आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग छोटा भिडियो राख्ने विद्युतीय सामाजिक एप्लिकेशन टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको लिखित कारण माग गरेको छ । कात्तिक २७ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झण्डै दर्जन रिट परेका छन् ।
अदालतले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले ती रिटमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका सबै रिट मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका सामाग्री नहटाएको र प्रयोगकर्ताको विवरण सरोकारवालालाई उपलब्ध नगराएको भन्दै नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा १० भन्दा बढी रिट परेको छ ।
