रिता राउत
काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा भेटिइन्, सहकारी पीडित (कल्पना) नाम परिवर्तन । उमेरले ५० को हाराहारीमा रहेकी उनी ठगिएकी छिन् तर ‘म ठगिएँ’ भन्दै परिचय नै खोलेर भने अगाडी आउन नसक्ने आफ्नै बाध्यता छ, उनको ।
त्यहाँ उनी आफूजस्तै सहकारीबाट ठगिएकाहरूको समूहलाई पर्खिरहेकी थिइन् । उनमा छटपटी प्रष्टरुपमा देखिन्थ्यो । घरी बाहिर आँखा बिछ्याउँथिन्, ‘कतै साथीहरू आई पो पुगे की !’ फेरी फोन डायल गर्थिन् र आउँदै गरेकोमा आश्वस्त बन्थिन्।
उनको त्यो छटपटी देखेपछि हामीले सोध्यौँ– तपाई पनि सहकारी पीडित हो ? जवाफमा उनले भनिन्, ‘हो नि, मजस्ता पीडित त यहाँ कति छन् कति।’ कुन सहकारीले झुक्कायो ? ‘म पशुपति सहकारी पीडित हो । पशुपति सहकारीबाट ठगिएकाहरूको एउटा पीडित समूह नै छ । आज समितिमा हाम्रो छलफल हुँदैछ । साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पर्खिरहेको हो’, उनले सुनाइन् ।
उनी र उनको समूह ललितपुरको कुमारीपाटी केन्द्रीय कार्यालय रहेको पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका पीडित हुन् । यो सहकारी गत साउन १ गते समस्याग्रस्त घोषित भएको थियो । त्यसयता उनीहरू निरन्तर समितिको कार्यालयमा बचतको रकम फिर्ता पाउने आसमा धाइरहेका छन् ।
पीडित नै लुक्नुपर्ने विडम्बना
यस सहकारीमा उनको ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी डुबेको छ । त्यो पैसा पनि उनले आफ्ना श्रीमान् र छोराहरूलाई जानकारी नदिई बचत गरेकी थिइन् । अहिले पनि उनका परिवारलाई यत्रो रकम डुबेको छ भन्ने जानकारी नै छैन । र, पनि उनी विभिन्न बहाना बनाएर समितिको कार्यालयमा बचत फिर्ताका लागि लगातार धाइरहेकी छिन् ।
कुराकानी गर्दै जाँदा उनले आफ्नो परिचय नखुलाइदिन आग्रह गर्दै भनिन्, ‘हजुरहरू मिडियाबाट हुनुहुँदो रहेछ । मेरो परिचय नखुलाइदिनु है । मेरा श्रीमान् र छोराले थाहा पाए भने मलाइ मार्छन् । यता पैसा त डुब्यो डुब्यो, अर्को परिवारमा झगडा मात्रै हुन्छ ।’
हुनपनि उनले आफ्ना श्रीमान् र छोरालाई जानकारी नदिई सहकारीमा पैसा बचतका लागि राखेकी थिइन । त्यो पैसा पनि आफन्तले ब्याज बढी पाउने आस देखाएपछि तत्कालीन बंगलादेश बैंकबाट निकाले सहकारीमा राख्न दिएकी थिइन् ।
‘मेरा एक जना आफन्त पर्ने बहिनी पशुपति सहकारीमा काम गर्थिन् । उसले बैंकमा भन्दा बढी ब्याज सहकारीले दिन्छ भनेर भनिन् । त्यही ब्याज पाउने आसमा सहकारीमा पैसा राखेको अहिले सावा नै डुब्यो’, उनले सुनाइन् ।
उनले एक वर्षको लागि फिक्स डिपोजिटमा राखेकी थिइन । तर, पैसा राखेको एक वर्ष नभई उनले राखेको सहकारी समस्याग्रस्त भएको खबर बाहिरियो । त्यसयता उनमा न निन्द्रा छ, न भोक । ‘आठ महिना भयो चिन्ताले मर्न लागिसकेँ । न निन्द्रा लाग्छ, न भोक । घरमा थाहा पाउँछन् भन्ने अर्को चिन्ता छ’, उनले भनिन् ।
समितिमा धाउँदाको हैरानी
बचतको पैसा फिर्ता पाइने आसमा धेरै पटक समितिमा धाएको तर पैसा फिर्ता नपाएको उनले सुनाइन् । सरकार र समितिले बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि ठोस काम नगरेको उनको गुनासो छ। उनले भनिन्, ‘हामी सहकारी पीडितको समस्या सरकारले बुझ्दै बुझेन । समितिमा धाएको यतिका महिना भइसक्यो, फिर्ता पाउने कहिले हो, कहिले । पीडितका लागि सरकारले चनाखो भएर काम नै गरेको छैन ।’
