आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकहरुको बढ्दो खराब कर्जाले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्ने बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बैंकहरुको बढ्दो खराब कर्जा चिन्ताको विषय भएको बताउँदै उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकहरुको मुनाफा उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३३ अर्ब मुनाफा देखिएकोमा अहिले २८ अर्ब मात्रै नाफा कमाएका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरुको खराब कर्जा बढिरहेको छ । यो चिन्ताको विषय पनि हो ।’
बैंकहरुको यसरी नाफा घट्दा सरकारको राजस्वमा समेत यसले असर गर्ने उनले बताए । ‘मुनाफाको असर राजस्वमा परेको छ । जसरी हामीले सरकारलाई राजस्व तिरिरहेका छौँ त्यो घट्दो छ । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जा ३.६२ प्रतिशतमा पुगेकाले त्यसले भोलीका दिनमा निकै समस्या बन्न सक्छ’, उनले भने ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेको केसीले हाल उच्चगतिमा वृद्धि भइरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट उत्साहित बन्न समेत बैंकहरुलाई बढ्दो खराब कर्जाले नदिएको बताए । त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र बैंकिङ क्षेत्र एकैठाउँमा बसेर समस्या समाधान गर्न अगाडी बढ्नु पर्ने उनले जोड दिए ।
‘पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा आक्रमण भइरहेका छन् । ऋण लिएकाहरूले सावाँ र व्याज तिर्नु नपर्ने भाष्य सिर्जना भएको छ । यसलाई हामीले रोकन सकेनौँ भने यसले जुन खालको स्थिति लिन सक्छ त्यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र नभए समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ’, उनले भने ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रका लागि भए पनि यो कदम रोक्नु पर्ने उनले दोहोर्याए । उनले अर्थमन्त्रीलाई यसबारे सचेत बन्न र आसन्न लगानी सम्मेलनको सफलताको लागि बैंकिङ क्षेत्रको यो समस्यालाई समाधानका लागि सक्रियता देखाउने अनुरोध गरे ।
उनले अर्थमन्त्री समक्ष सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइएको अनुदान रकमको भुक्तानीको लागि समेत सार्वजनिकरुपमै ताकेता गरे । उनले भने, ‘हामीले एक लाख ५५ हजार भन्दा बढी ऋणीलाई दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा पाउनु पर्ने सरकारी अनुदान दशौँ अर्ब भन्दा माथी भुक्तानी हुनु बाँकी छ । जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र अफठ्यारोमा छ ।’
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धी विधेयक पेश हुन लागेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसमा राखिएको बिना धितो ऋण दिन नमिल्ने प्रावधानलाई हटाउने माग गरे ।
