आर्थिकन्यूज
आर्थिक शिथिलतालाई लिएर पछिल्लो साता नेपाल सरकारले केन्द्रीय बैंक, निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग दुई दिनसम्म छलफल गर्यो । सो छलफलमा तत्ततत्त प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रलाई गति दिनेबारे विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरे । सो छलफल सकिएको केही दिन नबित्दै बिहीबारदेखि सडकमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको आर्थिक अराजकता पोखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजना गरेको ‘आर्थिक गोलमेच’मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी पनि सहभागी थिए । अर्थतन्त्रबारे झण्डै ३४ सय अनुसन्धान/शोध सामग्री प्रकाशन गरेका अधिकारी तीन वर्षदेखि अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख छन् । प्रा.डा. अधिकारीसँग हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, निदानका उपाय र नीतिगत पक्षबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अर्थशास्त्रको प्राध्यापक/अध्येताले यतिखेर देशको अर्थतन्त्र कस्तो देखिरहेको छ ? यो आर्थिक शिथिलता या मन्दी के हो ?
गत वैशाखमा हाम्रो अर्थतन्त्रका तीनवटा क्षेत्रहरू खासगरी उद्योग, व्यापार व्यवसाय र पूँजीबजारमा नकारात्मक वृद्धि देखिएको थियो । यी सबै क्षेत्रमा औषतमा ४० प्रतिशतजति नेगेटीभ ग्रोथ देखियो । स्थितिमा खासै सुधार नआएकाले अहिले पनि अर्थतन्त्र आशाजनक अवस्थामा छैन ।
यो एस्टिमेशन हामीले गत अप्रिल (वैशाख) मा हो । त्यसयता के भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा पहिलेभन्दा सुधार देखिएको छ । तर, आन्तरिक क्षेत्रमा उत्साह जागेको छैन ।
यो स्थिति हेर्दा अर्थतन्त्रलाई अहिले नै संकटग्रस्त या मन्दी नभन्दा उचित हुन्छ । यथार्थ के हो भने अर्थतन्त्रको अवस्था हामीले चाहेजस्तो छैन । अर्थतन्त्रमा उत्साह ल्याउन सकिएको छैन । त्यसैले कुन अवस्थाको भन्ने भन्दा पनि हामीले कसरी यसलाई करेक्सन गर्ने, डायग्नोसिस कसरी गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हो । मन्दी या संकटमा गयो र एकदमै धराशायी भयो भन्नु विषयगत शाब्दिक कुरामात्रै हो । यसलाई ठूलो मान्नुपर्दैन । अहिलेको मुद्दा चाहिँ अर्थतन्त्रका समस्या हटाउन राम्रोसँग डायग्नोसिस (निदान) गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
आन्तरिक क्षेत्रहरू अहिले पनि शिथिल छ भन्नुभयो, शहरी क्षेत्रमा सटरकबल (पसल) बन्द गरी मानिसहरू गाउँ फर्किएका छन् । यो स्थिति किन निम्तियो ? कसले निम्त्यायो ?
सरकारले अपनाएको असान्दर्भिक नीतिकै कारण समस्या निम्तिएको हो । मौद्रिक या वित्तीय भन्दा पनि समग्र आर्थिक नीति नै ठीक भएन । तर, हामीले कहिले वित्त त कहिले मौद्रिक नीतिलाई दोष दियौं । यी दुई नीति त एक–अर्कोको परिपूरक भएर जाने हो । सरकारका निकायहरूले मिलेर काम गर्ने हो । आफूले गर्न नसकेपछि बाहिर मिडियाबाजी गर्ने होइन । काम गर्न नसकेको भए सकिनँ भन्ने हो ।
समग्र आर्थिक नीतिसँगै हामीले व्यवहार बिहेभेरियल फ्याक्टरलाई पनि हेर्नुपर्छ । मानिसहरूमा अहिले अलिक निराशा बढेको र उत्साह नभएको जस्तो देखिएको छ । ऋण लिएकाहरूले समयमा तिर्न सकेका छैनन् । हाम्रो प्रचलनले पनि यसमा काम गरेको छ । पाएको बेलामा सकेको लिइहालौं भन्नेमात्र भयो, ऋण लिएर पर्फमेन्स देखाऔं भन्नेतिर गएनौं । यसले एक प्रकारको समस्या निम्त्यायो ।
अर्कातर्फ सरकारले अलिक ठूलो आकारको बजेट बनायो, त्यसले अर्थतन्त्रमा भार श्रृजना गर्यो । ऋण बढी लिनुपर्ने अवस्था निम्तियो । समयमा गर्नुपर्ने काममा पनि सरकारका तर्फबाट ढिलाइ भयो । यी सबै कमजोरीको असर जो साना उद्योगी व्यवसायी छन् : उनीहरूलाई पर्यो । सटरकबल साना व्यवसाय हुन्, त्यहाँ असर परेको छ । बाटोघाटोमै मानिसहरूले ऋण तिर्न नसकेकोमा चिन्ता गरिरहेको देखिन्छ । साना व्यवसायलाई उकास्न हामीले फरक ढंगले हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो समस्या कहाँबाट शुरु भयो ?
