आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियतवस बैंकको ऋण नतिर्ने ऋणीप्रति थप निर्मम बन्ने नीति अगाडी सारेको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीतिगत व्यवस्था घोषणा गरेको हो ।
समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ- ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ ।’ तर वास्तविक समस्यामा परेकाहरूको हकमा भने लचकता अपनाएको छ । उनीहरूलाई सहजता थप्ने नीतिगत व्यवस्थामा उल्लेख छ- ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गरिने छ ।’
उता लघुवित्त पीडितहरूको सवालमा पनि राष्ट्र बैंक निकै लचिलो बनेर प्रस्तुत भएको छ । जसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरूको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
