शीर्षकहरू

नवलपुरमा ३२ बिगाहा हदबन्दी जग्गा घोटाला : नक्कली जग्गाधनी बनेका भारतीय नागरिकविरुद्ध पाँच करोड बिगो माग

नवलपुरमा ३२ बिगाहा हदबन्दी जग्गा घोटाला : नक्कली जग्गाधनी बनेका भारतीय नागरिकविरुद्ध पाँच करोड बिगो माग

काठमाडौं । नेपालमा हदबन्दी लागेको जग्गा हत्याउन भूमाफियासँग मिलोमतो गरी नक्कली जग्गाधनी बनेका एक भारतीय नागरिकविरुद्ध पाँच करोड पाँच लाख ४२ हजार रुपैयाँ मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा परेको छ ।

नवलपरासीको साविक सनई गाविस-८ र ९ मा रहेको ३२ विगाहा २ कट्ठा १७ धुर हदबन्दी हकबन्दी लाग्ने जग्गा नक्कली जग्गाधनी खडा गरि बिक्री गर्न भूमाफियाहरूले भारतीय नागरिक अनुप मेहरालाई अनुपकुमार खत्रीको नामबाट बेचेका थिए ।

त्यसपछि सो जग्गा बेचबिखन हुँदै देवेन्द्रसिंह सैथवार, आश कुमार सैथवार, बृजमनि सैथवार, इन्द्रावती सैथवार, अमनसिंह सैथवार (नाबालक), तेजप्रतापसिंह सैथवार (नाबालक), रीतुकुमारी सैथवार, शिवलाल चमार, प्रदीप सुनार, तेजश्व सोनार, पूर्णिमाकुमारी बर्मा सुनार र प्रियंकाकुमारी बर्मासमेतको नाममा कायम गरिएको थियो ।

सोही प्रकरणमा अख्तियारले २०७७ साउनमा सहसचिव टीकाराम ज्ञवालीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले गैर-नेपाली नागरिकलाई नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा बिक्री वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा जग्गा बिक्रीकर्ता अनुप मेहरा भारतीय नागरिक भएको देखिन आएकोले निज नेपाल सरहदभित्र फेला परेका बखत कानून बमोजिम कारबाही हुने फैसला सुनाएको थियो ।

निज अनुप मेहरालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा गैर-नेपाली नागरिक अनुप मेहराले हदबन्दीबाट नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गाहरू भूमिसुधार कार्यालय नवलपरासीका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रलोभनमा पारी मिलेमतो गरी गलत कागजातका आधारमा कानून विपरीत तीन परिवार संख्या कायम गरी गैर-कानूनी निर्णय गर्न लगाएको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कार्यरत प्रमुख मालपोत अधिकृत ज्ञवाली समेतलाई अनुचित प्रभावमा पारी मिलेमतो गरेको, लामो समयदेखि हदबन्दी रोक्का रहेको जग्गा भूमिसुधार कार्यालयले हदबन्दी रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त जग्गाहरूमध्ये २०५८ सालमा संशोधन भएको जग्गाको हदबन्दी अनुसार नेपाल सरकारको नाममा छाड्नुपर्ने र व्यक्तिले आफूले रोज्न पाउने जग्गा मात्र बेचबिखन गर्न पाउनेमा अनुपकुमार खत्रीको नामबाट नाताप्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरू स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पारी भारतमा बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई नेपालमै बसोवास गर्ने प्रेमशरण खत्री, कमला खत्री लगायका व्यक्तिहरू नेपालको गेरमी गाविसमै मृत्यु भएको भनी गलत कागजातहरू बनाएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अनुप कुमार खत्रीको हक हुन जाने जग्गाहरू भारतीय नागरिक पीएस मेहराको छोरा भनी निज अनुप मेहराको नामबाट बिक्री वितरण गराएको पाइएको थियो । यसरी सम्बन्धित हकवाला व्यक्ति नै फरक पारी नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गाहरू सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतो र संलग्नतामा हकवालाभन्दा फरक व्यक्तिबाट बेच्दा पाँच करोड पाँच लाख बयालीस हजार रुपैयाँ हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले दाबी गरेको छ । 

सो जग्गा बिक्री गर्ने कसुरमा संलग्न भारतीय नागरिक अनुप मेहरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ (ज) र सोही ऐनको दफा १७, दफा ९ र दफा १२ बमोजिमको कसुरको सम्पत्ति लिने खाने प्रकारको मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ (ज), दफा १७, दफा ९ र दफा १२ बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी बिगो पाँच करोड पाँच लाख बयालीस हजार रुपैयाँ कायम गरी मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय सरह सजाय माग गरिएको हो । उक्त जग्गाहरूमा कायम रहेको मोहियानी हक सुरक्षित हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन मागदाबी लिई अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो .

सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ज्ञवाली, भूमिसुधार अधिकारी ईश्वरप्रकाश कलवार, मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थीलाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले तत्कालीन नायबसुब्बाहरू बुद्धिसागर तिवारी, रमेशमान श्रेष्ठ, कम्प्युटर अपरेटर सुवास खड्का, खरिदारहरू नेत्रबहादुर चौधरी, अमृतकुमार काम्मु मगर र खगेन्द्र पराजुलीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारले ३ जना तत्कालीन गाविस सचिवहरू नन्दलाल दास, बुद्धिसागर सुवेदी, नन्दलाल कुम्हाल कोहारलाई प्रतिवादी बनाएर २ वर्ष कैद सजाय माग गरेको थियो । गेरमी बस्ने रविकुमार खत्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।