इन्द्र बानिया
वि.सं. २०७२ मा गएको विनाशकारी महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माण निम्ति नेपालमा सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्रीको अत्यधिक माग भयो । माग विश्लेषण गर्दै उद्योगीहरूले आफ्ना उद्योगको क्षमता बढाउने र नयाँ उद्योग थप्ने क्रम बढ्यो । त्यसैबेला सरकारले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने निर्णय गर्यो । सरकार र उद्योगीहरूले स्वदेशी माग पूरा गर्दै विदेशमा निर्यात गर्ने र ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बताउने गरेका थिए । तर, कोरोना महामारी र त्यसपछि निम्तिएको आर्थिक मन्दीका कारण अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूले क्षमताको २५ प्रतिशतमात्र उत्पादन गरिरहेको बताइरहेका छन् । निकै उत्साहका साथ लगानी गरेका सिमेन्ट उत्पादकहरू अहिले हतोत्साही देखिएका छन् । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र सिमेन्ट उद्योगलाई त्यसले पारेको प्रभाव तथा समस्या समाधानका उपायबारे सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष एवम् कसमस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका कार्यकारी निर्देशक ई. ध्रुब थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
देशमा ठूलो द्वन्द्व चर्किंदा पनि खासै नघटेको निर्माण सामग्रीको माग अहिले किन घटेको हो ?
पोस्ट कोभिड र युद्ध लगायत कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । आन्तरिक कारणहरू पनि छन् । राज्य र सरकारले समयमै कदम नचाल्दा समस्या भएको छ । उद्योगी/व्यवसायीका संघसंस्थाले सरकारलाई समस्या समाधानका कदम चाल्न आग्रह गरिरहेका छौं । तर, राज्यका सम्बन्धित निकायले समयमै सुन्ने इच्छा देखाइरहेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिका कारण अवस्था झन् खराब हुँदैछ ।
राज्यले समयमै कस्ता कदम चाल्नुपर्थ्यो त भन्नुभयो, तर निर्माण उद्योगीहरू आफैं चाहिँ कति अनुशासनमा बसे ?
यो देशमा वेथिति र विसंगती चरम उत्कर्षमा पुगेको छ जस्तो लाग्छ । नियम र कानूनी शासन छैन । अर्थतन्त्रसँगै सामाजिक संरचनाहरू बिग्रिइरहेका छन् । सांस्कृतिक रुपले पनि हामी तल झर्दैछौं । सबैतिर समस्या हुँदा त्यसको प्रभाव राजनीतिमा पनि पर्छ ।
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा परिवर्तन हुन समय लाग्छ । तर, कानूनी शासन नहुँदा सबैभन्दा छिटो असर चाहिँ अर्थतन्त्रमै पर्छ । अर्थतन्त्रको लागि एक वर्षको समय निकै लामो र महत्वपूर्ण हो । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधार्न हामीले जतिसक्दो छिटो प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट जोगिन अनुकूलनका मापदण्डहरू अपनाउनुपर्छ ।
अहिले त राष्ट्र बैंकका नीतिहरू नै त्यस्तै छ । कुनै पनि नीति ल्याउँदा समय उपयुक्त छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छुः तपाईंले गाई पाल्नुभएको छ । आजसम्म एउटा कम्पाउन्डमा छाड्नुभएको छ, भोलिदेखि चौबीसै घण्टा बाँधेर राख्छु भन्नुभयो भने गाईलाई समस्या पर्छ ।
केही उद्योगी/व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जा घरजग्गा खरिद लगायतमा परिचालन गरेको होलान् । तर, उनीहरूले जुवा खेलेका त होइनन् नि !
