आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियारको दुरुपयोग गरी संस्थाको भविष्य नै संकटमा पारेको उल्लेख गर्दै कोषका कर्मचारीहरूले नै धितालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् ।
कोषका कर्मचारीहरूले लाखौँ सञ्चयकर्ताको भविष्यसँग जोडिएको र अर्बौं पुँजी परिचालन गरिरहेको कोषमा पछिल्ला केही वर्षदेखि जिम्मेवार पदाधिकारीबाट प्रचलित कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको विपरीतका कार्य भएको जनाएका छन् ।
धितालको गतिविधिले कोष र सञ्चयकर्तामाथि गम्भीर आघात पर्नुका साथै संस्था र आम सञ्चयकर्तालाई धराशायी बनाउँदै लगेको उजुरीकर्ताहरूको दाबी छ । सो कार्यको विरुद्ध पीडित, सरोकारवाला कर्मचारी र परीक्षार्थी समेतले कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका हुन् । सो उजुरी परेपछि धिताल भने अमेरिका उडेका छन् ।
लगाइयो यस्ता आरोप :
बैंक मर्जरमा बदमासी !
प्रशासक जीतेन्द्र धितालले कोषको शेयर रहेको हिमालयन बैंकको बिग मर्जर प्रक्रिया, विभिन्न लगानी, असुली, शेयर तथा बण्ड खरिद बिक्री, कानुन र नियमको परिपालना तथा विभिन्न आन्तरिक प्रणाली सञ्चालन र नियन्त्रणमा शक्तिको आडमा प्रचलित मूल्य मान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी काम गरेको आरोप छ ।
केन्द्रीय बैंक र राज्यको नीति बमोजिम हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बिग मर्जर प्रक्रियालाई कोषको आफ्नै नेतृत्वको निर्णय विपरीत गई मर्जरमा बाधा पुर्याई कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने काम धितालले गरेको उनीहरूको आरोप छ । बैंकको पारस्परिक आनुपातिक असमानताबारे निराधार कुरा उठाई अदृश्य र अस्वाभाविक लेनदेन भएको कारणबाट मर्जर अवरुद्ध बनाई कोषको शाख गिर्ने काम भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी तत्काल प्रक्रियामा ल्याई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने कोषका कर्मचारीहरूको माग छ । नयाँ दिइएको उजुरीको आधारमा पनि पीडित पक्षले सम्बद्ध फाइल झिकाई दोषीलाई छानबिनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
जेलमा रहेका इच्छाराजसँग साँठगाँठ
सिभिल बैंक लिमिटेड र सिभिल सहकारीको प्रमुख भूमिकामा रही हाल ठगी र बैंकिङ कसुरमा कारागारमा रही मुद्दा चलिरहेका पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङलाई ठगी र कालोसूचीबाट जोगाउन धितालले साँठगाँठ गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रतिकित्ता ६५ रुपैयाँ बजार मूल्य रहेको सिभिल बैंकको ७७ लाख कित्ता शेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा खरिद गरी कोष र सञ्चयकर्तामाथि ठूलो आघात पुर्याउने कार्यमा प्रशासक धितालको संलग्नता रहेको उनीहरूको दाबी छ । त्यसैले धिताललाई कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
काठमाडौं मलमा घोटाला
त्यस्तै कोषको सुनधारास्थित काठमाडौं मलको दक्षिण भागको भवनको अंश र कोषको त्यहाँस्थित १८ आना जग्गाको मूल्य पूर्ववर्ती सरकारका उच्च पदस्थ र पुनःनिर्माण प्राधिकरण पदाधिकारीसँग मिलेर ठूलो घोटाला गर्ने कार्यमा वर्तमान प्रशासक जितेन्द्र धितालको मुख्य संलग्नता रहेको उजुरीमा जिकिर गरिएको छ । धिताल लगायत सो कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
धितालले कुनै अध्ययन र विश्लेषण नगरी आधारहीन र हचुवाको भरमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी मार्फत २०७६ मा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गरेर एक वर्षमा कोषलाई करिब २८ करोड क्षति पुर्याएको उजुरीमा उल्लेख छ । सोही कार्यक्रम हाल कोष आफैँले सञ्चालन गर्दा वार्षिक करिब १२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भइरहेको निवेदनमा लेखिएको छ ।
यो काममा बीमा कम्पनीसँग मिलेर अदृश्य रूपमा ठूलो रकम घोटाला भएको र सो कार्यमा समेत वर्तमान प्रशासक जितेन्द्र धितालको मुख्य संलग्नता रहेकोले छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नीलबाराही हाउजिङमा ओभर भ्याल्यूएसन
