आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
काठमाडौं । विद्यालय तहमा देखिएको शुल्क विवाद तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सव्रिmय भएको छ । हरेक वर्ष सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा देखिने गरेका यस्ता समस्या समाधानमा शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन तीन साता मात्र बाँकी छ ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धाण एवं छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न १० बुँदे पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयको अनुरोध कार्यान्वयन गर्न सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई अर्को परि पत्र गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रो त्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस् थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुनका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धार ण एवं छात्रवृत्ति वितर णसम्बन्धी व्यवस् थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । यी सबै कार्यको व्यवस्थापनको काम, कर्तव्य र अधिकार गाउँपालिका तथा नगर पालिकाको रहेको पनि शिक्षा मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । साथै सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस् तकबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
