आर्थिकन्यूज
कोरोना महामारीदेखि नै आर्थिक मन्दीका विभिन्न चरण भोगेका नेपालीहरू यतिखेर केही आशावादी देखिएका छन् । राज्यका कारणभन्दा पनि ठूला चाडपर्वमा नगद प्रवाह बढ्ने र त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ । किनमेल क्षेत्रहरूमा साविक वर्षहरू झैं मानिसहरूको भीडभाड छ । तर, व्यापारीहरू भने भीड लागे पनि व्यापार नबढेको बताइरहेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल पनि छठसम्म बजारमा हुने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीले मन्दी हट्ने या कायमै रहने भन्ने निर्णय गर्ने बताउँछन् । बजार चलायमान गराउन सरकारले नै पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा सजग हुनुपर्ने तथा बैंकहरूले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा देखिएको आर्थिक मन्दी, उद्योगधन्दा र सरकारका नीति लगायत विषयमा अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
ठूला चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा अहिले बजारमा केही चहलपहल देखिएको छ । यो चहलपहलले अर्थतन्त्र सुधार हुने केही आशा जगाएको हो ?
भीडभाड त बढेको छ, व्यापारीहरूसँग बुझ्दा कारोबार चाहिँ त्यति बढेको देखिएन । अरू उद्योगहरूसँग बुझ्दा पनि माग बढेको छैन । चाडवाडमा घुमौं, सम्भव भए थोरै भए पनि केही किनौं भन्ने मनस्थितिका साथ मात्रै भीडभाड बढेको हो कि भन्ने देखियो ।
दुई जोरको साटो एकजोर भए पनि कपडा किनौं भन्ने हिसाबले मानिसहरू बजारमा आएको देखिन्छ । ठ्याक्कै कति र कुन मात्रामा व्यापार भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन त केही दिन लाग्छ । बजारमा भीड देखिएको केही दिनमात्रै भएको छ ।
खर्च बढेको, तर आम्दानी नबढेको यो अवस्थामा सर्वसाधारण खर्च गर्न हच्किएका छन् । अरू दायित्वमै बढी रकम खर्च भइरहेको छ ।
तीन/चार दिनमा बजार हेर्दा भीडभाड बढेको छ, तर कारोबार बढेको देखिएको छैन । चाडबाडका बेला बढ्नुपर्ने लिकर (रक्सी) को व्यापार नै नबढेको व्यापारीहरूले बताइरहेका छन् । जब कि सबैभन्दा धेरै रक्सी खपत हुने महिना नै यही हो ।
दशैं तिहार हुँदै छठसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने आश गरौं । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेगरी यही बेला रेमिट्यान्स पनि अलि धेरै आउने, खर्च पनि धेरै गर्ने भन्ने हुन्छ । अबको एक डेढ महिनामा कत्तिको व्यापार हुन्छ : त्यसैले बजार अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्ने टुंगो लाग्ला ।
भीड देख्दा बजारमा बस्तु तथा सेवाको माग बढ्नुपर्ने हो । माग र आपूर्तिमा केही नमिलेजस्तो या मनोवैज्ञानिक रूपमा के कुराले असर गरेजस्तो लाग्छ ?
एक वर्ष अघिदेखि नै बजारमा माग निकै घटेको छ, मनोबल खस्केको छ । यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले खर्च गर्नेभन्दा आफूसँग भएको स्रोत जोगाउनेतर्फ सोचेको देखिन्छ ।
अहिले बैंक ब्याज बढेको अवस्था छ । मानिसहरूले केही न केही, कम्तिमा दुईपांग्रे सवारीसाधन खरिद या साना पसल पनि खोलेको हुन्छ । यसका लागि लिएको ऋणको खर्च दोब्बर भइसक्यो, तर आम्दानी बढेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकाले महँगी पनि बढेको छ । त्यो नियन्त्रणमा आइसकेको छैन ।
खर्च बढेको, तर आम्दानी नबढेको यो अवस्थामा सर्वसाधारण खर्च गर्न हच्किएका छन् । अरू दायित्वमै बढी रकम खर्च भइरहेको छ । त्यसैले मनोबल र खर्च गर्ने दुबै क्षमता खस्किएको छ ।
यहाँहरू प्रत्यक्ष ग्राहक र व्यापारीहरूसँग जोडिनुभएको छ, केही वर्षदेखि नै यो परिस्थिति निम्तिएको छ । यसो हुनुमा कुन कुराले भूमिका खेलेको छ ?