हिजो शतप्रतिशत चालू पूँजी दिँदा उद्योगीहरूले पनि त्यति नै मात्रामा उधारो दिइरहेका थिए । हामीले ६ महिनासम्मको भाखामा सिमेन्ट उधारो बेचिरहेका थियौं । डिलर र उपभोक्ताले पनि ४/५ महिनाको उधारोमा कारोबार गरिरहेका थिए । व्यवसाय त्यही साइकलमा चलेको थियो । अप्ठेरो समयमा चालू पूँजी एकैपटक २५ प्रतिशतमा झारिदिएपछि बजारबाट पैसा उठेन र कर्जा तिर्न समस्या भयो । सहज समयमा यस्तो निर्णय लिएको भए खासै समस्या आउँदैनथ्यो । बजारमा पैसा छैन, अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन, आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ । अहिले करिब २५ प्रतिशत सटरहरू बन्द छन् । ३३ प्रतिशत मझौला तथा साना उद्योग व्यवसाय बन्द भइसकेको छ । घरजग्गाको कारोबार बन्द छ । यस्तो अवस्थामा त बजारबाट पैसा नै आउँदैन ।
आधारभूत उपभोक्ताले उधारोमा निर्माण सामग्री लिएर घर बनायो । तर, तयार भएको घर भाडामा लगाउन सकेन । भाडामा नलागेपछि उसले रकम व्यवस्थापन गर्न सकेन । निर्माण सामग्री बिक्रेतालाई भुक्तानी दिन सकेन । बिक्रेताले डिलर र डिलरले उत्पादकलाई तिर्न सकेन । उत्पादकले बैंकलाई कर्जाको साँवाब्याज तिर्न सकेन । श्रृंखलामै असर पर्यो । हिजोसम्म शतप्रतिशत रहेको चालू पूँजी कर्जा सुविधा तत्कालै ठूलो मात्रामा झारिदिँदा समस्या त झन् गहिरिन्छ । सामान्य अवस्थामा समय तोकेर गरेको भए समस्या हुँदैनथ्यो ।
सरकारी निकायसँग काम गर्न फलामको च्यूरा चपाएसरह छँदैछ, अहिले त बैंकहरू नै अड्डा अदालतजस्ता भएका छन् । बैंकसँग काम गर्नै गाह्रो भइसक्यो । नियमकानूनमात्रै थप्ने, बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्ने हुँदा व्यवसायिक सहजता घट्दै गएको छ । पहिले एकघण्टामा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न सकिन्थ्यो भने अहिले दुई दिन लाग्छ । कर्जा रिन्यू गर्न महिनौं दिन लाग्ने गरेको छ । त्यसकारण अप्ठेरो सृजना गरेर मात्रै हुँदैन । नियमनकारी निकायले समस्या समाधान गर्नेगरी कदम चाल्नुपर्छ । तर, कहिले आइएमएफको, कहिले विश्व बैंकको निर्देशन आएको भन्दै समस्या बढाउने काम मात्रै भएको छ । देशै सकिने हो भने हामीलाई आइएमएफ र वर्ल्ड बैंक किन चाहियो ? देश र नागरिकको समृद्धिका लागि पो हामीलाई यी दाता चाहिएको हो । अवस्था सुधार्न एक महिनाभित्रै ठोस कदम चालिएन भने समस्या थप चुलिने निश्चित छ ।
तपाईंले तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्नुभयो । छोटो समयमै संकट समाधान गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ?
अर्थतन्त्र पुनरुत्थान निम्ति तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्छ भनेको हुँ । सुधारका कदम चालेपछि पनि हामीलाई सहज अवस्थामा फर्कन कम्तिमा दुई वर्ष लाग्नेछ । सुधारका कदम नै नचाल्ने हो भने त झनै समस्या बढ्छ । अहिले हामी टेन्सनमा छौं, डिप्रेसनमा जाँदैछौं । त्यति हुँदा पनि कदम नचाले डीप डिप्रेसनमा जान्छौं र स्वाहा हुन्छ ।
देशमा संविधान आयो । राजनीतिक क्रान्ति सकियो, आर्थिक क्रान्तितिर जाने र देश विकास गर्ने भनियो । हामी झनै उत्साहित भयौं, उद्योग बढायौं ।
म आशावादी मानिस हुँ । आजको दिनमा पनि म देशमै बस्नुपर्छ, बाहिर जानु हुँदैन भन्छु । मेरा सबै छोराछोरी यही देशमा छन् । मैले उनीहरूलाई सानै उमेरदेखि यो देश तिमीहरूले नै बनाउनुपर्छ, यहीँ बसेर काम गर्नुपर्छ भनेँ । तर, अहिले युवाहरू कामको खोजीमा र विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि विदेश पलायन भए भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधारका उपायहरू तुरुन्त अबलम्बन नगर्ने हो भने अबको ६ महिनापछि उद्योगी व्यापारीहरू पनि विदेश पलायन भए, उनीहरूले पनि फ्रि भिसा र फ्रि टिकट खोज्न थाले भन्ने समाचार आउनसक्छ ।
अहिले निर्माण उद्योगहरू कसरी र कति प्रतिशत क्षमता चलिरहेका छन् ?
