आर्थिकन्यूज
नेपालको सेतो सुन मानिएको जलविद्युतबारे पछिल्लो समय विभिन्न बहस हुँदै आएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद यथावत् रहँदा हालै विद्युत विधेयक, २०८० माथि ऊर्जा उत्पादकहरूले विमति जनाइरहेका छन् । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन, यसको व्यापारमा देखिएको विवाद र समाधानका उपायबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष एवम् बेनी हाइड्रोका प्रबन्ध निर्देशक गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यहाँहरूले विद्युत विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री र उत्पादनमैत्री भएन भन्नुभएको छ । विधेयकमा निजी ऊर्जा उत्पादकलाई अघि बढ्न नदिने त्यस्तो प्रावधान के छ ?
पहिलो विद्युत विधेयक २०५९ मा तयार भई २०५० देखि कार्यान्वयनमा आयो । त्यही विधेयक ल्याइएपछि नेपालमा जलविद्युत विकासले केही गति लियो । विद्युत उत्पादनमा ११३ वर्ष अवधि हेर्दा २०५० सालपछि ३० वर्ष अवधिमा निजी क्षेत्रले थुप्रै आयोजना विकास गरी विद्युत उत्पादन थालेका छन् । लाइसेन्स लिएर मात्रै नबस्ने र अन्य समस्याहरू समाधान भएको भए अझै धेरै उत्पादन हुन सक्थ्यो । धेरै विकासकर्ताहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न पर्खिएर बसिरहेको अवस्था छ ।
हामीले धेरै अघिदेखि नीतिहरू समयसापेक्ष परिमार्जन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं । विद्युत व्यापारमा सहजीकरण र नीतिगत समस्याहरू हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नेपाल सरकारले पनि मौजुदा विधेयक समयअनुसार परिमार्जन गर्दै विद्युत उत्पादनमा रहेका समस्या समाधान गर्न तयार भएको हो । नयाँ विधेयक ल्याउन धेरैपटक पहल भयो र अघिल्लो सरकारको पालामा पनि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गरी संसदमा दर्ता गरिएको थियो । सरकार फेरिएसँगै त्यो विधेयक फिर्ता गरियो ।
विधेयक बनाउँदा सामान्यताः सम्बन्धित पक्षहरूलाई पनि छलफलमा ल्याउँदा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर, पहिले नै धेरै परिमार्जन गरिएको र संसदमा पनि पेश भइसकेको भन्दै सरकारले छिटोछिटो अघि बढाएर संसदमा पेश गर्यो । पहिले नै राखिएका केही प्रावधानहरू परिमार्जन गरिएको रहेछ । हामीले त्यसअघि नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई विधेयक उपलब्ध गराउन आग्रह गरी त्यसमा पृष्ठपोषण दिने अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेका थियौं ।
यो विधेयकमा सबैभन्दा ठूलो आपत्ति के हो भने हामीले जति पनि जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लियौं, ती आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्यौं, गर्ने चरणमा छौं, पीपीए पर्खाइमा छौं : यी सबै २०४९ सालको विधेयकअनुसार भएका हुन् । त्यसैलाई मानेर ५० वर्षको लाइसेन्स पिरियड र थप पाँच वर्ष अध्ययन गरी ५५ वर्षको अवधि तोकिएको थियो । हामीलाई कार्यविधि बनाएर ३५ वर्षका लागि जेनेरेशन लाइसेन्स दिइन्थ्यो । ३४ वर्ष पुगेपछि लाइसेन्स अद्यावधिक गर्न निवेदन दिनुपर्ने भनिएको थियो । हामीले पचासै वर्षका लागि लाइसेन्स दिइएको हो भन्ने बुझेका थियौं ।
