आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । जारी आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा नेपालको वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै जोखिममा पर्न थालेको छ । कुनै एक पार्टीको बहुमत नभएको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ मा सत्ता गटबन्धनको प्रयास हुँदा त्यसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको दललाई सत्ता बहिर्गमनको बाटो देखाउने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
आर्थिक विश्लेषकहरू, प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र मन्दीको चपेटामा परेका सर्वसाधारणले आर्थिक संकटलाई लिएर वर्तमान सरकारप्रति तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
आज (मंगलबार) मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको आर्थिक रूपमा चौपट भएको भन्दै सहेर नबस्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रदेशस्तरमै एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बनाउनुपर्ने बताएका छन् । थापाले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सत्ता अस्थिरता निम्तिएको कोशी प्रदेशको सरकारमा एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिने बताएका हुन् ।
हाल नेपालमा आर्थिक मन्दी गहिरिँदा त्यसले संकटको रूप लिएको छ । देशभर नै उत्पादन र सेवा क्षेत्र चलायमान बन्न सकेको छैन । पूँजीबजारका लगानीकर्ता निराश छन् । फर्महरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । शहरको केन्द्रमै पसलकबल बन्द भइरहेको छ । मन्दीका कारण थोकदेखि खुद्रा व्यवसाय खस्किएको छ । बैंक/वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप थुप्रिए व्यवसायमा नैराश्यता आएकाले नागरिकले कर्जा लिइरहेका छैनन् । मुख्य पर्वहरू शुरु हुँदा पनि बजारमा खासै चहलपहल छैन ।
आर्थिक संकटका प्रमुख कारणहरूमध्ये नेपाल अहिले कम्पनीहरूको कमजोर वासलात, मागमा संकुचन र आपूर्ति अवरोधको तेहोरो भूमरीमा फसेको छ । नेपालका हकमा यी कारणभन्दा पनि लगानी संकुचनले गहिरो असर पार्ने गरेको छ ।
सरकारमाथि प्रश्न
सत्ताघटक ठूलो दल कांग्रेर र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले नै आर्थिक संकटलाई लिएर सरकारमाथि एकसाथ प्रश्न उठाइरहेका हुन् । यसबीच नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै देशको आर्थिक र कूटनीतिक अवस्था समेत ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
गत बुधबार भएको सो भेटमा कोइरालाले देउवालाई देशको अवस्था जर्जर बनिरहँदा संसद्मा ९० सीट ओगट्ने कांग्रेस रमिते बन्न नमिल्ने भनेका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा नयाँ सरकार बनाउन १३८ मत भए पुग्छ । प्रतिनिधि सभामा एमालेका ७८ र कांग्रेसका ९० सांसद्को मत जोड्दा सहज बहुमतको नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ । देउवासँगको भेटमा कोइरालाले माओवादी नेतृत्वको सरकारको विस्थापनमा यही सहज समीकरणप्रति संकेत गरेका हुन् ।
कोइरालाले मात्र नभई कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । थापाले गत वैशाखदेखि नै सरकारमाथि चर्को आलोचना साँध्न थालेका थिए । उनले चित्त नबुझे गठबन्धन फेरिने, एमाले र पूर्वराजालाई दोष दिएर सरकारले उन्मुक्ति नपाउने र कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिन डराउन नहुने बताउँदै आएका थिए । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा त थापाले सरकारमा बसेर कांग्रेसले देश संकटमा छ भन्न नमिल्ने बताउँदै नेतृत्वमाथि व्यंग्य नै कसेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई झस्काउने निर्णय
मंगलबार सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आर्थिक संकटकै मुद्दा समातेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई झस्काउने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयको छैठौं बुँदामा ‘नेपालीहरूको विभिन्न चाड पर्व क्रमशः भित्रिनै लागेको बेला बजारमा खाद्यान्न लगायतका अति आवश्यक वस्तुहरू अभाव हुने, मुल्य आकासिने, कालाबजारी मौलाउने जस्ता कारणले सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू अत्तालिन थालेका छन् । आम नागरिकहरू दिनानुदिन चिन्तित् बन्दै गइरहेकोमा नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ उल्लेख छ । कांग्रेसले कालाबजारी मौलाउनुमा सरकारकै हात रहेको व्यहोरा झल्किनेगरी निर्णय लेखेको हो ।
बैठकको सातौं निर्णयमा पनि दाहाल सरकारमाथि नै कांग्रेसले सवाल उठाएको छ । सो बुँदामा लेखिएको छ, ‘संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधान अनुरुप धेरै प्रचलित कानूनहरूको संशोधन र परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका आवश्यक धेरै कानुनहरू अझै बन्न नसक्दा यसले तीनै तहका सरकार संचालनमा असहज भएको छ भने नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयन समेत विलम्व भईरहेकाछन् । अतः संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका र संविधान सम्मत संशोधित कानुनहरू अबिलम्व बनाउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ।’
ओलीको प्रहार
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीले त मंगलबार नयाँ सरकारबारे एमालले चाँडै निर्णय गर्ने बताइदिएका छन् । पार्टीनिकट उद्योगी/व्यवसायीहरूद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा ओलीले देशको आर्थिक स्थिति निकै बिग्रिसकेकाले अब धेरै पर्खन र सहन नसकिने बताएका हुन् ।
उद्योगधन्दा बन्द भइरहेको, व्यापारीले सटर बन्द गरिरहेको अवस्था भएपनि सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ओलीले आरोप लगाए । उनले देश यही अवस्थाबाट अघि बढ्न नसक्ने र केही निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै ओलीले त्यसको अगुवाइ एमालेले गर्ने बताए ।
एमालेले यस अघिदेखि नै कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिन औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरिरहेको छ । कांग्रेसभित्रैबाट सरकारको आलोचना हुन थालेपछि भने एमालेले सकभर सरकारको नेतृत्व आफूले नै लिने र नसके कांग्रेसलाई दिएर भएपनि माओवादीलाई सरकारबाट हटाउने प्रयास थालेको हो ।
