आर्थिकन्यूज
- सन्तोष गौतम
विश्वमा जब उद्योग र श्रम अवधारणा प्रचलनमा आए ट्रेड युनियन, श्रम सम्बन्ध जस्ता अवधारणाले स्थान पाएसँगै ट्रेड युनियन अभ्यास र सामूहिक सौदाबाजीको आरम्भ भएको पाइन्छ । ट्रेड युनियन प्रारम्भको जग युरोपबाट सुरुवात भएको औद्योगिक कान्ति (सन् १७६०) सँग जोडिएको छ ।
औद्योगिक विकासका क्रममा उत्पादन र लाभमा मात्रै केन्द्रित उद्योगपतिहरू र श्रमिकको कमजोर कार्य वातावरण प्रति संवेदनशीलताको अभावमा व्यवस्थापनका विपक्षमा आवाज एकाकार गर्ने क्रममा संरचनागत रूपमै श्रमिकहरू सङ्गठित हुँदै जाने अवस्था विकास भयो । सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागो आन्दोलन दमन/उपलब्धिको परिणाम विश्वमा ट्रेड युनियनको उदयका रुपमा लिदै मे दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा वि.सं २००३ साल चैत्र २० गते अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको स्थापना सँगै नेपालमा ट्रेड युनियन अभ्यास सुरुवात भएको हो ।
पेसा, व्यवसाय तथा वृत्ति नै ट्रेड हो । कामदार एवं कर्मचारीहरूले आफ्ना हकहितको रक्षाका लागि ट्रेड युनियन स्थापना गर्दछन् । यसरी पेसा व्यवसाय र वृत्तिमा संलग्न भएका सङ्गठित शक्ति र सामर्थ्यले अधिकार प्राप्त गर्ने प्रयत्न ट्रेड युनियन अभ्यास हो । सङ्गठन स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार, आन्दोलन वा हडतालको अधिकार, मर्यादित कामको अधिकार नै ट्रेड युनियन अभ्यासका महत्त्वपूर्ण आयामहरू हुन । खास गरी ट्रेड युनियन अभ्यासमा एकता नै बल हो, समान काम समान पारिश्रमिक तथा सेवाको सुरक्षा जस्ता सिद्धान्तले मार्ग निर्देशन गर्दछन् ।
व्यक्तिगत र सामूहिक हित अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितमा योगदान दिन कामदार कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन जरुरी ठान्दछन् । यसका साथै कार्यक्षेत्रमा हुने विभेदयुक्त व्यवहारको नियमसंगत सामूहिक प्रतिवाद गर्न, अन्तर्मनका भावना, पीडा, अनुभव, लक्ष्य आपसमा साटासाट गर्न र मर्यादित कामको अनुभूतिबाट समाजमा सम्मानित जीवनयापन एवं पेसागत प्रतिष्ठाको जर्गेना गर्न जरुरी ठान्दछ ।
ट्रेड युनियनका आधारभूत कार्यहरूमा पेसागत सदस्य एवं आबद्ध कर्मचारी कामदारहरूको आर्थिक, सामाजिक हित अभिवृद्धि गर्नु, सेवाको सुरक्षाको माध्यमद्वारा कामदार तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड दिने र क्वालिटी अफ वर्क लाइफको माध्यमद्वारा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने रहेको छ । सदस्यहरूलाई शैक्षिक चेतनामार्फत आफ्ना हकहित सुविधा र कर्तव्यप्रति सचेत बनाउने र व्यवस्थापकीय विधा र प्रविधिमा आएका परिवर्तनप्रति सदस्यहरूलाई परिचित गराई वृत्ति विकासको सुनिश्चिततातर्फ जोड दिने नै यसको मुख्य कार्य हो ।
सामूहिक सौदाबाजी
