शीर्षकहरू

स्वीकृति बिना राखिएका आंशिक शिक्षकलाई तत्काल हटाउन त्रिविको निर्देशन

स्वीकृति बिना राखिएका आंशिक शिक्षकलाई तत्काल हटाउन त्रिविको निर्देशन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्याल रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति नलिई राखिएका आंशिक शिक्षकहरूलाई तत्काल हटाउन देशभरका क्याम्पसलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन कार्यान्वयन नगरी आंशिक शिक्षकलाई कक्षा लिन लगाउने र पारिश्रमिक भुक्तानी गरे कारबाही आरम्भ हुने चेतावनी पनि विश्वविद्यालयले दिएको छ ।

विश्वविद्यालयले अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा आंगिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग/स्कूल विभाग कार्यक्रममा पूर्णकालीन शिक्षकहरूलाई तोकिएको कक्षाभार भन्दा बढी कक्षाभार भई लिन नसक्ने अवस्था भएमा आंशिक शिक्षक राख्नसकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, निकाय प्रमुखले कक्षाभार र कक्षा तालिका विवरण उल्लेख गरी विभागीय प्रमुख/कार्यक्रम संयोजकको सिफारिस सहित स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । केन्द्रीय कार्यालयको सिफारिसमा कार्यकारी परिषदबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि मात्रै निकाय प्रमुखले छनोट समिति गठन गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत निवेदन माग गरी छनोट प्रकृया शुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था सो निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

तर, सो नियमको बर्खिलाप हुनेगरी केही क्याम्पसहरूबाट बिना कुनै प्रकृया पूरा गरी आफूखुशी आंशिक शिक्षक नियुक्त गरी अध्यापन कार्यमा संलग्न गराई पारिश्रमिक समेत उपलब्ध गराएको पाइएको त्रिविले जनाएको छ ।

सो कार्य नियमसंगत नभएको हुँदा त्रि.वि. कार्यकारी परिषदको मिति २०८० असोज ४ गते बसेको बैठकले नियमविपरीत राखिएका आंशिक शिक्षक हटाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको मिति २०७७ भदौ १ गते पछि केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति नलिइकन नियुक्त गरिएका सबै आंशिक शिक्षकहरूको नियुक्ति तीन दिनभित्र रद्द गर्न क्याम्पस प्रमुख/विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘निर्णय कार्यान्वयन नगरी सो प्रकृतिका आंशिक शिक्षकहरूलाई कक्षा लिन लगाई पारिश्रमिक भुक्तानी भएमा भुक्तानी भएको रकम निकाय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गर्न लेखापरीक्षण महाशाखा र निजहरूमाथि विभागीय कारबाही आरम्भ गर्न कर्मचारी प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ रजिष्ट्रार कार्यालय जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।