आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । समस्यामा परेका ऋणीलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले केहि राहत दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनःसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म समय सिमा थप गरिएको छ ।
यसअघि यो व्यवस्था पुस मसान्तसम्म थियो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