जहिले पनि नयाँ नीति ल्याउँदा पहिलेको भन्दा प्रगतिशील हुनुपर्छ । अहिलेको नीतिले अब बन्ने आयोजनालाई ४५ वर्षको लागि लाइसेन्स दिने भनिएको छ । त्यो सँगै अर्को ठूलो समस्या के भयो भने हामीले संकटको बेलामा जति पनि जलविद्युत आयोजना बनाएर देशलाई अन्धकारबाट उज्यालोमा ल्याउन मेहनत गर्यौं, जति ठूलो संघर्ष गरेर यो ठाउँमा आइपुग्यौं : पुराना आयोजनाको हकमा जेनेरेशन लाइसेन्समा लेखेको अनुसार नै हुनेछ भनेर लेखियो । पहिले ५० वर्ष भनेकोलाई पनि ३५ वर्षमै झारिदिने काम भयो । त्यसमै हाम्रो ठूलो आपत्ति हो ।
अहिले देशमा झण्डै २८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । सो मध्ये झण्डै १८ सय मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रले विकास गरेका आयोजनाबाट आएको छ । करिब ४५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माणाधीन छ । त्यसमध्ये झण्डै ३५ सय मेगावाटजति उत्पादन हुने आयोजना निजी क्षेत्रको हो । १० हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाहरूले विद्युत खरिद सम्झौताका लागि आवेदन दिएका छन् ।
पाँच वर्षभित्र पीपीए गरी जेनेरेशन लाइसेन्स नलिए त्यस्ता आयोजना स्थगित हुन्छन् । यी आयोजनाका लागि जेनेरेशन लाइसेन्सको आवेदन दिइएको हुन्छ । आवेदन दिँदा नै वन, जमिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) का समस्याहरू भोग्नु परिरहेको हुन्छ । काम गर्छौं भनेर यति धेरै लाइसेन्स लिई हामी बसेका छौं । हामीले आयोजना ओगटेर बसेका पनि होइनौं । किनकी पीपीए खोलेको भए हामीले आयोजनाहरू बनाइसक्थ्यौं ।
पूराना आयोजनाहरूलाई थप सुविधा दिनुपर्नेमा नयाँलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ । यसरी विद्युत उत्पादनमा अघि बढेका उत्पादकहरूलाई मारमा पार्ने काम भएको छ । यो सँगै अर्को : हामीले धेरै लाइसेन्स लिएर बसेका छौं । नयाँ विधेयक पढ्दै गर्दा के देखिन्छ भने सरकारले अब सबै आयोजना प्रतिष्पर्धाका आधारमा दिने योजना बनाएको छ । पुराना आयोजनाहरूको लाइसेन्स केही न केही समस्या देखाएर खारेज गर्न खोजिएको देखिएको छ । लाइसेन्स लिएको चार/पाँच वर्षभित्र अध्ययन, डिजाइन लगायतमा धेरै लगानी भइसकेको छ । समयमै पीपीए खोलेको भए विकासकर्ताहरूले आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने अवस्था बन्थ्यो । अहिले नयाँ नीति ल्याएर सबैको लाइसेन्स खारेज गर्नु उचित होइन । आपत्तिका विषय धेरै भए पनि प्रमुख समस्या यिनै हुन् । हामीले लिखित नै दिएका छौं ।
तपाईंहरूले यसअघि बनाउनुभएका आयोजना सहज ठाउँमा होला । अहिले त कुनाकन्दरा र पहुँच पूर्वाधार बनाउन पनि गाह्रो हुने ठाउँमा पनि लाइसेन्स लिएको अवस्था छ । प्रतिष्पर्धाबाटै लाइसेन्स जारी गर्दा त यहाँहरूलाई पनि सजिलो होला नि !
