आर्थिकन्यूज
एजेन्सी । नोभेम्बर ३० देखि दुबईमा शुरु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप-२८ सम्मेलन विफलप्रायः बनेको छ । सम्मेलन सकिन ६ दिन बाँकी रहँदा प्रदूषक जीवाष्म इन्धन उत्पादक र त्यसमा निर्भर मुलुकहरूले प्रदूषण नियन्त्रदेखि जलवायु वित्तसम्मका प्रस्तावमाथि कडा प्रहार गरेका छन् ।
दुबईमा स्वच्छ ऊर्जा वकालत गर्ने प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डलभन्दा जीवाश्म इन्धनको पैरवी गर्नेहरूको कीर्तिमानी सङ्ख्या धेरै हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्तामा कोइला, तेल र ग्यासका लागि बोल्ने स्वरहरू कडा भएको कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् ।
विभाजन यति गहिरो छ कि नयाँ मस्यौदा सम्झौतामा जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध तरिकाले समाप्त गर्ने वा यो मुद्दालाई सम्बोधन नै नगर्ने विकल्पहरू समावेश गरिएको छ । यसबाट आगामी साताको अन्त्यमा हुने कठिन छलफलका लागि मञ्च तयार भएको छ ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातक मुलुक साउदी अरबले कडा धारणा राख्दै जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध तरिकाले बन्द गर्न त के चरणबद्ध तरिकाले घटाउनसमेत आफू बिल्कुलै सहमत नभएको बताएको छ ।
सात वर्षभित्र विश्वव्यापी तापक्रमले एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको सीमालाई पार गर्न सक्छ भनी वैज्ञानिकहरूले दिएको चेतावनीका बावजुद यस्तो धारणा आएको हो ।
विश्वव्यापी तापक्रममा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने जीवाश्म इन्धनको भविष्यमाथिको पेचिलो बहसका लागि तेल समृद्ध मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले आयोजना गरेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२८) को बैठक मुख्य रणभूमि हो ।
दुबईमा सम्भावित सम्झौताको पछिल्लो संस्करणमा तीन विकल्प थिए– जीवाश्म इन्धनको ‘व्यवस्थित तथा न्यायसङ्गत’ चरणबद्ध अन्त्य, जीवाश्म इन्धन परियोजनाहरूलाई चरणबद्ध कम गर्नका लागि तीव्र प्रयास वा कुनै पनि विषय समावेश नगर्ने !
अघिल्लो कोप वार्ताहरूमा अवरोध सिर्जना गरेका राष्ट्रहरूले ती परम्परागत स्थितिमा आफूलाई उभ्याउँदै छन् । साउदी अरबका ऊर्जामन्त्रीले कोप-२८ सम्झौतामा जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध तरिकाले कम गर्नका लागि आफू ‘बिल्कुल सहमत’ नभएको बताएका छन् । उनले यस्तो परिवर्तनको सम्भावनाबारे समेत प्रश्न गरेका छन् ।
यद्यपि जर्मनीका जलवायु दूत जेनिफर मोर्गनले विश्वव्यापी ऊर्जा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्नु ‘एकमात्र विकल्प’ भएको बताए । ‘नवीकरणीय ऊर्जाहरू भविष्य हुन्, जीवाश्म युगको अन्त्य यहाँ कोप-२८ मा मूर्त हुनुपर्छ ।’
धनी अर्थतन्त्रहरूले आफ्नै हाइड्रोकार्बन परियोजनाहरूको विस्तार गर्दा जीवाश्म इन्धनबाट बाहिर निस्कन माग गरेकामा उनीहरूलाई पाखण्डको आरोप लगाइएको छ ।
क्युबाका कूटनीतिज्ञ पेड्रो लुइस पेड्रोसोले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई पर्याप्त सहयोग उपलब्ध नगराई कठोर आर्थिक परिवर्तन गर्न गइरहेको बताए । ‘यदि एउटा अत्यन्त निर्धन मुलुकले तेल पत्ता लगाउँछ र उसलाई कसैले सहयोग गर्दिनँ भन्यो भने हामीले कसरी उसलाई जीवाश्म इन्धन छुन सक्दैनौ भन्न सक्छौँ ?’, कथित ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूको समूहको नेतृत्व गर्ने पेड्रोसोले भने ।
जर्मन जलवायु दूत मोर्गनले प्रगति भइरहेको बताए । उनले कहिलेकाहीँ यो सुस्त हुने तर यस्तो स्तरमा यो सामान्य भएको स्वीकार गरे ।
सन् २०१५ मा ऐतिहासिक पेरिस जलवायु सम्झौताका वास्तुकार लरेन्स टुबियानाले वार्ताहरू कठिन छन् भने । उनका अनुसार ‘हामी यस्तो चरणमा छौँ जहाँ सबै विकल्प टेबलमा छन् तर हामीले कुनै सन्तुलन विन्दु देखिरहेका छैनौँ ।’
‘यस्तो स्तरमा यो सामान्य हो तर यो विशेषरूपमा कठिन देखिन्छ किनकी हामी कोठामा हात्तीको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ जुन जीवाश्म इन्धन हो ।’
यद्यपि अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरीले वार्ताकारहरूले अगाडिको मार्ग पत्ता लगाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले सिङ्गापुरको प्रसारक सिएनएलाई भने, ‘तपाइँसामु एक सय ९५ देश वार्तामा आउँदा कठिन हुन्छ ।’
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को भ्रमण गर्दैछन्, तर विश्वको सबैभन्दा ठूलो जीवाश्म इन्धन उत्पादकमध्येको एक रुसका नेताले कोप-२८ को भ्रमण गर्छन् वा गर्दैनन् भन्नेबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।
करिब दुई हजार पाँच सय जीवाश्म इन्धन पैरवीकर्ताहरूलाई दुबईमा कोप-२८ वार्ताका लागि मान्यता दिइएको अभियान समूहहरूले बताएका छन् । एनजीओ अम्ब्रेला ग्रुप किक बिग पोल्युटर्स आउटका अनुसार जीवाश्म इन्धनको रुचिमा जोडिएका दुई हजार चार सय ५६ मानिसको पहिचान भएको छ । यो गत वर्षको कोप२७ को सङ्ख्याको करिब चार गुणा हो । यदि यिनीहरूलाई एउटा समूहमा लिने हो भने उनीहरूको सङ्ख्या ब्राजिल र युएई बाहेक ‘प्रत्येक मुलुकका प्रतिनिधिमण्डल’ भन्दा बढी हुनेछ ।
युएईको राष्ट्रिय तेल कम्पनी एडिएनओसीका प्रमुख सुल्तान अल जाबेर कोप-२८ को अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि अभियानकर्ताहरू जीवाश्म इन्धन पैरवीकर्ताहरूको प्रभावलाई लिएर चिन्तित छन् ।