यो सबै क्युमुलेटीभ इफेक्ट (सञ्चिती प्रभाव) हो, एकैपटक निम्तिएको होइन । केही समस्याहरू अघिदेखि नै थिए । कोरोना महामारीका बेला हामी अलिक उदार भयौं । सानादेखि ठूला उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिने नाममा अलिक बेपर्वाह भयौं । कम ब्याजदरमा ऋण दियौं । पूँजीको समस्या हो, यो समस्या समाधान गर्दा अर्थतन्त्र अलिक चलायमान हुन्छ भन्ने आश राख्यौं । यस्तो कर्जा लामो समयका लागि दियौं र कर्जा तिर्ने समय पनि बढायौं । यसो हुँदा ऋण लिनेहरूले सहज महसुस गरे कि भन्ने लाग्छ । किनकी नतिजा राम्रो देखिएन । उल्लेखित सञ्चिती प्रभाव अहिले पनि छँदैछ ।
कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०२ प्रतिशत आउटस्ट्यान्डिङ कर्जा हुँदा हामीकहाँ २/३ प्रतिशत ग्रोथ हुन्छ । हामीले त कर्जा बढ्दा लगानी पनि बढ्छ र लगानी बढेपछि ग्रोथ बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसो भएन । प्रवाह भएको कर्जा कहाँ गयो त ?
अर्को चाहिँ समग्र अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा आउँछ कि भन्ने आशा थियो, तर त्यसो हुन सकेन । वाह्य अर्थतन्त्र अलिक बिग्रेकाले आन्तरिक पनि बिग्रन्छ भन्ने मनोदशा बनाउँदा कहीँ न कहीँ समस्या पर्यो । तेस्रो, तर महत्वपूर्ण चाहिँ के हो भने सरकारले जुन ढंगले ऊर्जा (उत्साह) दिनुपर्थ्यो, दिन सकेन । त्यसो हुँदा व्यवसायीहरू उत्साहित हुन सक्नुभएन र यसले समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्यो ।
यो समस्या कुन हदसम्म बढ्न सक्छ ? निदानका उपाय के हुन सक्छन् ?
अब समस्या बढ्दैन । किनकी अवस्था सँधै उस्तै रहँदैन । सरकार पनि आर्थिक क्षेत्रमा भएका कमजोरी कसरी सुधार्ने भन्नेतिर लागेको देखिन्छ । सरकारले कति प्रभावकारी ढंगले काम गर्नसक्छ, त्यो अर्को कुरा हो । तर, अर्थतन्त्र यही अवस्थामा जान्छ भन्ने लाग्दैन । अहिले अवस्था परिवर्तनका लागि प्रयास भइरहेको छ, परिवर्तन देखिन्छ ।
नीतिगत निर्णयमार्फत भ्रष्टाचार गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दा अहिलेको समस्या निम्तियो भनेको सुनिन्छ ? यसमा सत्यता कति पाउनुहुन्छ ?