सरकारले भएजति सबै लाइसेन्स खारेज गर्ने, राम्रा आयोजनाहरू सरकार आफैंले बनाउने र बाँकी अप्ठेरा आयोजनाहरू बोलकबोलमार्फत दिन खोजिएको हो । यस्ता आयोजनाहरूमध्ये सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन । उदाहरणका लागि यसअघि तीन महिनाभित्र पीपीए गरिदिने भनी सुपर सिक्स आयोजनाहरू बोलकबोलबाटै निजी क्षेत्रलाई दिइएको हो । तर पाँच वर्षपछि मात्रै पीपीए भयो ।
सरकारले अब आयोजनाको अध्ययन आफैं गर्ने र ठिक्क पारेर आयोजना निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने त भनेको छ, तर सरकारले गरेको अध्ययन र डिजाइनमा विश्वास गरेर लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन् । त्यस्तो आयोजनाको लाइसेन्स लिएपछि आफूले पनि डिजाइन र रिभ्यूलगायत काममा दोहोरो खर्च गर्नुपर्छ । सरकारसँग बास्केटमा भएका आयोजना प्रतिष्पर्धा गराएर दिनु ठीक छ । तर, निजी क्षेत्रले लिएको लाइसेन्स खारेज गरेर प्रतिष्पर्धामा दिन खोज्ने नियत ठीक देखिएको छैन ।
अहिले लाइसेन्स लिएर बसेका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई नै आयोजना विकास गर्न दिनुपर्छ । विकास गर्न नसके छ नीतिनियमअनुसार स्वतः लाइसेन्स खारेज हुन्छ । जलविद्युतका मामिलामा सरकारको गति निकै तीव्र देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले भारतको सफल भ्रमण गर्नुभयो । भारतले नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भनेको थियो । बीचमा धेरै कुरा भए । भारतले मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गर्यो ।
बंगलादेशले पनि नेपालको बिजुली किन्न खोज्दैछ । केही दिन अघिमात्रै ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा सन् २०३५ सम्म नेपाललाई २८ हजार ७०० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनिएको छ । यसो भन्दै गर्दा अब त सरकारले ‘तपाईंहरू आउनुस्, आयोजना बनाउनुस्, हामीलाई यति बिजुली आवश्यक पर्छ’ भनी निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दामात्रै सरकारले राखेको विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल हुनसक्छ ।
नेपाल सरकारले समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । तामाकोशी बनाउन नै १२ वर्ष लाग्यो । निजी क्षेत्रलाई आयोजना दिँदा समयमै बन्न सक्छ । किनकी निर्माण अवधि लम्ब्याएर लगानी र ब्याज बढाउन निजी क्षेत्रले चाहँदैन । सरकारका लक्ष्यहरू पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि साथ दिन्छ ।
हालका ऊर्जामन्त्रीले निकै उत्साहका साथ निजी क्षेत्रलाई आयोजना बनाउन भनिरहनुभएको छ । तर, भनेर मात्रै हुँदैन । सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी पर्याप्त नहुँदा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई पनि आउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसैले सरकार पछि फर्कन मिल्दैन । हामीकहाँ ऊर्जा विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ ।
लाइसेन्स खोस्ने र अध्ययन गर्नै पाँच वर्ष लगाइदिने हो भने १० वर्षभित्र जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । एउटा ठूलो परियोजना बनाउनै १० वर्षसम्म लाग्ने रहेछ । २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने आयोजना तयार पार्न सरकार र निजी दुबैले एक–अर्कोलाई साथ दिनुपर्छ । सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ ।
भारत, बंगलादेश र चीनलाई पनि बिजुली बिक्री गर्न सम्झौता भएको छ । प्रचुर सम्भावना देखेर सरकारले निजी क्षेत्रको साटो आफैंले बनाउन खोजेको हो कि ?