जहाँ श्रमको उपयोग हुन्छ, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजी हुन्छ । सङ्गठन लगायत समाजमा उठ्ने विवाद र मतभेदको समाधान गर्न सामूहिक सौदाबाजीको उपयोग हुन्छ । यो रोजगारदाता, सरकार र कर्मचारी बिचको परस्पर विरोधी चाहानालाई समन्वयात्मक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने पद्धति हो। सामूहिक सौदाबाजी अवसर र चुनौती द्वन्द्व व्यवस्थापन, जागिरको सुरक्षा, आकर्षक कार्य वातावरण तथा सेवा सर्त सुविधाको कार्यान्वयनमा जरुरी हुन्छ । सामूहिक सौदाबाजीका विषयमा रोजगारीको सर्त सम्बन्धी विषय, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी विषय, कर्मचारी र कल्याण सम्बन्धी विषय, सामाजिक सुरक्षा, तलब सुविधा वृत्ति विकास, ऐन नियम परिमार्जन जस्ता अहम् सवालहरू समावेश हुन्छन् ।
सामूहिक सौदाबाजीको विषय एक संवेदनशील र जटिल कार्य हो । सम्बन्धित देशको श्रम कानुन तथा सम्बद्ध संस्थाका ऐन नियम यो प्रक्रियामा आकर्षित हुन्छन्। कानुनी प्रावधानमा आधारित भई माग/सवाल अनुसार यसको व्यवस्थापन गरिन्छ । नेपालमा खासगरी युनियनले व्यवस्थापन समक्ष माग राख्ने र व्यवस्थापनले कि सबै माग पुरा गरिदिने वा आंशिक रुपमा पुरा गर्ने या कतिपय मागमा वास्तै नगर्ने प्रवृत्ति लिईएको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिको चयन
सौदाबाजीको सुरुवाती चरणमा युनियन र व्यवस्थापन दुवै तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि चयन गर्दा मुख्य रूपमा कुनै पनि समस्याको कारण र समाधानको प्रभाव बुझ्न सक्ने तर्कशील क्षमता भएको, स्पष्ट वक्ता, श्रवणशील गुण भएको व्यक्ति चयन गर्नुपर्दछ । प्रायगरि व्यवस्थापनले मानव संसाधन विभागको व्यवस्थापक कर्मचारी र युनियनको अध्यक्ष आफै प्रतिनिधि बन्ने प्रचलन छ ।
प्रतिनिधिको प्रमाणीकरण विना प्रतिनिधिले गर्ने सम्झौताले आधिकारिकता नपाउने हुँदा प्रतिनिधिको प्रमाणीकरण जरुरी हुन आउँछ। यस्तो प्रमाणीकरण प्रचलित श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनको प्रावधान अनुरुप गरिन्छ ।
वार्ताको टेबलमा बस्नु पूर्व सामूहिक सौदाबाजीलाई जित जितको अवस्थामा पुराउन दुवै पक्षले आवश्यक तयारी गर्ने चरण हो। यस चरणमा खागसरि युनियन प्रतिनिधिले संस्थाको आर्थिक सक्षमता, सुविधा वृद्धि गर्न सकिने आवश्यक तथ्य संकलन गर्ने, व्यवस्थापनको सौदाबाजीका विषय प्रतिको गाम्भीर्यता बुझ्ने र कर्मचारी कामदारका अपेक्षा बारे जानकारी लिने कार्य हुन्छ भने व्यवस्थापनका तर्फबाट वार्तामा बस्ने प्रतिनिधिले युनियनका माग तथा सम्झौता पछि पर्ने आर्थिक भार तथा अन्य प्रभावको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्षका सवालमा आवश्यक तयारी गर्दछन् ।
वार्ताको चरण सौदाबाजीको महत्त्वपूर्ण चरण हो । यस चरणमा व्यवस्थापन र युनियनका प्रतिनिधि छलफल र संवादका लागि आवश्यक तयारीका साथ उपस्थित भएका हुन्छन् । विषयहरूमा दफावार छलफल चल्छ । यहाँ रोजगारदाताको व्यवस्थापन प्रतिनिधि आपूर्ति पक्षका रूपमा र कर्मचारी युनियनको प्रतिनिधिले माग पक्षका रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दछन्।
