आजको राजधानी दैनिकबाट
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्मम भएर निर्णय लिन सकेको छैन । सर्वोच्चको रणनीतिक योजनामा न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिलगायतका महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसरी निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसार सर्वोच्चले भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दामा आफ्नो न्यायिक कारबाही आक्रामक किसिमले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका १० वर्ष पुराना ४० वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, पाँच वर्ष पुराना २ सय ७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छन् ।
एउटा प्रकृतिको इजलासबाट अर्कोमा जानासाथ पुरानो लगत कट्टा भएर नयाँ दर्ता हुने भएकाले कतिपय पुराना मुद्दासमेत नयाँको रूपमा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउनुअघि विशेष अदालतमा तीन–चार वर्ष अल्मलिने हुनाले मुद्दाका आरोपितहरूले डेढ दशकभन्दा लामो समयसम्म अन्योलपूर्ण आरोप झेल्नुपरेको देखिन्छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ को ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, वर्षौं बित्दा पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा इजलासमा पुगेर अल्झिरहेका छन् । लाउडा विमानको भ्रष्टाचार मुद्दा २३ वर्षदेखि अदालतमा घुमेको घुमै छ । सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए । तर, मुद्दा अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
लाउडा भाडामा ३८ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भई विशेष अदालत सरेको मुद्दाका सबै प्रतिवादीले विशेषबाट सफाइ पाएपछि सरकारी पक्ष १४ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको थियो । संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस हुनेगरी पुनः दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चमा यो मुद्दा नै सबैभन्दा पुरानो मुद्दा हो ।
