आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महत्वपूर्ण संसदीय समिति मानिने अर्थ समिति सचिवालयले शुक्रबार अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न बैठक डाक्यो । बैठकमा समितिका प्रभावशाली सदस्यहरू उपस्थित थिए नै, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि ‘संसदीय सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै’ बैठकमा उपस्थित भए ।
समितिको बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रबारे नै छलफल भयो । अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीदेखि समिति सदस्य डा. स्वर्णीम वाग्लेले धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको मिलेमतोमा प्रिमियममा शेयरको बाढी ल्याउन खोजिएको विषयसम्म चर्चा गरे ।
अर्थमन्त्री डा. महतले राजस्व घट्नुको एउटा कारण विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति पनि रहेको बताए । उनले इन्धनबाट चल्नेभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा कम कर लिइएको बताउँदै यस्ता सवारीसाधन आयात बढेकाले राजस्व खुम्चिएको तर्क गरे ।
डा. महतले भने, ‘इन्धनबाट चल्ने गाडी आउँदा ३०० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ, विद्तुीयमा १० देखि ४५ प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरिएको छ । यसैकारण राजस्व संकलन संकुचित भएको हो ।’
यो असोजमा गत वर्ष असोजको भन्दा ९.३ प्रतिशतले राजस्व बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले कतिपय शीर्षकमा कर कटौति गर्दा र कतिपय कर संकलनको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्न नसकेको दाबी गरे ।
सेबोन र बीमा प्राधिकरणमाथि खनिए वाग्ले
प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. स्वर्णीम वाग्लेले समिति बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न व्यापक सेटिङ भइरहेको बताए । दुई निकायका पदाधिकारीहरूको सेटिङमा आम्दानी नै नभएको कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्न दिँदा देश नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको वाग्लेले दाबी गरे ।
‘जुन कम्पनीले ५० पैसा पनि आम्दानी गर्न सकेको छैन, त्यही कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्न दिइएको छ,’ वाग्लेले चेतावनी दिँदै भने, ‘सरकारले यी दुई निकायमा रहेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई हेरेर बस्ने हो यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं ।’
सेबोन र बीमा प्राधिकरणलाई नियन्त्रणमा राख्न सुझाव दिँदै वाग्लेले भने, ‘आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई अर्थमन्त्रीले हल्का रुपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ, अब हामी ग्रिन फाइनान्सिङतिर लाग्ने हो, मन्त्रीले पनि समस्या समाधानको नवीन उपाय ल्याउनुपर्यो ।’
