आर्थिकन्यूज
नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरू भएको सात दशक पुग्दै गर्दा नीतिगत व्यवस्था नै गरेर राज्यले नागरिकको धन सुरक्षा गर्न खोज्दैछ। संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले यसतर्फ विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन्। तर आम नागरिकमा चाहिँ बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम शुल्क उठाउने, तर विपद् भोगेका बीमितलाई दाबी भुक्तानीमा अनेक दुःख दिने गर्छन् भन्ने परेको छ। सरकारी कार्यक्रममा समेटिएका बाहेक स्वःस्फूर्त ढंगले बीमा पोलिसी खरिद गर्ने आम नागरिकको संख्या निकै कम छ। निर्जीवन बीमाका हकमा पनि त्यस्तै अवस्था छ।
सम्पत्ति सुरक्षणमा महत्वपूर्ण ठानिने निर्जीवन बीमा गर्नेतर्फ नागरिकलाई उत्प्रेरित गराउनुपर्ने आवश्यकताबोध भइरहँदा यो व्यवसायको आकार चाहिँ झण्डै आधा खर्ब पुगिसकेको छ। तर प्रश्न नागरिकको इच्छाशक्ति र राज्यले प्रवाह गर्नुपर्ने बीमा साइरतामै अल्झिएको छ। एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनीलबल्लभ पन्त पनि राज्यले जीवनको असल मित्र भनेको नै बीमा हो भनी बुझाउनेगरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालमा पछिल्ला वर्ष फस्टाउँदै गएको, तर अपेक्षाअनुसार विस्तार हुनुपर्ने निर्जीवन बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनीलबल्लभ पन्तसँग गरिएको कुराकानी :
इन्स्योरेन्सलाई आम नागरिकले कसरी बुझ्ने ?
इन्स्योरेन्स बुझ्न सबैभन्दा पहिले जोखिम अर्थात् खतरा बुझ्नुपर्छ। खतरामा कोही पनि जान सक्दैन। खतराले जीउधन, आर्थिक र कहिलेकाहीँ त रिकभरी नै हुन नसक्ने क्षति निम्त्याइरहेको हुन्छ।
बीमामा त्यस्तो किसिमको क्षतिको कुरा गरिन्छ, जसले आर्थिक क्षतिलाई मूल्यांकन गर्न सक्छ। त्यस्ता किसिमका क्षतिहरूको क्षतिपूर्ति प्राप्ति गर्ने प्रकृयालाई नै बीमा भनिन्छ।
व्यवसायी र नागरिकले ठूलो जोखिम वहन गर्न नसक्ने हुनाले नेपालजस्तो तेस्रो विश्वमा इन्स्योरेन्सको महत्व झनै बढी भएको सुनिन्छ, बीमा व्यवसाय चाहिँ बढेको छ कि छैन ?
यसमा दुईवटा पक्ष छ। हाम्रोजस्तो भर्खरै विकासतर्फ लम्किरहेको राष्ट्रमा कुनै विपद् निम्तियो भने रिकभर गर्न वित्तीय स्रोत चाहिन्छ। यसका लागि बीमा अन्त्यन्तै जरुरी छ। किनकी हामीसँग साधनस्रोत थोरै छ। अर्कातिर हामी समृद्धितिर अघि बढ्दैछौं।
विकसित मुलुकका सवालमा त्यहाँका उद्योगधन्दाहरू निकै ठूला छन्। त्यस्ता उद्योगधन्दामा कुनै पनि विपत्ती निम्तियो भने ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ। त्यस्तो बेलामा व्यवसाय पुनःजीवित गर्न बीमा आवश्यक पर्छ। त्यसैले यो अलिकति फरक छ।
विश्वमा चलेका ठूला युद्धमा हुने क्षति पुनर्भरण गर्न बीमा शुरु भयो भन्ने पनि सुनिन्छ, हामीकहाँ इन्स्योरेन्स चाहिँ कसरी शुरु भयो ?