नीलबाराही हाउजिङ कम्पनी भक्तपुरलाई ओभर भ्यालुएसनको जग्गा खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराई कोष प्रति बेइमानी गरी प्रशासक जितेन्द्र धितालको मुख्य संलग्नतामा अतिरिक्त लाभ लिई कोषको रकम हिनामिना गरिएको हुँदा यस सम्बन्धी अभिलेखहरू झिकाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको नामको कम्पनी खडा गरेर ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसाइसकेपछि हाल अलपत्र पार्ने षडयन्त्रमा समेत वर्तमान प्रशासक जितेन्द्र धितालको मुख्य संलग्नतामा रहेको उनीहरूको दाबी छ । सो सम्बन्धी अभिलेखहरू झिकाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गरिपाऊँ भनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
पारिवारिक कम्पनीबाटै अनियमितता
वर्तमान प्रशासक जितेन्द्र धितालको बुवा जीवनाथ धिताल र अन्य आफन्तको अमुक कम्पनीमार्फत बिना प्रतिस्पर्धा विगत केही वर्षदेखि कोषका कर्मचारीलाई आन्तरिक र वैदेशिक तालिममा पठाउने कार्य गरेर कोषलाई ठूलो रकम नोक्सानी भइरहेको हुँदा कोषबाट त्यस सम्बन्धी अभिलेखहरू छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
कोषका कर्मचारीलाई ठूलो समूहमा वैदेशिक तालिममा पठाउँदा हवाई टिकटदेखि अन्य खर्च समेत बिना प्रतिस्पर्धा आफन्तको कम्पनीको नामबाट कारोबार गराई राम्रो रकमको लेनदेन गरी कोषलाई हानी हुने कार्य प्रशासक धितालबाट हुँदै आएकोले उनीहरूको दाबी छ । सो सम्बन्धी फाइलहरू झिकाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई धिताललाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
पदपूर्तिमा चलखेल
पदपूर्ति सम्बन्धी कुनै पनि विज्ञापन दुईवटा आर्थिक वर्षलाई छुने गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्न नपाइने व्यवस्था विपरीत धितालले आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि २०७८/७९ र २०७९/८० गरी दुईवटा आर्थिक वर्षलाई छुने गरी आफू बढुवामा पर्ने गरी आर्थिक २०७८/७९ को असार अन्तिममा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यसरी विज्ञापन गर्दा २०७८/७९ र २०७९/८० मा रिक्त हुने दरबन्दीहरू समेत गणना गरी विज्ञापन गर्नुपर्नेमा आफैँ पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष रहँदा रहँदै २०७९/०८० मा रिक्त हुने पदमा अन्य सिनियर कर्मचारीहरूलाई नियोजित रूपमा वञ्चित गर्ने दूषित मनसायले विज्ञापन गरी आफू बढुवा भएकोले सो विषयको समेत छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
धितालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारमा भएको पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापनमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने दिनसम्म रिक्त भएको र सो आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशबाट रिक्त हुने पद समेत विज्ञापनको प्रतिशत निर्धारणमा समावेश गर्नुपर्ने भनी नियमावलीमा नै स्पष्ट भएको अवस्थामा समेत रिक्त भएका र सो वर्षमा रिक्त हुने पदहरू लुकाई आफू र आफू नजिककालाई लाभ हुने गरी विज्ञापन गर्नाले कोषमा बढुवाको मुखमा पुगेका सिनियर कर्मचारीलाई मर्का परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
कोषको लगानी रहेको काठमाडौँ सिभिल मल, भेगास सिटी, सिल्भर फाइबर गैँडाकोट, फूलबारी रिसोट पोखरा, विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद, बिक्री, वण्ड खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने सुनिएकोले ती फाइल कब्जामा लिई आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गरिपाऊँ भन्ने उनीहरूको माग छ ।
धिताललाई आवश्यक र उपयुक्त कदम नचाल्ने र कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने कर्मचारी सञ्चय कोषलाई अझै तहसनहस बनाउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ गम्भीर हुन उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरेका छन् ।
यस अघि पनि धितालले गरेका कार्यको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा अदालते ती कार्य बदर गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अदालतले आदेश कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरेको भए पनि आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।
