आर्थिकन्यूज
एजेन्सी । बेलायत र युरोपेली संघ (ईयू) बीच जनवरीदेखि लागु हुने गरी विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीमा कर वृद्धिमा तीन वर्ष ढिलाई गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ब्रेक्जिटपछिको १० प्रतिशत कर वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने ठूलो लागतबारे इयू अटोमोटिभ उद्योगले चिन्ता व्यक्त गरेपछि युरोपेली आयोगले अब डिसेम्बर ३१, २०२६ सम्म एकपटकका लागि म्याद थप गर्न चाहेको बताएको छ ।
आयोगको विस्तार प्रस्तावलाई ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । युरोपेली संघकाका नेताहरूको अर्को साता ब्रसेल्समा नियमित शिखर सम्मेलन हुने भएको छ ।
उद्योगको आग्रह, बेलायत सरकारको अनुरोध र ईयूका सांसदहरूको व्यावहारिकताको मागका बावजुद आयोगले सुरुमा यस्तो म्याद थपको कडा विरोध गरेको थियो । यसको विस्तार प्रस्तावमा डिसेम्बर २०२६ को मिति पछि करवृद्धि रोक्न कानुनी रूपमा असम्भव बनाउने योजना उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष मारोस सेफ्कोभिकले भने, ‘आजको निर्णयको अर्थ हामीले सन् २०२४ देखि २०२६ को अन्त्यसम्म लागू हुने गरी केही कडा नियमको मध्यवर्ती चरणलाई त्यागेका छौं । यसले सन् २०२४, १ जनवरीमा बेलायतमा ईयू विद्युतीय वाहनहरूको निर्यातमा करवृद्धिको खतरा हटाउँछ ।’
सन् २०२० मा ब्रेक्जिटपछिको व्यापार र सम्बन्धलाई नियमन गर्ने ईयू–बेलायत सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा ‘परिस्थितिले नसोचेको अवस्था’ का कारण अडानमा परिवर्तन आवश्यक भएको सेफ्कोभिकले बताए ।
