रिता राउत
काठमाडौं । आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुँदैछ । सरकार परिवर्तनसँगै अन्यौल बनेको उक्त सम्मेलन तोकिएकै समयमा हुने पक्कापक्की भएको हो ।
डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री रहेका बेला सम्मेलनको तयारी थालिएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै फेरिएका नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि लगानी सम्मेलन तोकिएकै समयमा गर्न तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले विभिन्न निकायसँग छलफलदेखि मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन समेत दिइरहेका छन् ।
यसैक्रममा अर्थमन्त्री पुनले गत मंगलबार लगानी सम्मेलन २०८० को निर्देशक समितिको बैठक समेत राखेका थिए । बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सरकारका सचिवहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो ।
उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृहकार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए । मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पूर्वाधार विकास, औद्योगिक एवं पर्यटकीय पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, कृषि प्रशोधन एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । सबै सरोकारवालाको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सोही अनुरुप क्रियाशील रहन समेत उनले आग्रह गरेका थिए ।
नेपालमा थप लगानी आकर्षण गर्ने अभिप्रायले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । यसअघि सरकारले दुई वटा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, ती लगानी सम्मेलनबाट सरकारले असफलताको पाठ मात्रै सिक्यो ।
हुनपनि चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालमा संचालित वैदेशिक लगानीका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले रोयल्टी र लाभांश बापत बाहिर लागेको रकम साढे ३५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको यहि अवधिमा यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानले १५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लागेकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा १० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र लागेका छन् ।
यसरी नेपालमा लगानी गर्दा प्राप्त हुने नाफा घट्दो क्रममा रहेको बेला विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न निकै नै सकस पर्ने देखिन्छ । त्यसैले लगानीले प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल सरकार रहेको बेला लगानी सम्मेलन हुन लागेकाले यो पनि कतै विगतको झैँ रहर मात्र हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
यस पटकको सम्मेलनबाट भने लगानी आकर्षित गरि अर्थतन्त्र सुधार र चलायमान बनाउन सफलता हात पार्न जोड दिनु पर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ । विगतमा भएका सम्मेलनभन्दा फरक ढंगले यस वर्षको लगानी सम्मेलनको तयारी गर्नु पर्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लगानी सम्मेलनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउनका लागि ठूलो सहयोग गर्छ । यसले गर्दा विगतका वर्षहरूमा भए जस्तै गरेर लगानी सम्मेलन गर्न हुँदैन । फरक ढंगले तयारी गर्नु पर्छ ।’
अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने खालको लगानी सम्मेलन गर्नु पर्ने बताउँदै उनले अगाडी भने, ‘आन्तरिकरुपमा राजस्वका स्रोतहरू खुम्चिरहेको छ । लगानी बढिरहेको छैन । हामीलाई अहिले विदेशी लगानीको ज्यादै खाँचो र आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उकास्ने र नयाँ ढंगले अगाडी बढाउनका लागि बाह्य लगानी ल्याउन जोड गर्नु पर्छ ।’
खनालका अनुसार अहिलेको प्रतिस्पर्धी जमानामा अरू देशहरूसँग हाम्रो देशको पनि प्रतिस्पर्धा छ । लगानी आउने, मुनाफा पाउने, स्वदेशी वा विदेशी बजार प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चित नगरी लगानी आउने कुरा हुँदैन । जसले गर्दा लगानी बढाउनका लागि कानुनी पाटाहरूबाट भएका अवरोध हटाउने काम गर्नु पर्छ । झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनु पर्छ । र, प्रतिबद्धता भएका सबैजसो लगानीलाई भित्र्याउन सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।
अर्थविद् खनालले भने जसरी अर्थमन्त्री पुनले पनि कानुनी जटिलताहरू हटाउनका लागि जोड गरिरहेका छन् । संशोधन गर्नुपर्ने कानुनका बारेमा लेखाजोखा गर्न समिति नै बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्याल संयोजक रहेको उक्त समितिले ऐन संशोधनको खाका बनाएको छ । यसबारे छलफल गरेर संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लगायतलाई संशोधन गर्नुपर्ने समितिले सिफारिस गरेको छ ।
तर, लगानीको समस्या ऐनमा मात्र नभएको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा लगानीका लागि ऐन मात्रै समस्या होइन । लगानीको वातावरण मुख्य कुरा हो । लगानीको वातावरण छैन, नीति कार्यान्वयनको समस्या छ । नेपालमा प्रशासनिक समस्या रहेको धेरैले भनिरहेका छन् । ऐन संशोधन गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन सफल हुँदैन ।’
उनका अनुसार नेपालमा लगानी नभित्रनुमा नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक र ढिलासुस्तीको समस्या छ । एकले अर्कालाई देखाएर काम नगर्ने पाइएको छ । ‘उच्च प्रशासनिक क्षेत्रबाट आफ्ना मान्छेहरूलाई शेयर दिनु पर्छ, नगद दिनु पर्ने, विदेश लैजानु पर्ने जस्ता भाग खोज्ने खालको काम हुन्छ । यी कुराहरूमा लगानीकर्ताहरूलाई बाध्य पारिन्छ’, अर्थविद् अधिकारीले अगाडी थपे, ‘यो समस्यामा सुरुमा नियन्त्रण हुनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा अहिलेकै ऐन कानुनमै पनि लगानीकर्ताहरू आउँछन् ।’
लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्नु पर्छ । उनीहरूका लागि आकर्षक हुने खालका सम्भावित परियोजनाहरू कहाँ छन् ? कुन क्षेत्रमा छन् ? लगानी गर्नेहरूको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नको ठिक जवाफ पहिले तयार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
‘दलीय स्वार्थका कारण सरकार पनि परिवर्तन भएको छ । यसले लगानी सम्मेलनमा केही प्रभाव पार्न सक्छ । यसबारे नयाँ अर्थमन्त्रीले विशेष ध्यान दिनु पर्छ’, अधिकारीले भने ।