सरकारले मात्र बनाउन खोजेको हो भने पनि निजी क्षेत्रलाई कुनै आपत्ति छैन । किनकी व्यापार गर्नका लागि जलविद्युत मात्र होइन, अन्य क्षेत्र पनि छन् । यथार्थ के हो भने सरकारले एक्लै गरेर पुग्दैन । गथ्र्यो भने ११३ वर्ष अवधिमा करिब ११ सय ४९ मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सकेको छ । यति लामो अवधिमा थुप्रै आयोजना निर्माण हुन सक्थ्यो । हिउँदमा पनि हामी लोडसेडिङमुक्त हुन सक्थ्यौं ।
संसारभर नै सरकारले मात्रै गर्न खोज्दा सफलता प्राप्त भएको छैन । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै जानुपर्छ । यसो गर्दामात्रै लक्ष्य चाँडो हासिल हुन्छ । निजी क्षेत्रको पनि विकास हुन्छ । किनकी उसले समयदेखि लागतसम्मका सबै हिसाब जोडेर हेरेको हुन्छ । समयमै काम नसक्दा सावाँब्याज बढी तिर्नुपर्छ । घरखेत नै जान सक्छ ।
सरकारले लाइसेन्स खारेज गरेर आफैंले राख्ने र टेन्डर गरेर धेरै पैसा कमाउने सोच लिनुहुँदैन, यो सानो सोच हो । सरकारले बनाउने आयोजना छिटो सम्पन्न हुन्छ र सस्तो पर्छ भन्ने छैन । तामाकोशी नै यसको उदाहरण हो । ३५ अर्बमा सक्ने भनेको आयोजना बनाउन झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ खर्च भयो ।
निजी क्षेत्रलाई नै ‘अघि आऊ, मेरो लक्ष्य यो हो, अबको १२ वर्षमा बाँकी झण्डै २२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ’ भनी अघि बढ्नुपर्छ । सरकारलाई सुनौलो अवसर छ । प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर छ । सरकारले लाइसेन्स फिर्ता लिएर अध्ययनदेखि निर्माणसम्म हुने ठूलो लागत जुटाउन सक्दैन । त्यसैले केही ठूला आयोजना सरकारले नै बनाउने र धेरै आयोजना निजी क्षेत्रलाई नै बनाउन दिनुपर्छ ।
जलविद्युत उत्पादनमा अहिले थुप्रै नीतिगत समस्या छन्, ती समस्या हटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा प्रसारणलाइन पनि तयार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । वन र जग्गाका समस्या हटाउनुपर्छ । ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किन्न मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ । निजी आयोजनाहरूले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि जमिन र सबै पूर्वाधार सरकारलाई नै बुझाउने हो । यस्ता नीतिनियम सुधार्नुपर्छ । भोलि आयोजना बनाउँदै गर्दा अवरोध हुन नदिन कडा नीतिनियम ल्याउनुपर्छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै धेरै लगानी गरेको छ । अब २०/२२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न ५० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आयो भने पनि निकै ठूलो आकारको हुन्छ । त्यति धेरै लगानी जुटाउने सामथ्र्य नेपालका बैंक/वित्तीय संस्थासँग नहुन सक्छ । स्रोत कसरी जुटाउने ?
यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग भेट गरेका छौं । उहाँले ‘जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न तपाईंहरू डराउनुपर्दैन, यो बिक्री हुन्छ’ भन्नुभएको छ । हामीले बैंक/वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन समस्या परेको छ भन्यौं । गभर्नरज्यूले नआत्तिन र बैंकहरूले लगानी गर्ने भन्नुभयो ।
अहिलेसम्म पीपीए नहुँदा बैंक/वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न हिच्किचाएका थिए । अब सरकार अघि बढ्ने हो भने बैंकले लगानी नगर्ने कुरा हुँदैन । लगानी गर्ने क्षेत्र नै यही र यस्तै हो । किनकी जलविद्युत क्षेत्र उत्पादनमूखी छ र यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
हामीले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको लक्ष्य उल्लेख गर्दै जलविद्युत उत्पादन निम्ति धेरै रकम चाहिने बताएका छौं । प्रत्येक बैंकलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा गर्ने पोर्टफोलियो बनाउन निर्देशन दिन अनुरोध गर्यौं । हामीकहाँ थुप्रै फण्डहरू छन्, विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ । ठूला बैंकहरूले नेपालका बैंकमार्फत लगानी गर्छन् । हरित ऊर्जामा गर्ने संस्थाहरू छन् । ती संस्थाबाट लगानी ल्याउने वातावरण अनुकूल बनाइदिन हामीले अनुरोध गरेका छौं । त्यसो गर्दैगर्दा हामीले कम्तिमा पीपीए खोलेर अघि बढ्नुपर्छ ।
अहिले १५ सय मेगावाटको पीपीए खोलिएको छ । त्यतिमात्रै अघि बढाउने हो भने यहीँ भएका बैंक/वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्छन् । साँच्चै २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य भने आजैदेखि काम थाल्नुपर्छ । यसलाई राष्ट्रिय सरोकारको रूपमा लिई राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई कस्ने कानून ल्याएर देश विकास हुँदैन भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । विधेयक सांसदहरूको हातमा पुगेको छ । उहाँहरूले बुझेर निर्णय गरिदिनुभयो भने नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासले ठूलो फड्को हान्न सक्छ ।
हामीकहाँ हालसम्म बहुउद्देश्यीय र उदाहरणीय खालका ठूला आयोजना बन्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी र पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण होला र त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गराउला भन्ने अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । यसमा कसको के कमजोरी छ ?