सिमेन्ट उद्योगहरू त अहिले बढीमा २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् । यसो हुँदा लागत नै उठ्दैन । सबै उद्योगी घाटामा छन् । अहिले प्रतिबोरामा ८० रुपैयाँसम्म घाटा खाएर सिमेन्ट बेचिरहेको अवस्था छ ।
सिमेन्टको बजार विश्लेषण गर्दा दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि पुननिर्माणको लहर चल्यो । माग बढ्यो । सरकारले पनि सिमेन्ट र फलाम लगायत उद्योगमा लगानी बढाउन आग्रह गर्यो । लगानीकर्ता पनि प्रोत्साहित भएर उद्योग खोले । त्यसबेलै देशमा संविधान आयो । राजनीतिक क्रान्ति सकियो, आर्थिक क्रान्तितिर जाने र देश विकास गर्ने भनियो । हामी झनै उत्साहित भयौं, उद्योग बढायौं । दुई तीन वर्षसम्म काम पनि भयो । तर, त्यसपछि विकास निर्माणका काम अपेक्षाकृत बढेन । त्यस्तो हुँदाहुँदै कोरोना महामारीले हान्यो । दुई वर्ष त पूरै थला पर्यो । कोरोनापछि पुनःउत्थान होला भनिएकोमा रुस युक्रेन युद्धको असर परिहाल्यो । आन्तरिक किचलोले पनि असर पार्यो । उद्योग खोल्ने क्रम त आकासियो, तर माग बढेन ।
सन् २०१८ मा १० मिलियन टन सिमेन्ट माग थियो । यो भनेको २० करोड बोरा हो । २०२२/२३ मा त आठ मिलियन टनमा झर्यो । मागमा १३ प्रतिशतसम्म बढोत्तरी हुन्छ भन्ने हिसाबले उद्योगहरू खोलियो । तर, दुई वर्षभित्रै नेगेटीभ ग्रोथ भएर मागमा आधाभन्दा बढी गिरावट आयो । यो वर्ष त ७ मिलियन टनमात्रै माग हुने अनुमान छ । यही कारणले अहिले उद्योग खोल्ने क्रम नै बन्द भएको छ । २५ मिलियन टन उत्पादन क्षमता हुँदा ८ मिलियन टन उत्पादन छ । माग घटेपछि उत्पादन पनि घटाउनुपर्छ । उद्योगहरू कम्तिमा ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेनन् भने घाटामा जान्छन् । त्यसैले अहिले सिमेन्ट उद्योगको अवस्था नाजुक भएको छ ।
देशको आर्थिक क्रियाकलाप चलाउन तीनवटा क्षेत्रले विशेष योगदान दिएको हुन्छ । एउटा कृषि हो । आर्थिक क्रियाकलापमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत छ । पर्यटनको पनि ३० प्रतिशतजति छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको योगदान ६० प्रतिशतजति छ । ४० प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलाप लगाउने निर्माण क्षेत्र शिथिल हुँदा अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको छ । निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा दशौं हजार ट्रक आश्रित छन् । सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा, गिट्टी, इँटा लगायत उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता ७५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यसो हुँदा ट्रक व्यवसायमा मात्रै आश्रित परिवारको अवस्था के भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा आश्रित थप लाखौं परिवारको अवस्था पनि सँगसँगै जर्जर बनेको छ । सबैतिर असर परेको छ । सिमेन्ट उद्योगीले मात्रै बजारबाट २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ ।