मैले उल्लेख गरें कि अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तिनुमा विभिन्न कारण छन् । समग्रमा सरकारकै कामकारबाही प्रभावकारी छैन । त्यसभित्र बेलाबेलामा भ्रष्टाचारका कुरा आइरहेकै छन् । निष्प्रभावी नीतिले समस्या निम्त्याएकै छ । १५औं योजना कार्यान्वयन शुरु गर्दा जुन आशा थियो : त्यो अनुसार काम गर्न सकिएको रहेनछ । नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले नै उत्साह जगाउन सकेन । नयाँ बजेटले त उत्साह जगाउनुपर्ने हो । यी सबै कारणले अर्थतन्त्रमा असर गरेको हो । सरकारका सबै सूचकहरू त्यति सकारात्मकता देखाउने खालका छैनन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको यो समस्या हटाउन त्रिविको विषयगत विभागले केही अध्ययन/अनुसन्धान गरेको छ ?
विभिन्न पक्षहरूमा अध्ययन गरेका छौं । १५औं योजनाको समीक्षा गर्दा त्यसको सारांशमै हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएका जारी समस्या किटान गरेका थियौं । अर्थतन्त्रमा पहिलेदेखिकै समस्या कायम छन्, सरकार र निजी क्षेत्रको कार्यशैली या व्यवहार ठीक छैन । सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, बैंक/वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण निजी क्षेत्रले कहाँ लग्यो भन्ने खोज्नुपर्थ्यो ।
कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०२ प्रतिशत आउटस्ट्यान्डिङ कर्जा हुँदा हामीकहाँ २/३ प्रतिशत ग्रोथ हुन्छ । हामीले त कर्जा बढ्दा लगानी पनि बढ्छ र लगानी बढेपछि ग्रोथ बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसो भएन । प्रवाह भएको कर्जा कहाँ गयो त ? अन्डरस्ट्यान्डिङ लोनको त्यत्रो रकम कहाँ गयो र त्यसले किन परिवर्तन ल्याएन ? यसको अर्थ के हो भने निजी क्षेत्र सँधै बढी प्रभावकारी हुन्छ र उसले ठीक ठाउँमै लगानी गर्छ भन्ने पनि देखिएन । त्यो रकम कहाँ गयो भनी खोज्नुपर्छ ।
स्प्रेडदर घटाइदिँदा बैंकहरूले जस्तो क्षेत्रमा पनि ऋण दिन थाले । ऋण नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिने काम भएन । कोही ऋण माग्न आउँछ भने सजिलै दिने भन्नेतर्फ बैंकहरू अग्रसर भए । त्यसैले गर्दा लगानीको साइकल नै ब्रेक भयो । प्रवाह भएको कर्जाले उत्पादन गर्छ गर्दैन या त्यो फिर्ता हुन्छ हुँदैन भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्थ्यो ।
हाम्रो पछिल्लो विश्लेषणमा त्यो कर्जा एसेट (घरजग्गा लगायत सम्पत्ति), शेयरमा खर्च र पूँजी पलायन भएको छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउनेभन्दा घटाउने क्षेत्रमा त्यस्तो कर्जा लगानी भयो । यही कारण लगानीको चक्र (साइकल) बन्न सकेन । लगानी गरेपछि आम्दानी र आम्दानी भएपछि फेरि लगानी हुन्छ भन्ने नै भएन । हामीकहाँ भएको पूँजी यो साइकलभन्दा बाहिर गयो ।
यसो हुनुमा राजनीतिक संरक्षणले काम गरेको छ ?
२०१० देखि नै हामीले वितरणमुखी राजनीतिक प्रणाली बनायौं । निजी क्षेत्रमा पनि यसको यो र उसको यो भनेर बाँड्न थालियो । सरकारका संयन्त्र र स्रोत पनि बाँडियो । यो पक्षले प्रतिष्पर्धा शून्य बनायो, अन्ततः उत्पादकत्व पनि शून्यतर्फ घट्न थाल्यो । अहिले नै हेर्दा निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेको छैन । आफू कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीनिकट भएकाले केही पाउँछु भन्ने हिसाबले निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ । राजनीतिमा भन्दा पनि हामीले प्रतिष्पर्धा शून्यमा झार्ने खालको संस्कृति बनायौं । प्रतिष्पर्धा शून्य भएकै कारणले अर्थतन्त्रको चक्रलाई समस्यामा पारेको हो ।
यतिखेर बैंक तथा वित्तीय साँवाब्याजलाई लिएर सडकमै प्रदर्शन र आन्दोलन हुन थालेको छ, यस्तो अवस्था निम्तिनुमा बैंक/वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको भूमिका छ कि छैन ?