ठूला आयोजना नबन्नुमा केही कारणहरू छन् । पहिलो त ठूलो लगानी जुटाउने अवस्था भएन । दोस्रो : सरकारलाई धेरै बिजुली उत्पादन हुँदा बिक्री हुने हो कि होइन, देशभित्रै खपत गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने लाग्यो । अहिलेलाई त्यो द्विविधा हटेको छ । कम्तिमा पनि १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने आधार बनिसक्यो । हामीले बिक्री गर्न सकेको खण्डमा त्यो भन्दा बढी माग हुनेवाला छ । अब त सरकारलाई आवश्यक बिजुली कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन थालेको देखिन्छ ।
त्यसैले अब उत्पादन गर्नेतिर जोडतोडले लाग्नुपर्छ । भोलि भारतले ‘किनिदिने भनेका थियौं, तिमीहरूले उत्पादन नै गर्न सकेनौ’ भन्न सक्छ । त्यो हाम्रा लागि बिडम्वना हुनसक्छ । त्यसकारण हामी उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । सबै नेपाली नागरिकलाई यसबारे बुझाइदिन सक्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलले जलविद्युत उत्पादनको महत्व बुझ्नुपर्छ । पर्याप्त जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्दा देश हामीले कल्पना गरेभन्दा पनि माथिल्लो स्तरमा पुग्नसक्छ ।
१० वर्षपछि हामीले साँच्चै १५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने हो भने वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं । देशभित्र १३ हजार मेगावाट खपत गर्ने हो भने वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँजति प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ । आज माग्नेको देश परिचय बोकेको नेपाल भोलि दिनेको देशमा बदलिनेछ । कल्पनामात्रै गरेर हुँदैन, सरकारले सहज नीति/नियम र कानून बनाइदिनुपर्छ । सहज वातावरण बनाए निजी क्षेत्रले नै पर्याप्त जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छन् । विदेशबाट लगानी ल्याएर पनि आयोजना विकास गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारले मौकामा हिरा फोर्नुपर्छ ।
सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुनेमा कति विश्वस्त हुन सकिन्छ ? हामीले पर्याप्त बिजुली उत्पादन गरिरहँदा द्विपक्षीय स्वार्थबाट सृजित हुनसक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ?
अहिले भारतले डिजेल, पेट्रोल र कोइला प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । ती जीवाष्म इनधनको धेरै हिस्सा उसले आयात नै गर्ने हो । कच्चापदार्थको स्रोत मुलुकले नदिए भारतले आवश्यक विद्युत उत्पादन गर्न सक्दैन । भोलिका दिनमा भारतले हरित ऊर्जाबारे विश्वलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । कोइला बालेर निकालेको ऊर्जाले उसलाई फाइदा गर्दैन । त्यसैले उसले किन्छ । हामीसँग किन्ने १०/२० हजार मेगावाट त उसका लागि केही पनि होइन । अहिले नै त्यहाँ चार लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
१० हजारमात्र होइन, हामीले हिम्मत गरेर उत्पादन बढाउँदा धेरै बिजुली भारतलाई बेच्न सक्छौं । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भनिसकेको छ । तर, हामीले दिन सक्नुपर्छ । त्यति बिजुली उत्पादन गर्न ८/१० वर्ष लाग्ने हुनाले आजैदेखि नीतिगत सुधारमा लाग्नुपर्छ । वन डोर पोलिसी बनाई एकै ठाउँबाट लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरी जलविद्युत उत्पादन तीव्र बनाउने अभियान थाल्नुपर्छ । सरकारले आफैं गर्ने भन्ने झन्झटिलो र असफल बाटोमा लाग्नुहुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले सँगै उत्पादनमा लाग्नुपर्छ ।
नीतिगत सुधार गर्ने भन्दै जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरेर तीन भागमा बाँडिएको छ । अहिले वितरण अर्थात् बिजुली बेच्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग उठेको छ । यो विषयमा इप्पानले कसरी लबिइङ गरिरहेको छ ?
