आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरूले शेयरबजार (पूँजीबजार)मा प्रवेश गर्न विभिन्न १० सर्त पालना गर्नुपर्ने भएको छ । पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाई शेयर बिक्रीमा कडाइ गर्नेगरी ९ बूँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको हो ।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार अबदेखि जलविद्युत उत्पादक नयाँ कम्पनीले साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्न नियामकसँगको सम्झौतामा उल्लेखित कडिकडाउ नीति परिपालना गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, पूराना कम्पनीले यसअघि झैं सजिलै हकप्रद शेयर जारी गर्न र संस्थापक शेयर बिक्री गर्न सक्ने छैनन् । जलविद्युत कम्पनीमाथि नियामक सेबोनले पूँजीबजार प्रवेश गर्दादेखि शेयर बेच्दासम्म कडा निगरानी र कडाइ गर्नेछ ।
आईपीओ जारी गर्नकै लागि अब जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको काम ६५ प्रतिशत सक्नुपर्नेछ । त्यस्ता कम्पनीको ‘इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (आइआरआर) पनि १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्नेछ ।
हाल भौतिक पूर्वाधारको काम थाल्दानथाल्दै आईपीओ जारी गर्ने गरेका कारण जलविद्युत कम्पनीको शेयर किनेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताले वर्षौंसम्म प्रतिफल नपाउने अवस्था छ । कम्पनीहरूले आर्थिक तथा वित्तीय सूचक कमजोर भए पनि धमाधम आईपीओ जारी गर्दा सर्वसाधारणको लगानी फसिरहेको छ ।
जलविद्युत उत्पादक कम्पनीलाई पारदर्शी बनाउन र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था अघि बढाइसकेको जनाएको छ ।
आईपीओ निष्काशनका शर्त :
१. जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसारका काम गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने ।
२. जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गरेपछि मात्र सेबोनबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने ।
३. जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजना सम्पन्न गर्नमात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने ।
४. जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न (आइआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ।
सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न :
१. जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमाः
- क) कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने । साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागूनहुने व्यवस्था गर्ने ।
- ख) सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने ।
२. जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्काशनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने ।
३. हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर लकइनपछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा :
१. जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको लकइन अवधि सकिए पश्चात संस्थापकको रूपमा रहेका शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्यरूपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने ।
२. उपर्युक्त अनुसारको सेयर बिक्री गरेपछि हुने संचालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको संचालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने ।
३. जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरूलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछिमात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिने ।
- सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितकोरोस्टर तयार गर्ने साथैस्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरू तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना भएको हुनुपर्ने ।
- बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरूले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने ।
