रिता राउत
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा सधैँ झमेला हुने गरेको छ । कहिले कृषकले भुक्तानी नपाएको पीडा सुनिन्छ त कहिले सरकारले अनुदानको रकम बीमा कम्पनीहरूलाई नदिएको गुनासो ।
अहिले फेरि कृषि बीमाको अनुदानको विषयलाई लिएर सरकार र बीमा कम्पनीहरूबीच विवाद हुँदा त्यसको मारमा किसानहरू परेका छन् । लामो समयदेखिको अनुदानको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बिमक संघले अनुदानमा आधारित कृषि बीमालेख नै बन्द गर्ने निर्देशन दियो । सोहि अनुसार डेढ सातादेखि बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा ठप्प पारेका हुन् । जसका कारण कृषि बीमामा सहभागी बन्न चाहने किसानहरूले सरकारी घोषणा अनुसारको सेवा लिन पाइरहेका छैनन् ।
कृषि बीमा व्यवसाय गर्दै आएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अनुदानको रकम नपाएसम्म बीमालेख बिक्री नगर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चुकी क्षेत्री अनुदानको रकम नपाएसम्म बीमालेख जारी नगर्ने बताउँछन् । अध्यक्ष क्षेत्रीले आर्थिकन्युजसँग भने, ‘हामीले लामो समयदेखि कृषि बीमा बापतको अनुदानको रकम पाएका छैनौँ । सरकारले सधैँ झुलाउने मात्रै काम गर्छ । हामीले चैत्र १ गतेदेखि नै बीमालेख बिक्री ठप्प पारेका छौँ ।अनुदानको रकम नपाएसम्म बीमालेख बिक्री गर्दैनौँ ।’
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बापत प्रिमियममा ८० प्रतिशत रकम अनुदान दिँदै आएको छ । जस अनुसार किसानले कृषि बीमा गर्दा प्रिमियमको २० प्रतिशत मात्रै रकम तिरे पुग्छ । सरकारले दिने भनेको यस्तो अनुदान रकमको भुक्तानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै नपाएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
‘बीमा कम्पनीहरूले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । किसानहरूलाई के दुख दिनु भनेर उधारो बीमा गरिरहेका छौँ । यो गर्न नहुने काम गर्नु परेको छ । उधारोमा बीमालेख बिक्री गर्न नीतिगत रूपमा नै गलत हो । तर, किसानका लागि सरकारकै पोलिसी विपरीत काम गर्न बाध्य छौँ’, अध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।
बजेट अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम सिवाकोटी अर्याल स्विकार्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीहरूबाट निरन्तर ताकेता भएको छ । तर के गर्नु, बजेट नै छैन । बजेट अभावकै कारण भुक्तानी दिन नसकिएको हो ।’
उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव गत मङ्सिर महिना मै पठाइएको हो । तर, हालसम्म अर्थले कुनै बजेट दिएको छैन । ‘आवश्यक बजेटको लागि अर्थमा पत्राचार गरेका छौँ । हालसम्म उताबाट कुनै जवाफ नै आएन । अर्थले बजेट नदिएसम्म हामीले भुक्तानी कसरी गर्ने रु’, उनको प्रतिप्रश्न छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हालसम्म सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई कृषि बीमाको अनुदान बापतको रकम तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनका अनुसार कृषितर्फ ३५ करोड र पशुपन्छीतर्फ २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको छ । यसमध्ये करिब आधा अर्ब रुपैयाँ भने भुक्तानी गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले जानकारी दिइन ।
प्रवक्ता सवनमले भनिन्, ‘‘पशुपंक्षी बीमा तर्फको ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लागेका छौँ । एक/दुई दिनभित्रै त्यो रकम भुक्तानी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।’
गत जेठमा पनि बीमा कम्पनीहरूले अनुदानको रकम नपाएको भन्दै बीमालेख बिक्री ठप्प पारेका थिए । सरकारले असार महिनाभित्रै सबै भुक्तानी गर्छौँ भन्ने आश्वासन दिए पनि बीमा कम्पनीहरूले पुनः बीमा कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । तर, त्यस बेला सरकारले अघिल्ला वर्षहरूको करिब एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।
यस पटक भने बीमा कम्पनीहरू सरकारको त्यस्तो आश्वासन नपत्याउने अडानमा छन् । ‘हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, कृषकलाई सहुलियत दिनु पर्छ भनेर सरकारले यस्तो अनुदानको कार्यक्रम ल्यायो । हामी बीमा कम्पनीहरूले पनि यही अनुसार काम गर्यौँ । तर, सरकार अनुदानको रकम नै दिन मान्दैन । सरकारले सधैँ यस्तो गर्ने गरेको छ । अब सरकारका यस्ता चिल्ला कुरामा हामी फस्नेछैनौँ’, एक बीमा कम्पनी सञ्चालकले भने ।
सरकारले अनुदानमा सधैँ झमेला गर्ने गरे पनि कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी भने गरिरहेका नै थिए । तर, अब त्यो दाबी भुक्तानी पनि नगर्ने बीमा कम्पनीहरूको चेतावनी छ । संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘‘हामीले अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी पनि गरेका थियौँ । कतिन्जेल यसरी काम गर्ने ? अब हामी त्यो दाबी भुक्तानी पनि रोक्छौँ ।‘
सरकारले दिने अनुदानकाे बीमा कम्पनीहरूले नगर्ने भने पनि सबै शुल्क किसानले भुक्तानी गर्ने गरि बीमा गर्न आएमा त्यस्ता बिमकहरुको भने बीमा गरिने उनले जानकारी दिए। अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘हामीले सरकारले दिने अनुदानवाला बीमा गर्न छोड्यौँ । शत प्रतिशत शुल्क नै स्वयम् किसानले तिर्ने गरी बीमा गर्न आएमा त्यस्तो बीमा भने गर्न हामी तयार छौँ ।’
सरकारले गर्न नसक्ने खालका योजनाहरू ल्याउन नहुने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘अन्धाधुन्ध योजना ल्याउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको परिपाटी बनिसक्यो । सरकारले योजना मात्रै ल्याएर भएन । कार्यान्वयन गर्नु पनि पर्यो । कम्पनीहरूलाई यसरी फसाउन भएन ।’