मुख्य कुरा त विद्युत उत्पादन र त्यसको सदुपयोग नै हो । गत साल बर्खायाममा ५०० मेगावाट बिजुली खेर गयो । यो वर्ष पनि खेर गयो । भोलिका दिनमा अझ धेरै उत्पादन हुँदा सदुपयोग नगरे खेर जाने मात्रा बढ्दै जान्छ ।
विद्युत प्राधिकरणले धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकेको छैन । लाइसेन्सहरू त्यत्तिकै बसेको छ । यदि भोलि निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्ने जिम्मा पाउने हो भने विद्युत प्राधिकरणले झैं पीपीए गर्न सक्छन् । सीधै स्वदेशमा या विदेशमा बेच्न सक्छन् । नेपालको दूरसञ्चारमा प्रतिष्पर्धी हुँदा नै धेरै विकास भएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्र पनि सँगसँगै लाग्ने हो भने धेरै काम हुन सक्छ ।
भारतमा बिजुली बिक्री गर्ने ८० भन्दा बढी कम्पनी छन् । सरकारसँग एक/दुईवटा मात्रै छ । निजी क्षेत्रले त ८० वटासँगै सम्पर्क राखिरहेको हुन्छ । कोइलाबाट निकालिएको भन्दा हरित ऊर्जा अर्थात् जलविद्युतलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ । त्यसैले बेच्न सकिन्छ । सरकार एक्लैले सक्दैन भने हामीलाई पनि लाइसेन्स दिँदा हुन्छ । उत्पादन भएको बिजुली बेच्न सकिन्छ । डराउनु पर्दैन ।
अहिले सरकार पनि यसमा सहमत भएको छ । गत बजेटमै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउने विषय समेटिएको छ । बजेटमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिलेको विधेयक हाम्रा चासो समेट्दै पारित भयो भने निजी क्षेत्रले पनि यसमा काम गर्न सक्छन् । केही वर्ष समय लाग्न सक्छ, तर निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारमा सक्षम हुने बाटो खुल्छ ।
विद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने भनिएका निकायहरू पारदर्शी नभएको सुनिन्छ । विद्युत विकास विभाग, नियमन आयोग नै रुमल्लिरहेको देखिन्छ । ती निकायको सेवा कति प्रभावकारी छ ?
काम भएको भए अहिले निकै धेरै विद्युत उत्पादन भैसक्थ्यो । तर, हामी सकारात्मक छौं । सरकारले नै २८ हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ भनिरहँदा एकदिन पनि फाइल रोकिनु भएन । अब प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुख नीतिगत सुधारमा लाग्नुपर्छ ।
एकै ठाउँबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई चुस्त बनाएर लगानी गराउनुपर्छ । पीपीए दर एउटै हुने, तर बैंकको ब्याजदर बढिरहने समस्या छ । देश बनाउने क्षेत्र भएकाले जलविद्युतमा गरिने लगानीको ब्याजदर स्थिर राख्नुपर्छ ।
गत वर्षदेखि आर्थिक मन्दीको समस्या बढिरहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रलाई यो मन्दीले कस्तो असर गरेको छ ?