मनुस्मृतिमा बीमाको उल्लेख भएको छ। हामीकहाँ जति गुठीहरू छन्, ती गुठीहरू पनि एक किसिमका बीमा नै हुन्। कुनै सामाजिक कार्य गर्दा आर्थिक भार पर्ने स्थितिलाई गुठीमा भएका सम्पूर्ण सदस्य आ–आफ्नो पक्षबाट सहयोग गरेर त्यो कार्य सम्पन्न गर्ने प्रावधान जुन छ : त्यो बीमा नै हो।
बीमाको एउटा मूलभूत उद्देश्य भनेको नै सानो सानो प्रिमियमहरू संकलन गर्ने र जसलाई आवश्यक पर्छ या जसको क्षति भएको छ : त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो। विकसित हिसाबले हेर्दा सामुद्रिक बीमाबाटै यो अघि बढेको देखिन्छ।
व्यापारिक सामानहरू जहाजबाट ओसारपसार गर्दा जहाज डुब्ने, आगलागी र डकैतीबाट हुने क्षति पुनर्भरण गर्न एउटा समूह बनाएर कस्तो जोखिमको कति प्रिमियम लिने र क्षति भएपछि कति दिने भन्ने किसिमको आधुनिक अवधारणाको विकसित रूप नै आजको बीमा हो।
नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरु भएको झण्डै सात दशक पुग्यो, यति अनुभव हासिल गर्दा हामी बीमा अभ्यासमा कहाँनेर छौं ?
हामीहरू विकसित स्थितिमै छौं। त्यतिखेर राज्यले संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टर अनुसार नै नेपालमा बीमा कम्पनीहरू भित्र्यायो। सरकारले आफ्नै बीमा कम्पनी समेत स्थापना गर्यो। सबैभन्दा पहिले नेपाल इन्स्योरेन्स स्थापना भयो। पछिमात्रै ऐन आएर राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भएको हो।
यद्यपि हामीकहाँ विदेशमा भएजस्तो प्रडक्टहरू छैन। त्यसका एउटा निश्चित आकारको प्रिमियम चाहिन्छ।
संसारमा भएका गतिविधिहरूलाई अन्य मुलुकहरूले पनि अपनाउँदै जाने क्रममा नेपालमा बीमा शुरु भएको हो। विकसित हुँदाहुँदै आज डिजिटल माध्यमबाट बीमा पोलिसी जारी गर्न सक्ने, संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर आफूलाई चाहिएको बीमाको जोखिम इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने, बीमा शुल्क तिर्ने लगायत प्रविधि विकास भइसकेको हुनाले हामीहरू प्रतिष्पर्धी भइसकेका छौं। यद्यपि हामीकहाँ विदेशमा भएजस्तो प्रडक्टहरू छैन। त्यसका एउटा निश्चित आकारको प्रिमियम चाहिन्छ।
नेपालको बीमा व्यवसाय प्रतिष्पर्धी भएको भन्नुभयो, तर नेपालमा ठूलो शहरीकरण या औद्योगीकरण अझै भएको छैन। इन्स्योरेन्स दाबी र भुक्तानी चाहिँ कति सहज छ ?
इन्स्योरेन्सको सुन्दरता भनेको दाबी र फर्स्यौट हो। बीमा भनेको एउटा करार हो। बीमित र बीमकको बीचमा करार भएको हुन्छ। बीमकले प्रस्ताव गर्छ, कम्पनीले त्यसलाई स्वीकार गर्छ। यो यो अवस्थामा म तिम्रो जोखिम बहन गर्छु भनेको हुन्छ। त्यो बापत लाग्ने शुल्क यति हो भन्छ। ग्राहकले शुल्क तिर्छन्। त्यसपछि करार शुरु हुन्छ।
हामीकहाँ ठूलो मात्रामा दाबी पर्ने अनुपात कमै छ। त्यसले गर्दा सस्टेन भइरहेको छ। नेपालमा निर्जीवन बीमा व्यवसायको आकार ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ। सम्पत्ति, दुर्घटना, मोटर, कृषि, हवाइ, इञ्जिनियरिङ लगायत विविध बीमा भइरहेका छन्। नेपालजस्तो देशमा ४० अर्ब रुपैयाँ एउटा ठूलै आकार हो। पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि यो आकारलाई स्वीकारेर हामीहरूलाई सपोर्ट दिइरहेको अवस्था छ।
सीमित बजारमा बीमा व्यवसायभित्र आन्तरिक प्रतिष्पर्धा कस्तो छ ?