यो परिस्थितिबारे विश्लेषण गर्न बितेका केही समयलाई सम्झनुपर्छ । सन् २०१९ देखि कोरोना महामारी शुरु भयो । बजार फर्काउन राज्यले केही खुकुलो नीति लियो । कोभिडको प्रभाव कम हुँदै जाँदा लकडाउन हट्यो । राज्यले आर्थिक क्षेत्रलाई दिएका सबै सुविधा एकैपटक कटौती गर्यो । त्यसले पनि समस्या निम्तियो । त्यतिखेर त व्यापारमात्रै सुध्रिएको थियो । पर्यटन लगायत क्षेत्रमा सुधार आएको थिएन । केही लयमात्रै समात्दै थियो ।
सबै सुविधा एकैपटक रोक्दा खाद्यान्न लगायत सबै सामग्रीहरूको मूल्य बढ्यो । मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाएर माग घटाउनेतर्फ गयौं । हामीले अलिक उग्र ढंगले एकैपटक धेरै बढाउनतिर लाग्यौं । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हार्ड ल्यान्डिङ गरायो । त्यतिखेरै हाम्रा छिमेकीहरूमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिती लगायत अन्य अवस्था राम्रो थिएन । त्यस्तो अवस्थाले पनि हामीलाई अत्याएको हो ।
हामीले सरकारलाई ऋण लिएर भएपनि पूँजीगत खर्च बढाउन भनिरहेका छौं । किनकी पूँजीगत खर्च हुँदा माग बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
बजारमा समस्या निम्तिन्छ भन्ने सन्देश गयो । सर्वसाधारणदेखि उद्योगीव्यवसायी नै सेभिङ मोडमा गए । खर्च गर्ने मुडमा कोही पनि देखिएनन् । खर्च नगर्दा माग घट्यो । माग घट्दा आयात भएन र सरकारकै राज्य संकुचन भयो । राजस्व घटेपछि सरकारले पनि खर्च नियन्त्रण गर्न थाल्यो ।
जब कि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार नै सरकारको खर्च हो । अन्य देशमा यस्तो अवस्था आउँदा बजार चलायमान बनाउन सरकारले नै खर्च बढाउने गर्छ । तर, हामीकहाँ त सरकारको पुँजीगत खर्च नै घट्यो । अहिले पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था राम्रो छैन । हामीले सरकारलाई ऋण लिएर भएपनि पूँजीगत खर्च बढाउन भनिरहेका छौं । किनकी पूँजीगत खर्च हुँदा माग बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
तपाईंले ब्याज र चालूपूँजीको सन्दर्भमा कोरोनापछि सरकारले दिइराखेको सुविधा एकैपटक हटायो भन्नुभयो । त्यसो हुनुमा यहाँहरूको भूमिका रह्यो कि रहेन ?
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । त्यतिखेर हामीले सुविधा कटौती एकैपटक नभई क्रमशः गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थियौं । तर केही अर्थविदहरूले सरकारले दिएको सुविधा सदावहार हुन नहुने भन्दै हटाउनुपर्ने भाष्य बनाइदिए । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघले अनुसन्धान गरी यथार्थ तथ्यांक दिएका थियौं । सरकारलाई सुविधाहरू विस्तारै घटाउन भनेका थियौं । तर, दुरुपयोग भन्ने हिसाबले एकैपटक कडाई गर्दा समस्या आयो । वित्तीय या मौद्रिक कडाइ विस्तारै गर्नुपर्छ । तर, यहाँ एकैपटक भयो । अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन त विस्तारै कडाइ गर्नुपर्ने हो । मन्दीको अवस्था आयो भने खुकुलो गर्ने हो । अहिले पनि हामीले खुकुलो गर्दा एक निश्चित अवधिलाई समीक्षा गर्नेगरी निर्णय लिऔं भनेका छौं ।
हामीले कुनै पनि नीति ल्याउँदा सोचविचार गरेर क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसको आफ्टरइफेक्ट के हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्न लगायत सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको थियो । तीन चार महिनापछि क्रमशः घट्न थालेको थियो । त्यसैले प्रभावकारी नीति लिने हो भने निश्चित समयभित्र समस्याहरू समाधान हुँदै जान्छ । हामीले कुनै पनि नीति ल्याउँदा सोचविचार गरेर क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसको आफ्टरइफेक्ट के हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । विस्तारै कार्यान्वयन गर्दा त्यो थाहा हुन्छ । एकैपटक खुकुलो र कडाई गर्दा समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं ।
तपाईंहरूले सार्वजनिक मञ्जबाट या राज्यलाई औपचारिक रुपमै अर्थतन्त्रबारे जानकारी गराइरहनुहुन्छ, तर सरकारले नीति चाहिँ अपेक्षा गरेभन्दा फरक ल्याउँछ । हामीकहाँ नीतिमाथि कसैले खेलिरहेको हो ?
