटा साइकल हुन्छन् । नवीकरण गर्ने समयमा ह्वात्तै बढेको हुन्छ, अरू बेला कम देखिन्छ । अहिले नवीकरण गर्ने बेला आइरहेकोले नवीकरणको तथ्यांकका कम देखिएको हो । साउनको पहिलो साताको तथ्यांक हेरेपछि यो तथ्यांक बढी देखिन्छ ।’
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य मुक्तिराम श्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमाको काम नै छैन भनेर हल्ला फैलाइएकोले बीमा प्रतिको आकर्षण घटेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काम नै छैन भन्ने सर्वसाधारणमा हल्ला फैलाइएको छ । स्वास्थ्य बीमाको विकल्प स्वास्थ्य बीमा नै हो । यसले गर्दा स्वास्थ्य बीमाको सकारात्मक प्रचार गर्नु पर्छ ।’
तर, स्वास्थ्य बीमाका प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कुरा स्विकार्दै उनी अगाडी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै अलपत्र पर्न लागेको चर्चा धेरै भइसक्यो । हामीबाट पनि केही कमजोरी भएको होला, जस्तो अनुगमन, गुणस्तरको । तर, यसलाई हामीले सुधार गर्दै लैजान्छौँ ।’
त्यसो त नागरिकहरूमा स्वास्थ्य बीमा प्रति विकर्षण बढ्नुको अर्को पनि कारण छ । त्यो हो, समयमा दाबी भुक्तानी नपाएका कारण राम्रा र भरोषायोग्य स्वास्थ्य संस्थाहरूले यो कार्यक्रम बन्द गर्नु । हुन पनि चालू आर्थिक वर्षकै मात्र पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ३ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख ६९ हजार ६९१ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
यो आर्थिक वर्षको फागुन १० गतेसम्ममा ६ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ९९ हजार ७५५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नुको कारणबारे बोर्डका सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमामा धेरै छरिएर खर्च भएको छ । सात आठ ठाउँबाट काम भइरहेको छ । एकद्धार प्रणाली लागू हुने हो स्वास्थ्य बीमामा आएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’
उनका अनुसार सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पेश भएका दाबीहरूलाई एक स्वतन्त्र दाबी पुनरावलोकन समिति बनाई पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष गुणराज लोहनी भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल नै भने भइनसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुरै फेल भएको होइन, एउटा टायर मात्र पञ्चर भएको हो । त्यसलाई मर्मत गरेर अगाडी बढ्न खोजिरहेका छौँ । सबै टायर गयो भनेर हामी बसेका छैनौँ ।’
सुरुवातमा जसरी गरिएको थियो त्यो अनुसार बीमा कार्यक्रम अगाडी बढ्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । साथै अध्यक्ष लोहनीले आगामी वर्षसम्ममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनका अनुसार बीमा कार्यक्रमले पूर्णता पाएको भए पनि कार्यक्रमको सुदृढीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि अझै विभिन्न चुनौतीहरू रहेका छन् । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले जवाफदेखि भएर सेवा प्रवाह गर्ने, बीमित नागरिकहरुले सहजतापूर्वक सेवा प्राप्त गर्ने र बोर्डले उचित नियमन तथा तोकिएको समयमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइ गुनासोरहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउन बोर्डले अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुनका लागि तयारी गरिरहेको छ । समय सापेक्ष नयाँ नयाँ प्रविधि अनुसार आफूलाई विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । यही अनुसार नै हामीले अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागेका छौँ’ उनले भने ।
सरकारले २०७२ चैत २५ गतेदेखि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाकारुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउन पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम रकम तिर्नु पर्छ । परिवारको सदस्य पाँच भन्दा बढी भए थप ७०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
बीमितले निःशुल्क सेवा लिन शुरूमा बोर्डसँग बीमाको प्राथमिक केन्द्रका रूपमा सम्झौता गरेको नजिकको स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ । त्यहाँ उपचार हुन नसके चिकित्सकले बीमा कार्यक्रम लागू रहेको अर्को अस्पतालमा प्रेषण गरिदिनुपर्छ। बीमा दुरुपयोग नहोस् भनेर सरकारले लक्षित वर्ग बाहेकलाई उपचारमा लागेको कुल खर्चको १० प्रतिशत बीमितले नै बेहोर्नुपर्ने गरी सह भुक्तानी प्रणाली अपनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म कूल बीमित परिवारको सङ्ख्या २३ लाख ९२ हजार ६७६ पुगेको छ । जसमा बीमित जनसङ्ख्या ७७ लाख ४१ हजार ४८३ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । यसमध्ये सेवा लिने बीमितको सङ्ख्या ३६ लाख ५२ हजार ४३२ रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा भने हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगेको छ । तर, यस छिट्टै नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्नेगरि काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
हालसम्म ७७ जिल्लाका ७५२ वटा स्थानीय तहमा बीमा सेवा विस्तार भएको छ । यही चैत्र १८ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा अति गरिब बीमितको सङ्ख्या ५ लाख १४ हजार ६१८ रहेको छ भने ज्येष्ठ नागरिक बीमितको सङ्ख्या ९ लाख ३० हजार ३९७ रहेको छ ।
त्यस्तै, एचआइभी सङ्क्रमित बीमितको संख्या ३८ हजार ८८१, अति अशक्त अपाङ्ग बीमितको सङ्ख्या १ लाख ४१ हजार २२३ र कुष्ठरोग सङ्क्रमित बीमितको सङ्ख्या ३ हजार ६८५ रहेको छ । यसका साथै महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका बीमितकाे सङ्ख्या १ लाख ३२ हजार ५६७ रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी, बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोग र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारका लागि शतप्रतिशत र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।