उनीहरूमा समस्या छ । केही बैंकले संस्थागत रुपमा राम्रै गरेका होलान् । केन्द्रीय बैंकले दिएका मार्गदर्शन या निर्देशनहरू पालना गरे/नगरेको आधारमा सो बैंकको संस्थागत सबलीकरण मापन हुने हो । तर समग्र बैंकिङ उद्योग कता गइरहेको छ भन्ने कुराले यहाँनेर अर्थ राख्छ । स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गराउँदा नै जति सकेको ऋण देऊ भन्ने देखियो । ऋण दिएपछि फाइदा हुन्छ भन्ने सन्देश केन्द्रीय बैंकले नै दियो ।
यस्तो व्यवस्था गरिदिँदा बैंकहरूले जस्तो क्षेत्रमा पनि ऋण दिन थाले । ऋण नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिने काम भएन । कोही ऋण माग्न आउँछ भने सजिलै दिने भन्नेतर्फ बैंकहरू अग्रसर भए । त्यसैले गर्दा लगानीको साइकल नै ब्रेक भयो । प्रवाह भएको कर्जाले उत्पादन गर्छ गर्दैन या त्यो फिर्ता हुन्छ हुँदैन भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्थ्यो ।
दोस्रो : यो बीचमा अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँ छिद्र (ग्याप) देख्दा निराशा बढ्यो । सरकारी संयन्त्रदेखि समाजसम्म नैराश्यता जाग्यो । यस्तो हुँदा उत्पादनतर्फ लाग्ने काम भएन । यही ग्यापमा अवसर देखेर नै राजनीतिक स्वार्थका एजेन्डा ल्याउन खोजेका हुन् । यो राजनीतिक नभई आर्थिक एजेन्डा हो भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पूँजीमा समस्या रहेछ र त्यही समस्या कसैले समातेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्यो : त्यो गलत हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । ऋण तिर्न पर्दैन, ब्याज तिर्न पर्दैन भन्नु नै गलत हो ।
हामीले कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्यौं । यान्त्रिकीकरण गर्दा पहिले कृषिमा निर्भर जनशक्तिले काम पाएन, विदेश जान थाल्यो । कृषिमा बढी भएको जनशक्तिलाई त सीप सिकाएर उद्योग र सेवा लगायत क्षेत्रमा लगाउनुपर्थ्यो ।
यहाँनेर हामीले अर्को पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । उत्पादनमा दुईवटा फ्याक्टर हुन्छन् : पूँजी र श्रम । मुद्दा नै उठाउने हो भने त श्रम (लेबर)मा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । कोही श्रमिकले एक दिन काम गर्यो भने पारिश्रमिक अनुसार उसलाई केही दिनसम्म खान पुग्ला । तर, पूँजीमा त एक दिनको कमाईले कोही व्यक्तिलाई वर्षदिन खान पुग्छ । हामीकहाँ त्यस्तै प्रवृत्ति स्थापित हुँदैछ । अहिले जसले राम्रो मुद्दा उठाइयो भनिरहेका छन्, उनीहरूले श्रमको नभइ पूँजीको मुद्दा उठाइरहेका छन् । जब कि हामीले उठाउनुपर्ने त श्रमको मामिला हो । त्यही लेबरको कारणले मानिसहरू गाउँतिर फर्किरहेका छन्, बसाइँसराइँ भइरहेको छ, यसमा लगानी जोडिएको छ ।
हामीले कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्यौं । यान्त्रिकीकरण गर्दा पहिले कृषिमा निर्भर जनशक्तिले काम पाएन, विदेश जान थाल्यो । कृषिमा बढी भएको जनशक्तिलाई त सीप सिकाएर उद्योग र सेवा लगायत क्षेत्रमा लगाउनुपर्थ्यो । त्यसो गर्न सकेनौं ।