हाम्रा नीतिहरूमा दातृनिकाय लगायत अन्य पक्षले पनि निश्चय नै प्रभाव पार्छ । विदेशी ऋणदाताहरूले नीतिमा हस्तक्षेप गरेको देखिरहेका छौं । उनीहरूले सार्वजनिक रुपमै बोलिरहेका छन् । वित्तीय स्थायित्व, वाह्य क्षेत्र स्थायित्व र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा उनीहरूको चासो रहेको भनिन्छ । तर, उनीहरूको सरोकारमा नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र परेजस्तो देखिँदैन ।
स्थायित्व र सन्तुलन सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको मात्रै स्थायित्व हेर्दा उद्योग लगायत अन्य क्षेत्रको स्वास्थ्य पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले राज्यले नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । ऋण बढी गयो भने नियमन गरी विस्तारै घटाउने, ऋण दुरुपयोग रोक्ने हो । एकैपटक सबै रोक्दा या नियन्त्रण गर्दा त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।
यस हिसाबले विदेशी दातृ निकायको नीति हामीकहाँ लागू गर्न खोज्दा लङटर्ममा राम्रो होला । तर, हामीकहाँ त्यस्ता नीति केही फरक ढंगले लागू गर्नुपर्छ । कुन समयमा र कसरी लागू गर्ने भन्नेमा राज्य सजग हुनुपर्छ ।
बैंकहरूले सदैव ब्याजदर बढाउन खोज्ने, उद्योगीहरूले घटाउन खोज्ने प्रयास हुने गरेको छ । हामीकहाँ यी दुबै क्षेत्रमा उद्योगी र बैंकर दुबै संलग्न देखिन्छन् । विरोधाभाष हुने यो संलग्नताले समस्या निम्त्याएको हो ?
यसमा निश्चय नै विरोधाभाष छ । तर, निजी क्षेत्र आएपछि नै बैंकिङ क्षेत्रको विकास भएको हो । शुरुमा हामीकहाँ सरकारी बैंकमात्रै थिए । पछि नबिल, हिमालय लगायत निजी क्षेत्रबाट बैंक खुल्न थाल्यो । यी बैंकहरू खुल्दा नै हाम्रो वित्तीय क्षेत्र यति ठूलो बन्न सकेको हो । ती बैंकमा उद्योगी व्यवसायीको लगानी छ । कि त्यस्तो लगानी हटाउने नीति लिनुपर्यो, नभए लगानी त छँदैछ । लगानी भएको संस्थाको जिम्मेवारीमा नबस्न भन्न राज्यले पनि नमिल्ला । यसो हुँदा केही प्रभाव त रहन्छ ।
उद्योगी व्यवसायी बोर्डमा बसेर बैंकको नाफा हेर्ने, बैंकबाट बाहिर आएर हेर्दा ब्याज घट्नुपर्ने भनिरहेको देखिन्छ । तर, ब्याजभन्दा पनि सरकारको जुन नीति छ : त्यो सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने खालको छ । यस्तो व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले हरेक व्यवस्था गरिदिएको छ । अझ भनौं : बैंकहरूले कमाउने सुनिश्चितता गरिदिएको छ । सबै खर्च जोडेर बेसरेट तोकिदिएको छ र त्यो भन्दा तल दिन नपाउने बनाइदिएको छ । फिक्स डिपोजिट र सेभिङ डिपोजिटको अन्तर निश्चित गरिदिएको छ । हरेक महिनामा यस्ता निक्षेपमा कति बढाउन या घटाउन सक्ने भन्ने पनि तोकिदिएको छ ।
बैंकिङ सेक्टरमा इनोभेसन नै भएन । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डजस्ता राम्रा बैंकहरू र अरू बैंकहरूले एउटै लेभलमा काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यवसाय घाटामा जाने, तर बैंकहरूको नाफा बढ्ने स्थितिका कारण ब्याजको कुरा उठेको हो । अहिले ब्याजदरको जुन अवस्था छ, त्यो पहिले पनि भएकै थियो । तर, त्यतिखेर मागको कमी थिएन, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा ब्याज तिर्न समस्या हुँदैन । तर, अहिले उद्योगहरू ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । आफ्ना उत्पादन र सेवा बेचेर, कमाएर ब्याज तिर्न गाह्रो भइरहेको छ ।