उनीजस्ता अन्य सहकारी संस्थाबाट पीडित बनेकाहरू पनि बचत फिर्ता पाउने आसमा समितिको कार्यालयमा भरिभराउ थिए । समितिका सदस्यहरू फरक फरक सहकारी संस्थाबाट पीडित भएका बचतकर्ताहरूसँग छलफलमा व्यस्त देखिन्थे ।
थपिंदैछ समस्याको चाङ
केहिदिन अघि मात्रै राजधानीमा नै कारोबार गरिरहेको अर्को एक ठूलो सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भयो । ललितपुरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको लालीगुराँस सहकारीले उपत्यकाका सबै जिल्लामा सेवा कार्यालय खोलेर कारोबार गर्दै आएको थियो ।
यसरी एकपछि अर्को सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भइरहेका छन् । समितिमा धाउने बचतकर्ताहरूको संख्या पनि उतिकै थपिरहेको छ । हालसम्म बचतको रकम फिर्ता पाउने आसमा ११ हजार ९०७ जना बचतकर्ताले दाबी पेश गरेका छन् । जसमध्ये १ हजार १०६ जनाले मात्रै बचत फिर्ता पाएका छन् । अरू भने अझै पनि समितिमा धाइरहेका छन् ।
२०७५ सालदेखि पीडितहरू यसरी बचत फिर्ताको आसमा छन् । तर, हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूमध्ये दुई वटा सहकारीका पीडितले मात्रै फिर्ता रकम पाएका छन् । कुबेर र स्टयाण्डर्ड सहकारीका सबै बचतकर्ताले मात्रै रकम फिर्ता पाएका हुन् । अन्य सहकारीका केही बचतकर्ताले फिर्ता पाएका छन् भने बाँकी अझै समिति धाइरहेका छन् ।
ठूलो छ डुबेको रकम
समस्याग्रस्त सहकारी पीडितहरूले ६ अर्ब ७४ करोड २७ लाख ७२ हजार ३८० रुपैयाँ बचतको मागदाबी गरेका थिए । हालसम्म ५३ करोड ६९ लाख ३४ हजार २५६ रुपैयाँ मात्रै फिर्ता गर्न समिति सफल भएको छ । अझै ६ अर्ब २० करोड ५८ लाख ३८ हजार १२४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ ।
यो रकम भनेको शिव शिखर, हाम्रो नयाँ कृषि, कृषि विकास र कान्तिपुर, लालिगुँरास बाहेकको हो । यी सहकारीको माग दावीका लागि आवेदनको प्रक्रियामै रहेको छ ।
समितिले दाबी भुक्तानी गरेको तथ्यांक हेर्दा बचतकर्ताले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतको रकम फिर्ता पाउन वर्षौँ कुर्नु पर्ने देखिन्छ । पाँच वर्षदेखि पीडितको बचत फिर्ताका लागि काम गरिरहेको समिति आफै विभिन्न समस्यामा रहेका कारण फिर्ताको काम गर्न लामो समय लाग्ने गरेको समितिका पदाधिकारीहरू नै स्विकार्छन् ।
समितिका आफ्नै छन् समस्या
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि बनेको समितिको कार्यालय नै समस्यामा छ । सरकारले असहयोग गरेकोदेखि कर्मचारी अभावसम्मको समस्यामा समिति रहेको समितिका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, ‘चाँडो काम गर्नका लागि विभिन्न समस्या छन् । ती समस्या सरकारले सुल्झाउनु पर्छ । तर, चासो नै दिँदैन ।’
त्यसबाहेक अर्को पनि ठूलो चुनौती छ । त्यो हो, सहकारीले बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गरी ऋण असुल उपर गर्न वाणिज्य बैंकहरुले देखाएको उदासीनता । यसरी बैंकहरुले आफुले रोक्का राखेका समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति ऐन बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने र आफ्नो रकम असुल गरेर बाँकी रकम समितिको खातामा हालिदिने हो भने तुरुन्तै ८० प्रतिशत समस्या हाल हुने पौडेलको दाबी छ ।
उनी भन्छन्, ‘धेरै केही गर्नै पर्दैन । सरकारले राष्ट्र बैंकलाई र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यस्तो धितो लिलाम गर्न निर्देशन दिने हो भने उनीहरूको पैसा पनि उठ्छ र बचतकर्तालाई फिर्ता दिनपनि पुग्छ ।‘