बैंकसँगै पैसा नहुँदा स्रोतको समस्या स्वतः भएको छ । संसारभर नै समस्या हुँदा आयोजना निर्माणमा केही ढिलाई भयो । प्रसारणलाइन समयमै नबन्दा अर्को समस्या छ । वन र जग्गाप्राप्तिजस्ता नीतिगत समस्याहरूले पिरोलेको छ ।
स्थानीयको नाममा कुनै ठाउँमा अराजक गतिविधि भएको छ । धेरै ठाउँमा सहयोग हुँदाहुँदै पछिल्ला महिनाहरूमा चार/पाँचवटा आयोजनामा तोडफोड भयो । यस्ता खालका गतिविधि गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ । सरकारले साँच्चै २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने आगामी दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्नुपर्छ । ऊर्जा विकासका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा संकटकाल लगाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो । ऊर्जा सुरक्षा नीति घोषणा गर्नुपर्छ । कागजमा मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्छ । पछिल्लो समय केही गम्भीरता देखिएको छ । यो सकारात्मक संकेत हो ।
हामीकहाँ धेरैले जलविद्युतमा लगानी गरिरहेका छन् । अन्य क्षेत्र र जलविद्युत क्षेत्रबीच तुलना गर्दा क्रसहोल्डिङ गर्न नपाइने नियम छ । तर, जलविद्युतमा एउटै व्यक्ति चार/पाँचवटा कम्पनीमा संलग्न देखिन्छन् । कम्पनी दर्ता गर्ने प्रमोटर शेयर बेचेर चलखेल गर्दा लगानी पारदर्शी भएन भन्ने सवाल छ नि !
व्यक्तिले जति पनि निजी कम्पनी खोल्न पाउँछन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू चाहिँ विषयगत कानूनअनुसार नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । एक–अर्को जलविद्युत कम्पनीबीच अहिले प्रतिष्पर्धा छैन । एउटाले आयोजना बनाइसकेपछि उसको पैसा आउँछ । विद्युत प्राधिकरणले बैंकलाई दिन्छ । बैंकले राखेपछि बाँकी रकम लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने हो । त्यसकारण एउटा व्यक्तिले जतिवटा आयोजना बनाएपनि हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो ।
अहिलेको विद्यमान नियमअनुसार एउटा आयोजनाको निर्देशक अर्को आयोजनामा उही पदमा बस्न पाउँदैन । धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू अहिले पब्लिक कम्पनी भइसकेका छन् । बैंकमा दिएको व्यक्तिगत जमानी नछुट्ने हुनाले अर्को काम गर्दा बाध्यतावश छोड्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सेबोनलाई बस्न दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं । दुई या तीन वटामा बस्न पाउने व्यवस्था गर्दा हामीलाई सहज हुन्छ । तर, अहिले त्यस्तो छैन । धेरै कम्पनीको अध्यक्ष भएर तलब खान अहिलेको कानूनले दिँदैन । तुरुन्तै कारबाही हुन्छ ।
शेयरका सवालमा एउटा व्यक्तिले कुनै आयोजना बनायो, उसँग अनुभव छ, अर्को आयोजना बनाउँछु भन्दा छुट दिएको छ । बनाउँछु भन्दैमा त्यत्तिकै बनाउन पाइँदैन । विद्युत नियमन आयोगको एउटा निर्देशिका छ । नयाँ आयोजना कस्तो हो ? त्यो आयोजनाको पीपीए भएको छ कि छैन ? फाइनान्सियल क्लोजर भएको छ कि छैन ? लाइसेन्सको अवस्था कस्तो छ ? सबै हेरेर मात्रै लगानी गर्न पाइन्छ । आयोगले नियमन गरिरहेको हुन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सबै कुरा हेरेर लगानी गर्न दिन्छ ।
त्यसैले शेयर बजारमा लगानी गर्दा आयोजना र कम्पनीको अवस्था हेर्नुपर्छ । बजार कुद्यो भनेर मात्रै लगानी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सुझबुझपूर्वक लगानी गर्दा शेयरधनीहरू पनि फस्ने जोखिम रहँदैन । उसको वासलात हेरी फाइदा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा जानकार हुनुपर्छ ।
नेपालमा अहिले निर्माणपछि बैंकहरूले लगानी गरेको सबैभन्दा उद्योग जलविद्युत नै हो । भारतले बिजुली किनेन या हामीले निर्यात गर्न सकेनौं भने ठूला वित्तीय संस्थाहरू पनि संकटमा पर्छन् भन्ने सुनिन्छ । यथार्थ कुरा के हो ?