त्यसैले उद्योगी व्यवसायी बैंकमा भएर ब्याजदर बढेको होइन । उद्योग नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिँदा यो समस्या निम्तिएको हो । यस्तो स्थितिमा बैंकहरूले केही लचकता अपनाएर उद्योगधन्दालाई सघाउँदा सबैलाई सहज हुन सक्छ ।
आजको दिनमा गाडी किन्न जाँदा बैंकले तपाईंलाई ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन्छ । तर, उद्योगले १२ प्रतिशतभन्दा घटीमा पाइरहेको छैन । यस्तो प्रवृत्ति हेर्दा त बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई नै टेर्न छाडेको देखिन्छ ।
दोस्रो : अहिले केन्द्रीय बैंकको ओभर माइक्रोम्यानेजमेन्टले गर्दा बैंकहरूको मुनाफा निश्चित भएको छ । यति त कमाउनु नै छ भन्ने भयो । पछिल्ला दुई महिनाका गतिविधि नियाल्दा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई नै टेर्न छाडेको देखिन्छ । किन कि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएर ब्याजदर पनि कम गर्ने नीति लिएको बताएको छ । तर, दुई महिनामा हरेक बैंकले ब्याजदर बढाएकै छन् ।
पहिलो बैंकर्स एशोसिएशनलाई प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले ब्याज बढाउन लगाएको थियो । त्यतिखेर बैंकरहरूसँग कुरा गर्दा ब्याज बढ्न आवश्यक नै नभएको उनीहरू बताउँथे । बजारलाई नै निर्णय गर्न छाडिदिएको भए स्वाभाविक ढंगले करेक्सन हुन्थ्यो । तर, केन्द्रीय बैंकले नै दबाब दिएर ब्याजदर बढाउन लगाएको बैंकरहरूले बताउँथे । अहिले बैंकर्स संघले भद्र सहमतिको साटो खुला छाडेको भनिरहँदा, केन्द्रीय बैंकले नै ब्याजदर घटाउनेगरी नीति ल्याएको दाबी गरिरहँदा बैंकहरूले चाहिँ ब्याजदर बढाइरहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ९० प्रतिशत ऋण गयो, त्यो ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भएन भनिरहेको छ । तै पनि आजको दिनमा गाडी किन्न जाँदा बैंकले तपाईंलाई ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन्छ । तर, उद्योगले १२ प्रतिशतभन्दा घटीमा पाइरहेको छैन । यस्तो प्रवृत्ति हेर्दा त बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई नै टेर्न छाडेको देखिन्छ । यसतर्फ नियामकले विचार गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा लगानी गर्नेतर्फ बैंकलाई निर्देश गर्नुपर्छ । उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन बढाउँदा आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र अर्थतन्त्रले पनि स्थायित्व पाउन सक्छ ।
हाम्रो राजस्व अहिले आयातमा निर्भर छ । तर, सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । भन्सारमै न्यूनबिजकीकरण लगायतका माध्यमबाट करछली भएको सुनिन्छ । करछली हुने गरेकै हो ?