उनका अनुसार सहकारी संस्थाले खरिद गरेका अचल सम्पत्तिहरू लिलामी गर्नुपर्दा सहकारी ऐन अनुसार चलनचल्तीको मूल्य कायम गरेर लिलामी गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, त्यो अभ्यास नगरिएको कारण बचतकर्ताले चाँडै फिर्ता पाउन नसकेको उनले बताए । यी समस्याबारे समितिले सहकारी मन्त्रालयसम्म जानकारी गराइसकेको छ । तर, यसबारे सम्बोधन नभएको सदस्य सचिव पौडेलको गुनासो छ ।
सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषण गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि समितिलाई जिम्मेवारी दिने गर्छ । त्यही अनुसार समितिले उक्त सहकारीको कार्यालय शिल गर्ने, कागजपत्रहरू लिने, सञ्चालकहरूलाई सहकारी ऐन अनुसार निलम्बन गर्ने, बचतकर्ताहरूको दाबी भुक्तानी गर्ने लगायत काम गर्छ ।
यी काम गर्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी नभएको उनी गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा जनशक्तिको अभाव छ । ५० जना कर्मचारी हामीले माग गरेका हौँ । तर, त्यो कर्मचारी पाएका छैनौँ । अहिलेको जनशक्तिले बचतकर्ताहरूसँग छलफल गर्नकै लागि हम्मे हम्मे परिरहेको छ ।’
कुनै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा पूर्व सक्नु पर्ने काम गरेर मात्रै सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । पौडेल भन्छन् , ‘सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु पूर्व सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने, अभिलेखहरू सुरक्षित राखिदिने लगायत कामहरू गर्नु पर्छ । यी काम भए पो बचतकर्ताहरूले चाडै रकम पाउने सम्भावना हुन्छ । एउटा चिठ्ठी आउँछ अनि सुरु देखि काम गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।’
१९ वटा समस्याग्रस्त, चालु आव मै थपिए ७
हालसम्म १९ वटा सहकारी समस्याग्रस्त सहकारी घोषित भइसकेका छन् । जुन संख्या २०७५ सालदेखि हालसम्मको हो । वि. स. २०७५ सालमा १० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएका थिए ।
ती सहकारीमा कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लिमिटेड स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र प्यासिफिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड रहेका छन् ।
त्यस्तै, यस वर्ष सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त घोषित भएका थिए ।
बि. स. २०७६ सालमा एउटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएको थियो । त्यो हो, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड हो । २०७९ सालमा ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड समस्याग्रस्त घोषित भएको थियो ।
समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सात वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । चालू आवको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ समस्याग्रस्त घोषित भएको थियो । भदौमा तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त घोषणा भएका थिए ।
त्यस्तै, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था र श्री लालिगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि यहि आवमै समस्याग्रस्त घोषित भएका हुन् ।