कर्मचारीका समयसापेक्ष सेवा, उपलब्धि हासिल भएको, सार्वजनिक लोकतान्त्रीकरण भएको पक्षले राखिएका माग र संस्थाको पुरा गर्न सक्ने क्षमतालाई जोड दिएर निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्ने र युनियन पक्षले सकेसम्म बढी उपलब्धि हासिल गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यो प्रक्रियामा सहमति हुन नसके मध्यस्थकर्ताबाट सहमतिको प्रयास खोजिन्छ। सम्झौता र सोको कार्यान्वयन सामूहिक सौदाबाजीका विभिन्न चरण पार गरिसकेपछि हासिल भएको उपलब्धिका आधारमा दुवै पक्षले लिखित रुपमा सहमतिलाई कार्य रूप दिन्छन् र सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अनुमोदन गर्दछन् । सम्झौता पालना र कार्यान्वयन नभएको विषयमा विवाद भएमा गुनासो व्यवस्थापन पद्धतिका आधारमा समाधान खोजिन्छ ।
सामूहिक सौदाबाजीमा पर्ने विषयहरूमा पेसागत सदस्यहरुको सेवाको सुरक्षा, सामयिक रुपमा समयसापेक्ष सेवा सुविधा, सुरक्षित र आकर्षक कार्य वातावरण, कर्मचारीका हकहित रक्षाका सवाल आदि उचित श्रम अभ्यास अन्तरगत सामूहिक सौदाबाजी गर्न मिल्ने विषयका रुपमा रहेका छन् ।
सामूहिक सौदाबाजीमा नपर्ने विषयहरूमा राज्यको प्रचलित कानुन अनुरूप प्रतिकुल देखिने विषय, बिना तथ्य प्रमाण र आधारहीन आरोपका आधारमा हुने कसैको हित विपरीतका कार्य, बिना कारण कर्मचारीको प्रतिष्ठामा आँच आउने विषय र कर्मचारीसँग सम्बन्ध नै नरहेको विषयहरू सामूहिक सौदाबाजीको विषय बन्दैनन् ।
ट्रेड युनियन अभ्यासका सबल पक्षहरू
ट्रेड युनियन अधिकार श्रमिकको आधारभूत अधिकार हो । मौलिक हक हो । कार्यजिवनको गुण अभिवृद्धि, उत्पादकत्व प्रवर्धन, परिवर्तन व्यवस्थापनमा उच्च मनोबलयुक्त मानव पुँजीको अपेक्षा हुन्छ जुन विषय ट्रेड युनियनको रचनात्मक उपयोगबाट सम्भव हुन्छ । यसै सन्दर्भमा ट्रेड युनियन अधिकार र अभ्यासका सबल पक्षहरूलाई यसरी लिन सकिन्छ ।
कानुनले बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । उक्त धाराले श्रमिकको परिभाषा स्पष्ट गर्दै पारिश्रमिक सहित रोजगारदाताका लागि शारीरिक र बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार या मजदुर सम्झनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसै गरी संविधानको धारा २१ मा श्रम तथा रोजगार नीति समेत उल्लेख गरेका श्रम ऐन २०७४ नियमावली २०७५ ट्रेड युनियन ऐन २०४९, निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० मा यस सम्बन्धी प्रबन्धहरू रहेका छन्। यसै गरि विभिन्न सार्वजनिक निकाय तथा वित्तीय निकायमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका आआफ्नै संचालन तथा व्यवस्थापन विधान तर्जुमा भएको पाइन्छ ।
ट्रेड युनियन संचालन तथा व्यवस्थापनलाई पद्धतियुक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउन संस्थागत रुपमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गत रहने गरि श्रम विभाग, श्रम तथा रोजगार कार्यालय रहने व्यवस्था छ। निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका निकायमा सहजीकरणको लागि सञ्चालक समितिहरू रहने गरेका छन् ।