कर छलीमा राज्य आफैं जिम्मेवार छ । सन्दर्भ पुस्तिका जो छ : त्यसमा आयात हुने सामानको मूल्य आफैंले तोकिदिएको छ । त्यो दरभन्दा घटीमा मगाउन पाउँदै पाइँदैन । बढीमा मगाउँदा भन्सार बढी तिर्नुपर्छ । अर्को व्यापारीले सन्दर्भ मूल्यकै दरमा आयात गरे बजारमा प्रतिष्पर्धा नै गर्न सकिँदैन । त्यसैले हामीले यो सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेका छौं ।
आजको दिनमा सबै सूचना इन्टरनेटमा उपलब्ध छ । सामानहरूको मूल्य त्यहीँबाट हेर्न सकिन्छ, उत्पादनहरूबाट मूल्यसूची माग्न सकिन्छ । त्यसकारण सरकार आफैंले न्यूनबिजकीकरण र अधिबिजकीकरणको बाटो खुला राखिरहेको छ ।
कसैले २० हजारको सामान १०० रुपैयाँ मूल्य देखाएर ल्याएको छ भने ५ प्रतिशत थपेर सरकारले १०५ रुपैयाँमै किन्न पाउँछ । यसो गर्दा न्यूनबिजकीकरण गरेर राजस्व छल्न खोज्ने आफैं तह लाग्छन् ।
सरकारले हुण्डी फस्टायो, अवैध कारोबार भयो भन्ने गरेको छ । यो त सरकारकै नीतिका कारणले भइरहेको छ । सन्दर्भ मूल्य खारेज गरौं र खुला छाडेर हेरौं न । कसैले न्यूनबिजकीकरण गरेर ल्याएको सामान सरकारले नै किन्न सक्ने त हाम्रो आर्थिक ऐनमै उल्लेख छ । विदेशी महँगा ब्राण्डका जुत्ता १०० रुपैयाँमा आइरहेको छ भने त त्यो सरकारकै सन्दर्भ पुस्तिकामा तोकिएको मूल्यका कारण नै आइरहेको छ ।
कसैले २० हजारको सामान १०० रुपैयाँ मूल्य देखाएर ल्याएको छ भने ५ प्रतिशत थपेर सरकारले १०५ रुपैयाँमै किन्न पाउँछ । यसो गर्दा न्यूनबिजकीकरण गरेर राजस्व छल्न खोज्ने आफैं तह लाग्छन् । एकपटक त्यसरी किनिदिएपछि त्यो व्यापारीले अर्कोपटक भन्सार छली गर्दैन या मूल्य घटाएर ल्याउँदैन । त्यसकारण सरकारको नीतिले नै उद्योगी व्यवसायीलाई ओभरबिलिङ र अण्डरबिलिङ गर्न बाध्य पारिरहेको छ ।
तपाईं आफैंले पनि उत्पादनमूलक सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । अहिले यस्ता उद्योग ३० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा नचलेको बताउनुभयो । तै पनि यस्ता उद्योगमा लगानी थपिएको थपियै छ । यस्तो प्रवृत्तिले लगानी नै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढाउँदैन ?
त्यस्तो अवस्था छैन । केही उद्योगमा एक/दुईवटा विदेशी लगानी आएको हो । विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ, यस्तो लगानीसँगै प्रविधि पनि आउँछ, प्रतिष्पर्धा पनि बढ्छ भनेर हामीले विदेशी लगानीको समर्थन गरेका हौं । तर, कोरोना महामारी शुरु भएपछि सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्रीको माग निकै घट्यो । त्यसभन्दा अघि सिमेन्ट उद्योगको ग्रोथ १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भइरहेको थियो ।
भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने भनिएको छ । त्यो विद्युत उत्पादन गर्न दर्जनौं आयोजना बनाउनुपर्छ । ती आयोजना बनाउन सिमेन्ट नै चाहिन्छ ।
वार्षिक एक करोड टनसम्म खपत भइरहेको थियो । हरेक वर्ष न्यूनतम १२ लाख टनका दरले खपत बढिरहेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिदिन तीन हजार टन उत्पादन क्षमताको नयाँ प्लान्ट निर्माण गर्न कम्तिमा तीन वर्ष समय लाग्छ । तर, त्यतिखेरसम्म हाम्रो माग ४५ लाख टन बढिसकेको हुन्छ । यो तथ्यांक केलाउने हो भने हामीकहाँ सिमेन्ट उद्योगमा बढी लगानी आयो भन्ने अवस्था छैन ।
पछिल्लो अवस्थामा कोभिड र केन्द्रीय बैंकको नीतिले समस्या पारेको हो । सबैभन्दा ठूलो समस्या त ठेकेदारहरूलाई सरकारले भुक्तानी नदिँदा निम्तिएको छ । अर्को तथ्य : हामीकहाँ पूर्वाधार निर्माण हुन निकै बाँकी छ । निकै धेरे सडक, हाइवेदेखि पूलहरू बनाउनुपर्नेछ । जलविद्युत आयोजनाहरू उत्तिकै संख्यामा बन्दै र बन्ने क्रममा छन् । भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने भनिएको छ । त्यो विद्युत उत्पादन गर्न दर्जनौं आयोजना बनाउनुपर्छ । ती आयोजना बनाउन सिमेन्ट नै चाहिन्छ । त्यसैले सिमेन्ट खपतको सम्भावना निकै छ । बजारको माग हेरेरै सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आएको हो ।
हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न खोजेका थियौं । सफल पनि भयौं । सरकारले पनि प्रकृयागत सहजीकरण र पूर्वतयारीमा सहयोग गरिदियो । हामीले गर्ने नै यही हो । त्यसैले उत्पादनमूलक उद्योगधन्दामा धेरैभन्दा धेरै लगानी आउनु नै देशका लागि फाइदाजनक हो ।