दुई/तीन वर्षयता साइज खासै बढेको छैन। राष्ट्रिय महत्वका योजना/आयोजनाहरू आएका छैनन्। नयाँ उत्पादन आएको छैन र बैंकको ऋण प्रवाह पनि बढेको छैन। सवारीसाधन आयात घटिरहेको छ। यी कारणले बीमा व्यवसायको साइज बढ्न सकेको छैन।
हाम्रो पूँजी चाहिँ एक अर्बबाट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। त्यहाँ च्यालेञ्ज छ। लगानीकर्ताहरूले निश्चित रूपमा केही न केही प्रतिफल खोज्छन्। त्यो हिसाबले हामीहरूलाई निकै चुनौती छ। तर यो चुनौती चिर्न हामीले कसरी सेवाप्रवाह गर्ने भन्नेबारे विभिन्न अभ्यास गरेका छौं। दाबी भुक्तानीलाई कसरी सहज र झन्झट रहित बनाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ।
हामीकहाँ पूर्ण रूपको सम्पत्तिको बीमा भयो भने अन्य प्रडक्टहरू प्राप्त नभए पनि बीमा उद्योग ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ। हामीकहाँ बीमा गर्न बाँकी थुप्रै क्षेत्रहरू छन्।
यसो गरेर आफ्नो सेवाप्रति ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान गएको जस्तो देखिन्छ। आंकडा हेर्दा पनि दाबी फर्स्यौट भएको रकमको आकार ठूलै देखिन्छ। एनएलजीकै कुरा गर्दा अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ३५ करोड र गत वर्ष २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ। अबको प्रतिष्पर्धा दाबी फर्स्यौटबाट सेवा दिएर, डिजिटल मार्केट विकास गरेर, प्रविधिमैत्री बनेर अघि बढ्ने नै हो।
हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकमा इन्स्योरेन्सले धेरैतिर कभरेज दिनुपर्ने हो, तपाईंहरूलाई बीमाको दायराको साटो प्रिमियममात्रै बढाउन खोज्ने गरेको आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?
जति ऋण गएको छ, त्यत्तिको मात्रै बैंकहरूले बीमा गर्ने प्रचलन थियो। जति क्षति भएको छ, त्यसमा एभ्रेज क्लज लगाएर कम प्राप्त भएको अवस्थामा बैंकहरूले मूल्यांकन गर्छ कि भनेर अपेक्षा गरिएको थियो।
तर बैंकहरूले मूल्यांकन गरेनन्। ग्राहकहरू पनि बैंकले भनेको कुरालाई विश्वसनीय मान्छन्, तर बीमा कम्पनीले भन्दा मान्दैनन्। हामीले बैंकहरूलाई आग्रह गरिराख्यौं, तर बैंकरहरू नै कन्भिन्स हुन सकेनन्।
बैंकहरूले आफ्नो ऋणमात्रै सुरक्षित भए भैहाल्यो नि ठान्ने, बीमाले पनि एजेन्टले जति ल्यायो – त्यत्तिको बीमा गर्ने देखिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण यस्तो भएको हुनसक्ने केही आंकलन भएको छ ?