ट्रेड युनियन अभ्यासमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन संस्थाका मूल अङ्गहरू सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अभ्यासको विधिसम्मत र निर्बाध उपयोग वि.स. २०४६ सालको व्यवस्था परिवर्तन पश्चात् मात्रै बलियो ढङ्गले भएको हो भन्न सकिन्छ। यो छोटो अवधिमा पनि अनेकन् समस्या र चुनौतीका सवालहरू सामने आएका छन् साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा युनियन गतिविधि रोक लगाउनुपर्ने आवाज पनि सुनिन बालेको छ। ऐन कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सरोकारित पक्षबाट ट्रेड युनियन अभ्यासमा ती प्रबन्धको सही कार्यान्वयन ल्याउनुपर्नेमा सो हुन नसक्दा समस्याहरू देखा परेका छन्।
राजनीतिक विचार र आस्थासँग नजिक रहेर ट्रेड युनियन खोल्ने परम्पराले पेसागत संस्था र सदस्यका रूपमा भन्दा पनि राजनीतिक दातृसंस्थाको रूपमा प्रस्तुत हुँदा निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने साथै यसैका आधारमा संस्था, पदस्थापन र जिम्मेवारी तोक्ने तथा अवसरमा समेत विभेद हुने अवस्था छ । ट्रेड युनियन अधिकारकर्मीहरू पेसागत हित प्रवर्धन र व्यावसायिकता विकासमा भन्दा दलगत आबद्धतामा केन्द्रित हुँदा आम कर्मचारीको अपेक्षा अनुरूप काम हुन सकेको छैन ।
ट्रेड युनियनको सदस्यता सम्बन्धी समस्या विकराल देखिएको छ एउटै कर्मचारीले सबै सङ्गठनको सदस्य हुन सक्ने देखिएको छ। दैनिक ज्यालादारी र करारका कर्मचारीले सङ्गठनको सदस्य हुन पाउने या नपाउने अन्योल रहेको छ ।
सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारी युनियन र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत युनियनका कार्य क्षेत्र र प्रकृतिमा भने समानता पाइँदैन। निजी प्रतिष्ठानमा स्थापित ट्रेड युनियन अधिकारलाई आधारभूत अधिकारका रुपमा ग्रहण गरिए तापनि सार्वजनिक क्षेत्रका युनियनका अधिकार उपयोग गर्दा केही सीमा बन्देजको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कामदार र रोजगारदाता बीच उत्पन्न विवादको समाधान गरि सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्नमा तेस्रो पक्ष (राज्य वा सरकार) मध्यस्थताको भूमिका अहम् रहन्छ तर सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकार आफै रोजगारदाताका रूपमा रहेको हुन्छ भने श्रमिक वा तिनका सङ्गठन आफै स्वयंमा सरकारी कर्मचारी अर्थात् सरकारी संयन्त्रकै अङ्ग हुन्छन्। निर्देश प्रतिष्ठान वा उद्योगमा जस्तो रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार बिचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध सार्वजनिक क्षेत्रमा भने देख्न पाइँदैन ।
कर्मचारी वर्ग क्षमता र चेतनाको पुञ्ज हो भन्ने विश्वास आम जनमानसमा हुने हुँदा मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको कर्मचारी युनियन अधिकारको उपभोग गर्दा आफू राज्यको स्थायी संयन्त्र भएको बिर्सन नमिल्ने र सरकार एवं रोजगारदाता निकायले पनि ट्रेड युनियनले प्राप्त गरेको पेसागत एवं वर्गीय स्वार्थ संरक्षण गर्न पाउने अधिकारको मर्मलाई सम्मान गर्दै ट्रेड युनियन अधिकारलाई दायित्वका रुपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ ।
(गौतम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रशासकीय अधिकृत हुन्, यो लेख प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको पुस्तकबाट साभार गरिएको हो- सम्पादक )
