आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ग्राहकबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेका ३० इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि अडिटेड वित्तीय विवरण, रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष रकम छली गरिरहेको खुलेको छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा सस्तो इन्टरनेट महँगोमा बेचेर मनग्य कमाइरहेका इन्टरनेट कम्पनीहरूले कर समेत छली गरिरहेका हुन् ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक साताभित्र सम्पर्कमा आउन भन्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेपछि ३० इन्टरनेट कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत नबुझाई सेवा सञ्चालन गरिरहेको खुलेको हो । बक्यौता जम्मा गर्न पटक पटक सम्पर्क गर्न पत्राचार तथा इमेल गर्दा समेत सम्पर्क हुन नसकेको हुँदा यो सुचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।
शुक्रबारसम्म सम्पर्कमा नआए ती इन्टरनेट कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र खारेजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