हामीकहाँ पूर्ण रूपको सम्पत्तिको बीमा भयो भने अन्य प्रडक्टहरू प्राप्त नभए पनि बीमा उद्योग ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ। हामीकहाँ बीमा गर्न बाँकी थुप्रै क्षेत्रहरू छन्। क्षेत्रगत हिसाबमा त्यहाँका मानिसहरूको घर, सम्पत्ति, पसल, स्वास्थ्य आदिको बीमा गर्न सकिन्छ। समृद्ध मुलुक हुनका लागि यी क्षेत्रको बीमा हुनु अपरिहार्य छ।
बीमा भइसकेपछि पनि राज्यले रकम भुक्तानीमा ढिला गर्दा समस्या भएको छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूल पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिनुपर्नेदेखि दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसम्म आफूले नै ब्यहोर्नुपरेको छ।
यहाँहरूलाई थाहै छ : कर्णालीपारी दुर्घटना बीमा गर्दा पछिल्लो जाजरकोट भूकम्पपीडितले क्षतिपूर्ति पाए। यसबाट सुरक्षित हुने या जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सन्देश अन्य प्रादेशिक सरकारहरूमा पनि पुगेको जस्तो लाग्छ। हालै एउटा प्रदेश सरकारले क्षेत्रगत हिसाबले सम्पत्ति बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरूसँग आ–आफ्नो कार्यनीति पेश गर्न आह्वान गरेको छ।
यसलाई हेर्दा निजीवन बीमामा अर्कै खालको डाइनामिक्स देखिएको छ। हिजो हामी व्यवसायिक प्रकृतिका बीमा गर्न मात्रै हौसिन्थ्यौं। अब वास्तविक सामाजिक पक्षमा योगदान गर्न सक्ने किसिमको सम्पत्ति बीमा गर्न हामी दौडिन्छौं जस्तो मलाई लागेको छ।
अहिले बीमा व्यवसाय एजेन्टमा आधारित देखिन्छ, सर्वसाधारणमा बीमा साक्षरता कमै छ। स्वःस्फूर्त रूपमा बीमा गर्न आउने कमै होलान्। बीमा साक्षरता बढाउन राज्य र कम्पनीहरूले के गर्नुपर्छ ?
बीमा कम्पनीहरू व्यवसाय प्राप्त गर्न हिँडेर या उडेर जसरी पनि परिचालित भइरहेकै छन्। बीमा कम्पनीले दाबी दिँदैन भन्ने जुन भ्रम छ : राज्यका विभिन्न तह तप्काका निकाय र विशेषगरी सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई चिर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनको असल मित्र भनेको नै बीमा हो भनी बुझाउनेगरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ।
त्यसो भएमात्र हाम्रो बीमा उद्योग स्वःस्फूर्त रूपमा अघि बढ्छ। बीमा गरेको खण्डमा कुनै भवितव्य पर्दा त्यसको फाइदा सर्वसाधारणले नै पाउने हो।
यो बीचमा राज्यले ८० प्रतिशत अनुदान दिएर कृषि बीमा गरायो, त्यो बीमामा केही समस्या छन् भन्ने सुनिन्छ, समाधान कसरी गर्ने ?
कृषि बीमा निकै राम्रो अवधारणा हो। यसमा गाईबस्तुदेखि कृषकहरूको दुर्घटना बीमासम्म पर्छन्। यस्तो बीमामा प्रिमियमको ८० प्रतिशत दायित्व राज्यले ब्यहोर्ने भन्यो। किसानले २० प्रतिशतमात्र दिए पुग्छ।
मानौं कि १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्दा त्यसको प्रिमियमदर ५ प्रतिशतले पाँच हजार रुपैयाँ पर्छ। पाँच हजारको २० प्रतिशत भनेको एक हजार रुपैयाँ हो। कृषकले हजार रुपैयाँ तिर्ने हो। बाँकी सबै राज्यले तिरिदिने हो।
तर बीमा भइसकेपछि पनि राज्यले रकम भुक्तानीमा ढिला गर्दा समस्या भएको छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूल पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिनुपर्नेदेखि दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसम्म आफूले नै ब्यहोर्नुपरेको छ। जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था नै असन्तुलित भएको छ। हामीले राज्यलाई घच्घच्याइरहेका छौं। बीमा प्राधिकरण पनि यसमा लागिराखेको छ। तर उधारोमा काम हुँदा हामीले समस्या भोग्नुपरेको छ।
राज्यको नीतिअनुसार चाहिँ हाम्रो देश कृषिप्रधान भएकाले कृषि बीमा हुनु अत्यन्तै राम्रो हो। यसमा हामीले राज्यलाई सहयोग गर्नु नै राम्रो हुन्छ। तर व्यवसायिक हिसाबले भन्दा चाहिँ कृषि बीमा उधारो बीमा नै भयो।