कतिपय सन्दर्भमा सत्यता छ । तर, भारतले किन्दैन भनेर सोच्नु नै गलत हो । उसले किन्छ र किन्नैपर्ने वाध्यता छ । उसँग स्वच्छ ऊर्जा छैन र जलविद्युत उत्पादन गर्ने धेरै ठाउँ पनि छैन । भारतले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन ४५ प्रतिशतले घटाउने र सन् २०७० सम्म शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अहिले त भारतले सन् २०७० सम्म कार्बन नेट जिरो गर्न सक्दैन भन्ने खबर आइसकेको छ । कम्तिमा घटाउनुपर्ने बाध्यता त उसलाई छँदैछ । त्यसो गर्न उसलाई जलविद्युत नै चाहिन्छ । नेपालमा पनि हामीले लक्ष्य राखेका छौं । विश्वमा ऊर्जा खपत दिनानुदिन बढिरहन्छ । हरित ऊर्जाको माग बढिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जन बढिरहँदा हरित ऊर्जा प्रयोग गर्न संसारभर नै दबाब छ । त्यसैले विद्युत उत्पादन बढाउँदै जानुपर्छ ।
अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी कति छ ?
करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको भनिएको छ । यो रकम हाल निर्माणाधीन करिब आठ हजार मेगावाटका आयोजनामा भएको लगानीसमेत हो । धेरै आयोजनाहरू अध्ययन क्रममा छन् । करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए गर्न आवेदन भएको छ ।
हाल निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र २८ हजार मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य भेट्न हामीलाई १२ वर्षमा ४० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी आवश्यक पर्छ । देशको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र पनि यही हुन्छ । जलविद्युतमै देशको अर्थतन्त्र जोडिनेछ । यही क्षेत्रले देशलाई सम्पन्न बनाउन सक्छ ।
विदेशी लगानीको अवस्था चाहिँ के छ ?
अहिले नै धेरै वैदेशिक लगानी आइसकेको छैन । किनकी भारी लगानी चाहिनेगरी हामीकहाँ विकास भैरहेको छैन । जम्माजम्मी २८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । अब २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने केही ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्न सक्छ ।
वैदेशिक लगानीकै कुरा गर्दा संसारमा २०० भन्दा बढी देश छन् । नेपालमै लगानी गर्नुपर्ने औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ । सरकारले ‘लगानी गर्न आउनुस्, हामी वातावरण बनाइदिन्छौं’ भनेर स्वागत गर्नुपर्छ । हामीले वातावरण दिनुपर्छ । उचित वातावरण बनाइदिँदा हरित ऊर्जामा लगानी गर्न ठूला लगानीकर्ताहरू आउँछन् ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन राज्य र निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम नै नीतिगत सहजीकरण र सुधार हो । जग्गादेखि वनसम्मका समस्या हटाउनुपर्छ । आयोजनाको सुरक्षाका समस्या हटाउनुपर्छ । २९ विभाग, सात मन्त्रालय र २०० वटा सरकारी कार्यकक्ष धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्नुपर्छ । सबैतिर कुद्नुपर्ने बाध्यता हटाई ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा टेबलबाटै जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
विदेशी लगानी ल्याउन थुप्रै चरण र प्रकृया पार गर्नुपर्छ । कम्पनी खोल्न नै एक वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ, यो अवस्था हटाउनुपर्छ । विदेशबाट रकम ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । अब तत्कालै पीपीए खोलिदिनुपर्छ ।