अहिले नेपालमा ५० भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग छन् । यसबीच सरकारले विदेशी लगानी पनि खुला गरिदियो । यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
महाभूकम्प गएपछि निर्माण सामग्रीको माग बढ्ने अवस्था आउँदा हामीले नै सरकारलाई भनेका थियौं कि सिमेन्ट बनाउने कच्चापदार्थ नेपालमै छ । हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्षम छौं । विकसित देशबाट उच्चतम प्रविधि पनि ल्याएका छौं । त्यसकारण सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन भनेका थियौं । तर हाम्रो कुरा सुनुवाई भएन र विदेशी लगानी भित्रियो । यसो हुनुमा हाम्रै केही व्यवसायी साथीहरूको पनि भूमिका रह्यो ।
नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर भारतीय सिमेन्टको भन्दा राम्रो छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बाट खुलेको उद्योगलाई एउटा र स्वदेशी लगानीमा स्थापित उद्योगलाई अर्को व्यवहार गर्ने काम हुने गरेको छ । कानून नै फरक छ । तर, उनीहरू आइसके । त्यसैकारण हाम्रो उत्पादन क्षमता बढ्यो । अबका दिनमा चाहिँ सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी ल्याउन बन्द गर्न हामीले आग्रह गरिरहेका छौं । फेरि पनि लगानी स्वीकृति दिएको सुनिएको छ ।
केही अघिसम्म विदेशी ठेकेदारहरूले आयोजना बनाउन आवश्यक सिमेन्ट विदेशबाट ल्याउने गर्थे, अहिले कस्तो अवस्था छ ?
पहिले विकास निर्माणका लागि सिमेन्ट ल्याउँदा भन्सार छुटको व्यवस्था थियो । त्यस्तो छुट सुविधा अहिले हटाइएकाले स्वदेशी सिमेन्ट नै प्रयोग हुने गरेको छ । ९९ प्रतिशत आयोजनामा नेपाली सिमेन्ट नै प्रयोग भइरहेको छ । अरूण तेस्रो, फास्टट्रयाक लगायत ठूला परियोजनाहरूमै नेपाली सिमेन्ट खपत भइरहेको छ ।
सरकारले गत बजेटमा सिमेन्ट निकासीकर्तालाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो । तर, सुविधा उपयोग गर्दै निर्यात गर्न किन सकिएन ?
यसमा केही प्राविधिक पक्षहरू छन् । हामी भारतीय सिमेन्टसँग अझै प्रतिष्पर्धी क्षमतामा पुगेका छैनौं । हामीले सरकारसँग १२ प्रतिशत इन्सेन्टीभ मागेका थियौं । १२.५ प्रतिशत ट्याक्स इन्सेन्टीभ दिँदा प्रतिष्पर्धी मूल्य कायम हुन्छ र निर्यात गर्न सक्छ भन्यौं । सरकारलाई पनि अप्रत्यक्ष कर आइहाल्थ्यो । हजारौं मानिसले रोजगारी पाउँछन् र विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ भन्यौं । सरकारले पनि ८ प्रतिशत इन्सेन्टीभ दियो ।
त्यसपछि निकासी शुरु भयो । अहिले निकासी नियमित भइरहेको छ । देशका लागि यो गौरवको कुरा हो । अब थप निकासी गर्न हामी सबैले थप पहल गर्नुपर्छ । अहिले हामीसँग २०० खर्ब रुपैयाँसम्मको सिमेन्ट निकासी गर्नसक्ने क्षमता छ । क्षमताको सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर भारतीय सिमेन्टको भन्दा राम्रो पनि छ ।
८ प्रतिशत इन्सेन्टीभ पाउँदा पनि घाटा छ । मूल्यमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । सरकारले घोषणा गरेपनि रकम दिएको छैन, कहिले पाउने टुंगो पनि छैन ।
