आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमलाई धराशायी बनाएर लाइसेन्स हत्याउन खोजेको चौधरी ग्रुप (सीजी) यो खेलबाट बाहिरिएको छ । तर, एनसेल एजियाटालाई स्मार्टको आधारभूत टेलिफोन सेवा लाइसेन्स बुझाउनेगरी नयाँ खेल शुरु भएको छ ।
नवीकरण दस्तुर नतिरेपछि र आवेदन नै नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाख ४ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि सरकारलाई २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन सकेको थिएन ।
दस्तुर बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० र जिल्याटको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । स्क्वायर नेटवर्क प्रालिमार्फत सचिनलाल आचार्यले बाँकी २० प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी ब्यहोरेका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले नेपालमा ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो । स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामी गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको थियो ।
यही क्रममा नेपालको व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुपले स्मार्टको लाइसेन्स हत्याउन हदैसम्म ‘पावर एक्सरसाइज’ गरेको थियो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद् तथा दलहरूका मुख्य चन्दादाता चौधरीले ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेशन (जीएसएम) लाइसेन्स लिन सबै शक्ति प्रयोग गरेका थिए ।
स्मार्टको लाइसेन्स हत्याउन खोजेका अर्बपति विनोद चौधरी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल एजियाटा दुबै कर छलीका कारण बदनाम छन् । तर, चौधरीको योजना विफल पार्ने र एनसेललाई खुशी पार्नेगरी सरकारले राजस्वजस्तो संवेदनशील मामिलामा बदनामी भोगेका यीनै दुईमध्ये एनसेललाई स्मार्टको लाइसेन्स सुम्पने बाटो खोलिएको हो ।
स्मार्टको लाइसेन्स दिएर एनसेलको अवधि बढाउनेगरी सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०८० संशोधन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । नियमावली संशोधनसम्बन्धी सो सूचना हिजो (सोमबार) राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
नियमावलीमा यस्तो संशोधन
सरकारले मूल नियमावलीको नियम ३५ मा गरेको संशोधनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई दिने बाटो खुलेको हो ।
नियम ३५ को संशोधित उपनियम ४ (क) मा :
- ‘...स्वतः रद्द भएको वा ऐनको दफा २८ बमोजिम खारेज भएको वा नियम २५ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएको अनुमतिपत्रको हकमा बोलपत्र स्वीकृत हुने वा ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले साबिकको अनुमतिपत्र वा उपनियम (१) बमोजिम जारी हुन सक्ने सम्बन्धित सेवाको बाँकी अवधिको अनुमतिपत्रमध्ये एउटा अनुमतिपत्र छनोट गर्न सक्नेछ,’ उल्लेख छ ।
सोही उपनियमको (ग) मा:
- ‘बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायकले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण भएको दस्तुर बुझाउने गरी निजले साविकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व स्वीकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरी लिन सकिनेछ,’ उल्लेख छ ।
संशोधित नियमावलीको नियम २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ । यसैमा टेकेर स्मार्टको लाइसेन्स सरकारले लिलामीमा राख्न लागेको हो ।
मूल नियमावलीको नियम ३३ (१) मा ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी अनुमतिको बहाल अवधि समाप्त भएको मितिदेखि स्वतः नेपाल सरकारको हुने’ उल्लेख छ ।
यसअनुसार लाइसेन्स खारेज भएपनि अन्य सेवा प्रदायकलाई जिम्मा नलगाउँदासम्म स्मार्ट टेलिकमका करिब ४० लाख फोरजी सेवा प्रयोगकर्ताहरूले स्मार्टकै सेवा प्रयोग गर्न बाधा नपुग्ने ब्यहोरा पनि लेखिएको छ । तर, ४० लाख प्रयोगकर्ताहरूले ६ महिनादेखि स्मार्टको दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी व्यवस्थापनबारे पनि संशोधित नियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख छैन ।
एनसेलको स्थिति
एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते स्पाइस नेपालको नाममा लाइसेन्स पाएको थियो । यो कम्पनीले लाइसेन्स पाएको १० वर्षमा पहिलोपटक र २०७६ भदौमा दोस्रोपटक पाँच÷पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । अब उसले २०८१ मा थप पाँच वर्षका लािग अन्तिमपटक लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउनेछ ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यस्तो कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण र संरचनाहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी छ । यसको अर्थ: अब एनसेलले नेपालमा ६ वर्षमात्रै सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछ । तर, उसले विदेशी स्वामित्वको शेयर नेपालीलाई बिक्री गरेको अवस्थामा भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसरह सेवा निरन्तरता दिन पाउनेछ ।
१० खर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको एनसेलले कानूनी छिद्रमार्फत पनि लाइसेन्स लम्ब्याउन खोजिरहेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको दूरसञ्चार विधेयकमा एनसेललाई नै फाइदा हुनेगरी लाइसेन्स अवधि लम्ब्याउन सकिने प्रावधानहरू राखिएका छन् ।
तर, सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने कम्पनीलाई आर्थिक लाभ लिएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले यो ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन । एनसेलले पनि ठूलो रकम खर्चंदासमेत नेपालको कानून प्रभावित गर्न नसक्ने स्थिति बनेपछि २५ वर्षअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स हात पार्न खोजेको हो । एनसेलको लाइसेन्स अवधि २०८६ असोज १५ गते सकिँदैछ ।
स्मार्ट टेलिकमले भने सन् २००८ जुलाई १ मा लाइसेन्स पाएको थियो । यस हिसाबले सबै दस्तुर र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लिलामीमा स्मार्टको लाइसेन्स सकार्दा त्यो कम्पनीले नेपालमा कम्तिमा थप १५ वर्ष दूरसञ्चार क्षेत्रबाट मनग्य कमाउन सक्नेछ ।
अर्कातर्फ, स्मार्टले सन् २०१३ मा मात्रै युनिफाइड लाइसेन्स लिएकाले त्यसको अवधि अझै १५ वर्ष बाँकी छ । स्मार्टको लाइसेन्स हात पार्न सक्दा एनसेलले थप १५ वर्ष र शेयर संरचना परिवर्तन गर्दा मौजुदा कानून नै कायम रहे नेपालमा सदैव दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आकर्षक लाभ पाउनेछ ।
